विकासमा तीव्र गति

विश्व समुदायसँग दाँजिन नेपाली समाज उत्थानको गति पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ ।

विकासमा तीव्र गति

विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘द ७ हेविटेस हाइलि इफेक्टिभ पिपुल’ का लेखक स्टिफेन कोवेले भनेका थिए–जुन लक्ष्य तिमीले आजसम्म प्राप्त गरेका छैनौं। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति त्यस्ता कार्यहरू गर्नुपर्नेछ, जुन कार्य आजसम्म तिमीले गरेका छैनौं।’ अर्थात् नेपाली समाज रूपान्तरणका निम्ति स्टिेफन कोवेले भने जस्तै आजसम्म नभएका काम गर्नुपर्नेछ। जसले समाजको विकास, समृृद्धि र जनताका आकांक्षा र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकोस्। 

जहाँसम्म हामीले आफूलाई प्रश्न गर्ने हैसियत राख्दैनौं र हाम्रो समाज यति धेरै किन पछाडि पर्‍यो भनी खोजी गर्दैनौ, तबसम्म हाम्रो समाजले चामत्कारिक फड्को मार्न सक्दैन। यही गतिले औसत प्रगति मात्र सम्भव होला। विश्व समुदायसँग दाजिन नेपाली समाज उत्थानको गति पनि त्यही अनुरूप हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रको इतिहासको कुरा गर्दा २०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचनदेखि २०७९ सालसम्म ९ वटा निर्वाचन भए। यो बीचमा धेरै राजनीतिक उथलपुथल र परिर्वतन पनि भए। विगतमा भएका प्रत्येक दशकका राजनीतिक आन्दोलनले नेपाली समाजको राजनीति चेतना स्तर वृद्धिमा बल पुर्‍यायो पनि। तर, समग्र समाजको आमूल परिवर्तनको पक्षमा हुनपर्ने परिवर्तन भने भएन। 

हामी सँगसँगै सन् १९४९ मा राजनीतिक क्रान्तिमार्फत नयाँ जनवादी व्यवस्था  प्राप्त गरेको चीन र १९४६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट स्वतन्त्र भएको भारतले विकासमा चमत्कार गरेका छन्। चीन र भारतले गरेको प्रगति विश्व शक्ति सम्पन्न अन्य राष्ट्रका निम्ति डाहको विषय पनि बनेको अवस्था छ। रकेटको गतिमा प्रगति, उन्नति गरिराखेका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रको बीचमा हामी हुँदासमेत हाम्रो उन्नति, प्रगति किन हुन सकेन ? किन हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले समयानुकूल समाजका आवश्यक्तालाई बुझ्न्न सकेनन् ? किन नेपाली जनता गरीव हुनु पर्‍यो ? किन हामी जहाँको त्यँही छौ ?  यी र यस्तै प्रश्नको हल हामीले किन गर्न खोजेनौ वा सकेनौं ? आजको नेपाली पुस्ताले यी प्रश्नको न्यायोचित समाधान र हल खोजिरहेको छ। देशमा धेरै निर्वाचन भए, धेरै सरकार बने र धेरै प्रधानमन्त्री पनि भए। तर, सबै जात जाति, क्षेत्र समुदाय र भूगोलमा बसोवास गर्ने आमनागरिकको यथोचित ढंगबाट विकास भएको अवस्था छैन। के यथास्थितिकै अवस्थामा नेपाली समाज नियतिलाई दोषारोपण गर्दै कहिलेसम्म बस्न सक्छ ? अब उप्रान्त बस्दैन र बस्न पनि हुन्न। 

विगतको पाठ र अनुशरण

मानव जातिले आफ्नो र सामूहिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति धैरै त्याग, वलिदान र संघर्ष गरेको इतिहास छ। यही संघर्षका कारण मानव जाति यो पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहन सम्भव भएको छ। जसमा नेपाली समाजपनि अछुतो छैन। विगतभन्दा आज र आजभन्दा भोलि केही न केही परिवर्तन भएका थिए र हुनेपनि छन्। तर, विगतदेखि वर्तमानसम्मको परिवर्तनको बगाइ नदिको जस्तो निरन्तर नभई मानब र्नििमत खोलाका जस्तो भएको छ।

