वन जोगाउन सिलिण्डर र चुलो वितरण

वन जोगाउन सिलिण्डर र चुलो वितरण

जाजरकोट : वन जोगाउन जाजरकोटको एउटा समुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीयलाई एलपी ग्यास वितरण गरेको छ। 

दाउराको खपतले वन विनाश बढेको भन्दै शिवालय गाउँपालिका–१ को चुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोक्तालाई एलपी ग्यासको सिलिण्डर र चुलो लगायतका सामग्री वितरण गरेको हो। 

समूहमा आबद्ध ११५ घरधुरीलाई एकेक सेट एलपी ग्यासका सिलिण्डर, चुलो, लाइटर, रेगुलेटर र पाइप लगायतका सामग्री वितरण गरिएको समूहका अध्यक्ष धनिराम रानाले जानकारी दिए। 

समूहमा सल्लाको खोटो संकलन र अन्य लगायतका शीर्षकबाट २१ लाखभन्दा बढी रकम संकलन भएको थियो। सोही रकममध्येबाट ८ लाख २६ हजार रुपैयाँमा उक्त सिलिण्डर, ग्यास चुलो लगायतका सामग्री खरिद गरिएको अध्यक्ष रानाले जनाए।

समूहले वार्षिक कार्यक्रममा नै उपभोक्तालाई ग्यास सिलिण्डर वितरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। 

‘समूहको खातामा २१ लाखभन्दा बढी रकम थियो, सोही रकममध्ये ८ लाख २६ हजार बराबरको रकमले सिलिण्डर लगायतका सामग्रीहरू खरिद गरौँ’ अध्यक्ष रानाले भने, ‘वन जोगाउने सकिन्छ कि भनेर हामीले उपभोक्तालाई ग्यास वितरण गरेका हौँ।’

चुलीका अधिकांश नागरिकले खाना पकाउने र न्यानो लिन दाउराको प्रयोग गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा दाउराका लागि रुख काट्नुपर्ने र त्यसले वन फँडानी हुने गरेको छ। 

यही कारण समूहले उपभोक्तालाई ग्यास प्रयोग गरेर वन जोगाउन यस्तो रणनीति अपनाएको हो। ग्यास चुलो वितरण गरेसँगै वन विनास जोगिने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसमेत फाइदा पुग्ने समूहको अपेक्षा छ। दाउरा प्रयोगबाट निस्कने धुँवाले श्वासप्रश्वास लगायतका समस्या निम्त्याउने जोखिम हुन्छ। 

ग्यास प्रयोग गर्दा धुँवा नआउने र दम रोगबाट पीडित नागरिकलाई राहत हुने उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रानाले बताए। चुलीका नागरिकले प्रतिघर वार्षिक २० देखि २५ भारीसम्म दाउरा खपत गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा ठूलो संख्यामा वन विनास बढेको छ। ग्यास वितरणसँगै वन विनास रोकिने समूहको अपेक्षा छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.