प्रस्तुति : ललितबहादुर बुढा
गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएर पुनः प्रदेशसभाको सदस्य बन्नुभयो। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
हाम्रा लागि यसपटकको निर्वाचन प्रतिकूल थियो। कर्णालीमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसको शक्ति हाराहारीकै अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा हाराकारीका दुई दल माओवादी र कांग्रेस मिलेर चुनाव लडे। दुईवटा दलको शक्तिसँग एमालेले एक्लै लड्नुपर्दा सहज अवश्य थिएन। तर, पनि जनताले एमालेको पक्षमा मतदान गरे। विगतमा हामीले प्रदेशसभामा निर्वाह गरेको भूमिका र भोलिका दिनमा पनि आवश्यक ठानेर मतदाताले मलाई पुनः जिताउनु भएको छ। यसको अर्थ जनताको आशा र अपेक्षा हामीसँग छ भन्ने नै हो। त्यसैले पनि हामीले विगतको तुलनामा अरु जिम्मेवारी थपिएको अनुभूति गरेका छौं।
कर्णालीले कहिलेसम्म नयाँ सरकार पाउँला ?
निर्वाचनको मतपरिणामले त हामी प्रतिपक्षको मानसिकतामा थियौं। सिट संख्याका आधारमा पनि निर्वाचनअघिकै गठबन्धन कायम रहँदा कर्णालीमा एमाले प्रतिपक्षमा रहने अवस्था थियो। तर, देशमा एकाएक नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो। यसले पनि हामीलाई एकाएक सत्तापक्ष दल बन्नुपर्ने अवस्था आयो। हामी सत्तासिन दल भए पनि प्रदेशमा सरकार गठनका लागि केन्द्रकै निर्णय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्रमा नै दलहरूबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने र प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि प्रदेश सरकार गठनमा ढिलाइ भएको हो। मलाइ विश्वास छ, शीर्ष नेतृत्वले यसबारे चाँडै सहमति जुटाउने छ। निकट भविष्यमै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ।
प्रदेशमा निर्णय गर्न पनि केन्द्रकै आशिर्वाद चाहिने भयो हैन ?
हामीकहाँ सरकारी संरचना संघात्मक छ। तर, दलीय व्यवस्था छ। पार्टीहरू अहिले पनि एकात्मक रूपमा चलिरहेका छन्। दलीय व्यवस्थामा पार्टीले नै निर्णय गर्छ। संविधानको हिसाबले हामी स्वायत्त छौं। तर, पार्टीका हिसाबले हामी निर्देशित छौं। तर, मेरो आग्रह र अनुरोध शीर्ष नेतृत्वलाई छ। हाम्रो संरचनालाई बलियो बनाउने गरी समयमै निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ। अहिले प्रदेशले माथिको निर्णय कुर्नुपर्ने जुन अवस्था छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।
कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा एमालेको दाबी हो ?
स्वभाविक नै हो। हामीले संसदीय दलको पहिलो बैठकबाटै निर्णय गरेर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई कर्णालीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेगरी पहल थाल्न ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं। सिटको संख्या तलमाथि होला। तर, लोकप्रिय मतका आधारमा कर्णालीमा एमाले नै पहिलो दल हो। समानुपातिकतर्फ एमालेको मत नै सबैभन्दा धेरै छ। एमालेप्रति जनआकर्षण छ। यस हिसाबले सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी रहनु स्वभाविक हो। अर्कोतर्फ विगतमा पनि कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिलेरै सरकार बनेको थियो। त्यसबेला गठबन्धन गर्दा कर्णालीमा एमालेको झण्डै एकल बहुमत हुँदासमेत हामीले माओवादीलाई नेतृत्व सुम्पेका थियौं। आज परिस्थितिले पुनः एमाले र माओवादीकै सत्ता गठबन्धन बनेको छ। यसर्थ विगतमा एमालेले सहज रूपमा नै माओवादीलाई नेतृत्व छाडेका कारण पनि यसपटक माओवादीको नेतृत्वले सहज रूपमै कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व एमालेलाई छाड्नुपर्छ। यो नै न्यायिक हुन्छ। एमालेको शीर्ष नेतृत्वले पनि कर्णालीमा नेतृत्व लिनेगरी नै समकक्षी दलसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्दै आवश्यक पहल थाल्नुपर्छ।
तर माओवादीले कर्णाली आफ्नो आधारक्षेत्र भएको र सत्ता गठबन्धनभित्र प्रदेशमा ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ नि ?