जुन परिवर्तनको बहावले समग्र नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सकेन। फलस्वरूप नेपाली जनताका आम समस्या जहाँका त्यही जस्ताका त्यस्तै र ज्युँका त्युँकै अवस्था मौजुदा छन्। सीमित हुने खाने र असीमित हुँदा खाने वर्गबीचको असमानताको खाडल झन्–झन् फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। हुँदा खाने वर्ग मागी खाने वर्गमा परिणत हुँदैछ भने हुने खानेवर्ग दिनप्रतिदिन झन्–झन् धनी हुँदै आइरहेको छ।  दैनिक छाक जोह गर्नका निम्ति एकदशकअघि भारतलाई गन्तव्य स्थल बनाएको युवा शक्ति पछिल्ला दिनमा कलेज पढ्दा–पढ्दै खाडीलगायत युरोपका देशमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न  बाध्य छ। 

समाजमा विगतदेखि जरागाडी बसेका समस्याका चाङ छन्। यी समस्या कम हुनेभन्दा झन्–झन् थपिँदै गएका छन्। हिजो गाँस बासको मात्र समस्या थिए भने अहिले त्यसमाथि आधुनिकताले विकास गरेका र मानव समाजले प्रयोग नगरी नहुने यातायातका साधनलगायत प्रविधिका साधन पूर्तिका समस्या झन विकराल छन्। आम नागरिकले दैनन्दिन भोग्दै आएका समस्या नै वर्तमानका चुनौती हुन भने भविष्य निमार्णका बाधक हुन्। विगतको राज्य ब्यवस्था र तत्कालिन नेतृत्वले यि समस्याको समाधान यथोचित गर्न नसक्दा वर्तमान समाजको आम मनोविज्ञान नै उद्धेलित र विछिप्त छ। 

जहाँसम्म हामीले आफूलाई प्रश्न गर्ने हैसियत राख्दैनौं र हाम्रो समाज यति धेरै किन पछाडि पर्‍यो भनी खोजी गर्दैनौ, तबसम्म हाम्रो समाजले चामत्कारिक फड्को मार्न सक्दैन। यही गतिले त औसत प्रगति मात्र सम्भव छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलिले भने झै पाकेके फल समयमै नटिपेपछि कि त्यो झर्छ कि त त्यो रुखमै सड्छ्। हो त्यस्तै विगतका सरकारको नेतृत्व गर्ने अपवाद पात्र वाहेक धेरैले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए तर पाएको अवसरलाई आम जनताको पक्षमा सदुपयोग गरेनन्। नेताहरू नेतृत्वमा हुँदा सत्ता टिकाउने खेलमा तल्लिन हुने र बाहिर हुँदा आफ्नै पार्टीको किन नहोस् सरकार ढाल्ने बनाउने नेपालको राजनीति संस्कार जस्तो भएको छ।  इच्छा शक्ति भएको नेतृत्वलाई राजनीतिक चक्रव्युहमा पार्ने जस्ता गैरराजनीतिक गतिविधि व्याप्त भएको तितो इतिहास हाम्रो सामु छ। राजनीति मूल नीति भए पनि नेपालको राजनीति इतिहास हेर्दा नेपालको राजनीति कूटनीति मात्र भएको छ। परिणाम स्वरूप राजनीति जनतासँग जोडिएन र सत्ता लालसाका कारण राजनीतिलाई जनताका समस्यासंग जोड्न दिइएन्। विगतका यि तिता र विरक्त लाग्दा गतिविधि नदोहोर्याउने प्रण वर्तमानको नेतृत्वले गर्न जरुरी छ। 

