दुलेगौंडा : तनहुँ जिल्लाभित्र मापदण्ड विपरीत वा अनुमति नलिइ चलाइएका क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन्। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई बुधबार (मंसिर २० गते) कानुन विपरित, दर्ता नगरी, अनुमति नलिइ सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिए बमोजिम शुक्रबार तनहुँका २० वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको हो ।
बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले तथा स्थानीय पालिका प्रमुखहरुको बैठकले गृहको परिपत्र अनुसार बन्द गराउनु पर्ने क्रसर उद्योगहरुको लिष्ट तयार पारेको थियो । सोही बमोजिम नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले ती क्रसर उद्योगमा ताला लगाएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) युवराज खड्काले नियमविपरीत सञ्चालिन सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गराइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्द गरिएका क्रसर उद्योगमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका १० वटा रहेका छन् । जसमा यशोशान्ति कंक्रिट स्टोन प्रालि, खनाल गिटी बालुवा उद्योग, हारति एग्रिगेट, ए सिक्स कन्ट्रक्सन, क्वालिटिी एग्रिगेट, महालक्ष्मी एग्रिगेट, थापा एग्रिगेट, ढोरबाराही एग्रिगेट, मेलमिलाप एग्रिगेट र शिवशक्ति ढुङ्गा,रोडा, बालुवा क्रसर प्रालि रहेका छन् । नगरमा संचालित १३ वटा क्रसर उद्योगमध्ये ३ वटा क्रसर उद्योग यसअघि नै बन्द भइसकेका छन्। आफैं बन्द भएकोमा प्रोफर कन्ट्रक्सन प्रा लि, जयमहालक्ष्मी एग्रिगेट र सिद्धेश्वर क्रसर प्रालि रहेका छन् ।
त्यस्तै, म्याग्दे गाउँपालिकामा नियम विपरित सञ्चालित सेती दोभान ब्लक एण्ड एग्रिगेट उद्योग, ढोरबाराही एग्रिग्रेट इन्डस्ट्रिज, अकला देवी गिट्ट, बालुवा उद्योग प्रा.लि, जलदेवी क्रसर उद्योग बन्द गराइएको छ । बन्दिपुर गाउँपालिका भित्र संचालित नमुना ग्रीड एण्ड क्रसर प्रा.लि, आबुखैरेनी गाउँपालिकामा संचालित एरा जी रोडा उद्योग र मनकामना गरुढ निर्माणन सेवा (छिम्मेश्वरी रोडा ढुङ्गा उद्योग) बन्द गराइएको हो । बन्द गराइएका क्रसर उद्योगहरुमध्ये १० वटाले नवीकरण नगरेको पाइएको छ भने ८ वटाले दर्ता नै नगरी उद्योग सञ्चालन गरेका थिए । त्यस्तै ३ वटाले उद्देश्य विपरीत उद्योग चलाएका थिए ।
गृहको परिपत्रमा जिल्लाभित्र कानुन विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिइ सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन् प्रशोधन कार्यमा संलग्न उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले तत्काल बन्द गराइ त्यस्ता उद्योगहरुमा मौज्दात रहेका कच्चा तथा प्रशोधित नदीजन्य पदार्थहरुको स्टक प्रमाणित गरी सो को विवरण ७ दिनभित्र जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउने र आवश्यक सहयोग जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलले समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
स्थानीय तहले बन्द गर्ने भने पनि उद्योग बन्द गराउन कुनै पनि जनप्रतिधि तथा कर्मचारी निस्किएनन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डितले प्रहरीलाई ताल्चा किनेर हातमा थमाए पनि आफू फिल्डमा गएनन् । समन्वयन गर्न भनिएको प्रहरी नै अगाडि सरेर उद्योगमा ताला लगाएका हुन् ।
प्रहरीले समन्वयका लागि पालिकाका जनप्रतिधिलाई जानकारी गराए पनि स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु विभिन्न बाहाना बनाएर तर्किएको पाइएको छ । प्रहरीले ताला लगाए पनि स्टक सामाग्रीको प्रमाणित गर्ने कार्य हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