उहाँहरूको तर्क र दाबीलाई म सम्मान गर्छु। तर, केन्द्रमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको के संख्याकै आधारमा हो त ? ठूलो दल भएरै माओवादीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको हो र ?
यो त वर्तमानको आवश्यकता हो नि। ठूलो दल भएकै कारण नेतृत्व लिने हो भने हिजो कर्णालीमा ४० सिटमा २० सिट त हाम्रै थियो त। तर, हामीले त्यसबेला ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा माओवादीलाई नेतृत्व सुम्पेकै हो नि। त्यसकारण ठूलो दल भएकै कारण नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने होइन। संख्यालाई गणना गर्ने हो भने त माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था कतै छ र ? तसर्थ सहकार्यमा जाँदा माओवादीले संघीय सरकारको नेतृत्व पायो। सहकार्यकै लागि अब उसले कर्णालीमा हामीलाई नेतृत्व छोड्नुपर्ने हुन्छ।
जहाँसम्म कर्णाली माओवादीको आधारक्षेत्र हो भन्ने तर्क त निर्वाचन परिणामले नै झुटो साबित गरिसक्यो। हुनसक्छ, माओवादी पार्टीभित्र हेर्दा देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा कर्णालीमा बलियो होला। देशभर माओवादीको नतिजा हेदा अरू प्रदेशमाभन्दा कर्णालीमा राम्रो होला। तर, एमालेसँग तुलना गर्दा कर्णालीमा माओवादी होइन नि। एमाले नै जनताको बीचमा लोकप्रिय रहेको पुष्टी त मत परिणामबाटै भएको छ। त्यतिमात्र होइन, कर्णालीमा त माओवादीको नेतृत्व परीक्षण भइसक्यो नि। कर्णालीवासीले विगतमा माओवादी नेतृत्वको सरकार र त्यसले गरेका कामको अनुभूति त गरिसके। यद्यपि, उहाँहरूले कति काम गर्नुभयो, के गर्नुभयो ? नागरिकका अपेक्षा कति पूरा भए ? त्यो समीक्षाको विषय हो। कांग्रेसको नेतृत्व पनि देखिसके। अब जनता कर्णालीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको हेर्न र अनुभूति गर्न चाहन्छन्। कर्णालीमा एमालेलाई परीक्षण हुन दिन यो अवसर चाहिन्छ। कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिका लागि पनि हाम्रो नेतृत्व आवश्यक छ।
दुवै दलले दाबी नछाड्ने हो भने यहाँ पनि आलोपालोमै सहमति हुने भयो हैन ?
होइन। त्यो त आन्तरिक छलफलको विषय भयो। अहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा नै छलफल चलिरहेको छ। तर, अहिले नै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा त्यसबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउला। तर, अहिले हामीले यसबारे सोचेका छैनौं।
विगतमा कर्णालीमा भएको सत्ता संघर्षकै कारण केन्द्रीय राजनीति नै तरंगित हुनपुग्यो। यसपटक पनि तपाइँहरूबीच नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी भइरहे पुरानै नियति त दोहोरिदैन ?