राजनीतिमा होइन नेतृत्वमा रूपान्तरण 

दाउपेच, षड्यन्त्र र बितण्डाको भाष्य बनेको नेपालको राजनीति विकास, समृद्धिको संवाहकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने वर्तमानको चुनौती हो। मुलुकको विकास किन भएन ? किनकी गरीबमा हिम्मत छैन, मध्यम वर्गलाई फुर्सद छैन, धनिलाई आवश्यकता छैन। अनि राजनीतिक नेतृत्वमा गाम्भीर्यता छैन। यसैकारण देशले अमुल्य समय बर्वाद गर्दै आएको छ। देशको विकास भएन भन्यौं, राजनीतिक क्रान्ति गर्‍यौ, व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। संविधान फेर्‍यौं, निवार्चन प्रणाली र शासकिय स्वरुपमा ब्यापक फेरवदल पनि भयो।

नेपालको नयाँ संविधानको घोषणापश्चात् देशमा दुई आमनिर्वाचन सम्पन्न भए तर देशमा नत जनताले राजनीति स्थायित्वको प्रत्याभूत गर्न पाए। नत जनताको अवस्थामा बदलाब आउन सकेको छ। फगत राजनीति व्यवस्थालाई मात्र दोषापण गरेर नत मुलुकको आमुल परिवर्तन हुनेवाला छ। नत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाले सार्थकता पाउने छ। स्टिेफन कोवेले भने झै नेपालको आमूल परिवर्तनका निम्ति आजसम्म नभएका काम गर्नूपर्नेछ। वर्तमान सरकार र सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनका निम्ति बनेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ती कार्य गर्नुपर्ने छ जुन कार्यले विगत दुई वर्षयता नेपाली जनताले गुमाएको आत्मविश्वास फर्काउनुपर्नेछ । डुब्दै गरेको आर्थिक क्षेत्र र तहस नहस हुँदै गरेको राज्यको सेवा प्रवाहलाई दायरामा ल्याउनुपर्ने छ। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रम र समस्या सम्बोधन 

पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको राजनीति शक्ति सन्तुलनमा धेरै फेरवदल आए। चुनावअघि एक प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति थियो भने यो सरकार गठन सँगै देशमा अर्को परिस्थिति निर्माण भएको छ। चुनावअघिको गठबन्धन सम्पूर्ण ढंगबाट बिघठन भएको छ र नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ। तथापि जनताका समस्या उही छन् र ती समस्याको हल नगरी नहुने यो सरकारको पहिलो दायित्व छ। जनताका समस्या समाधानर्थ नयाँ गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण भएको छ र नयाँ सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनका निम्ति गठबन्धन भित्रको ठ्लो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलिको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र समेत गठन भएको छ। 

जनतामा देखिएका ब्याप्त निराशालाई आशामा परिणत गर्न सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदै छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियान सार्थक बनाउन नेपालले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ। तर, यतिबेला आमनागरिक दैनिकी नै कष्टकर छ, सबैभन्दा धेरै काम गरी खाने वर्ग समस्यामा छ । देशमा देखिएको आर्थिक मन्दिका कारण ब्यापार ब्यवसाय चौपट बनेको स्थिति छ। उत्पादनमा हस छ। आम्दानी कम र वस्तु उपभोग धेरै हुँदा खर्च पनि बढेको बढ्यै छ। यो अवस्थालाई तत्काल सन्तुलन ल्याउन सकिएन भने राज्यको समग्र प्रणाली बिलखबन्धको स्थितिमा परिणत हुने देखिन्छ। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रमले आम नागरीकले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाह सहज स्चारुका निम्ति विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जसको वर्तमान सहज छैन उसको भविष्य कसरी उज्जवल हुन सक्छ ? । त्यसकारण आम नागरिकलाई वर्तमानको पिडाबाट मुक्त गर्न राज्यले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। विगतका अनुभवलाई काम र योजनामा परिणत गर्दै जनताले अनुभूति हुने गरी साझा कार्यक्रमले जनताको दैनिकी सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। वर्तमान सरकारले अहिले देखिएको अन्यौलता र अस्थिरताको भ्रम च्यात्दै आम नागरीकमा सुशासन प्रत्याभूति गर्न सक्नु नै यो सरकारको पहिलो दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। जसले यो सरकार र चुनाब पछि निर्माण भएको नँया गठबन्धनको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषयसमेत निर्धारण गर्नेछ।

शाही, एमाले केन्द्रिय सदस्य हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.