पाकिस्तानमा आर्थिक सं‌कट : कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकिलो ६५० रुपैयाँ ,ग्यास सिलिन्डर १० हजार

पाकिस्तानमा आर्थिक सं‌कट : कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकिलो ६५० रुपैयाँ ,ग्यास सिलिन्डर १० हजार

पाकिस्तान : पाकिस्तानमा गम्‍भीर आर्थिक मन्दी देखिन थालेको छ। पाकिस्तानका रक्षामन्त्रीले समेत देशले गम्भीर आर्थिक संकट सामना  गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्।

पेट्रोल-डिजेल,खाद्य सामान,ग्यास र बिजुलीको भाउ आकासिएको छ।

एक रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानमा मागको तुलनामा करिब ७ हजार मेगावाट विद्युत आपूर्ति कम छ । विद्युत खपत घटाउन सरकारले बेलुका ८:३० बजेसम्म बजार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै विद्युतीय पंखा र बल्बको उत्पादन पनि सन् २०२३ जुलाइसम्म बन्द गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयमा बिजुलीको उपयोग सीमित गर्न रक्षामन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।  यी सबै उपाय अपनाएर ३० प्रतिशतले घटाएर ६२ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ। मुलुकमा मुद्रास्फीति २०२२ डिसेम्बरमा २४ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो। यसबाहेक पाकिस्तानमाथि ऋण पनि लगातार बढिरहेको छ।

बिजनेस स्ट्यान्डर्डको रिपोर्ट अनुसार डिसेम्बरमा पाकिस्तानको उपभोक्ता मूल्य सूचांक (CPI) बढेर २४.५ प्रतिशत पुगेको छ।  पाकिस्तान ब्यूरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (पीबीएस)को तथ्यांकलाई हेर्दा यो संख्या एक वर्ष अघिको सोही अवधिमा १२.२८ प्रतिशत रहेको थियो। 

सीपीआईमा वर्षैपिच्छे वृद्धि भइरहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका सबै उपायहरु असफल भएको देखिन्छ। अर्थमन्त्रालयले पनि देशको अवस्था हेरेर उपभोक्ता मूल्य सूचांक २३ देखि २५ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको थियो।

पाकिस्तानमा खाद्य मुद्रास्फीति वार्षिक रुपमा ३५.५ प्रतिशतले बढेको छ। जबकि यातायातको मूल्य ४१.२ प्रतिशत,कपडा र जुत्तामा १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्तै, कुखुराको मासु प्रतिकेजी ६५० रुपैयाँ पुगेको  छ। महंगी यही रफ्तारले बढ्ने हो भने अबको केही दिनमै प्रतिकिलो ८ सय रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

एलपी ग्यास सिलिन्डरको १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। महंगी बढ्दै गएपछि जनताले प्लाष्टिकको झोलामा भण्डार गरिरहेका छन्। ग्यास-मासुको साथसाथै चिनी,ध्यूको मूल्यमा पनि २५ देखि ६२ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ।

गहुँको संकट पनि बढ्दै गएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.