हामीले हिजो पद र सत्ताका लागि विषय उठाएका थिएनौं। त्यतिबेलाको हाम्रो पहलकदमीलाई पद र प्रतिष्ठासँग मात्र जोडियो। तर, विगतमा हामीले सरकार र संसद्लाई गतिशील बनाउने प्रयास गरेका थियौं। त्यो राम्राका लागि गरिएको प्रयत्न थियो। तर, हाम्रो समाजको अवस्था र सोच्ने क्षमताका कारण त्यसलाई गलत ब्याख्या गरियो। अब अहिले पनि हामी सल्लाह र सहकार्यबाटै अगाडि बढ्नेछौं। विगतका अनुभव र पाठले हामीलाई थप परिपक्व बनाएको छ। त्यसकारण पनि विगतको भन्दा यसपालि हामी थप जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नेछौं। सहकार्य र समन्वयबाटै प्रदेशको विकासका लागि काम गर्नेछौं। हाम्रा लागि पद र प्रतिष्ठा तपशिलका विषय हुन्। तर, कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि हिजोभन्दा हामी थप जिम्मेवार बन्नेछौं।
यदि एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएमा प्राथमिकतामा के–के हुनेछन् ?
प्रदेशमा सुशासन, जनअपेक्षाअनुसार सरकार सञ्चालन, विकासलाई गति दिने र स्रोत–साधनको सदुपयोगमा मुख्य ध्यान दिनेछौं। पहिलो कुरा त कर्णालीमा विकास गर्ने होइन। विकास खाने हो भन्ने मनोविज्ञान छ। त्यसलाई बदल्नु पर्नेछ। विकास खाने हो भन्ने मनोविज्ञानका कारण बजेट खर्च हुने तर परिणाम ननिस्कने अवस्था छ। योजना छनौटलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने, छनौट भएका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने र अनुदानबाट प्राप्त हुने बजेटको पुँजीगत खर्च बढाउने विषयहरू नै हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन्।
कर्णालीमा व्याप्त रोग, भोक र गरिबीको अन्त्य कसरी गर्न सकिएला ?
यसका लागि दुईवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो भनेको आमकर्णालीवासीमा सरकारले राम्रो काम गर्दैछ भन्ने विश्वास जगाउन जरुरी छ। हालसम्म जनताले धैर्य गरेका छन्। अब पनि सरकारले विकास गर्दैछ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। विकास प्रक्रियालाई सुधार गरेर योजना छनौट गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। अर्को भनेको राजनीतिक अवस्था बदलिएको छ। तर कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन आवश्यक छ। काम नहुँदा सरकारले गरेन भन्ने देखिन्छ। तर, कर्मचारीतन्त्रले काम नगरी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकिंदैन। अहिलेको विकास र खर्च केवल कागजमा देखिने र जनताले लाभ नपाउने अवस्थालाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। देशमै श्रम गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण, कृषिमा आधुनिकिकरण र श्रमलाई सम्मान गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा यहाँको रोग, भोक र गरिबीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ।
देशमा पुनः कम्युनिस्टहरूबीच एकता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
सत्ता प्राप्तीका लागि जेसुकै गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था आएको हो। सत्ता पाउन जस्तोसुकै सम्बन्ध गाँस्ने समस्या हामीकहाँ देखिन्छ। यद्यपि, पछिल्लो समयमा देशमा विकास भएको राजनीति तुनलात्मक रूपमा सही ठाउँमा आएको छ। विगतमा पनि विचार, सिद्धान्त र कामका कारणले त्यो अवस्था आएको होइन। हिजो पनि सत्ताकै लागि विभाजन भएको हो। आज पनि विचार मिलेर होइन, विचार परिमार्जन गरेर होइन, सत्ताकै कारण एक ठाउँमा हुनेगरी आएको अवस्था छ। जेहोस्, सत्ताकै लागि भए पनि हामी ठीक ठाउँमा आएका छौं। यसलाई जोगाएर राम्रो काम गर्नेगरी अगाडि बढ्न सकियो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूबीच एकता र सहकार्य हुने अवस्था म देख्छु। पुनः वामपन्थीहरूबीच एकता हुने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
