समयमै फैसला नहुँदा न्यायमा ढिलाइ

राजविराजः सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–९ का ५२ वर्षीय बिजली साह पुस २० गते एक वर्ष २२ दिन कारागारमा बसेर रिहा भए। 

गाउँकै महिलालासँगको झगडाको विषयले उनी पक्राउ परे। ०७८ मंसिर २८ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा रहेका उनलाई सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लालकाजी श्रैष्ठको इजलाशले दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना तोक्यो। अदालतले यो फैसला गर्दा उनी ६ महिना २२ दिन बढी जेल बसिसकेका थिए।

कीर्ते जालसाज मुद्दामा पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा रहेका सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–४ का ५८ वर्षीय उद्धब खतिवडाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। साढे ३ वर्षदेखि पुर्पक्षमा बसेका मालपोत कार्यालयका कर्मचारी खतिवडाबारे फैसला हुनुअघि नै उनी बिते।

समयमै फैसला हुन नसक्दा र कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइले बढी समय कैद बस्नु परेको गुनासो कैदीबन्दीको छ। कारागारमा १० वर्षदेखि कैद सजाय भोगिरहेका चौकीदार सफिद भनिने रफिद राइनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनको फैसला नहुँदा कैदीले पाउने उमेर र छुटको सुविधा समेत पाउन नसकिएको बताए। 

मुद्दाको छिनोफानो समयमै नहुँदा कारागारमा बस्न बाध्य कतिपय बन्दीको ४ वर्षदेखि मुद्दाको फैसला हुन नसकेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। राजविराज कारागारमा रहेकामध्ये १३३ जना बन्दीको १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि मुद्दाको फछ्र्यौट हुन नसकेको जिल्ला कारागार कार्यालय सप्तरीको तथ्यांकले देखाएको छ। कारागार प्रमुख किशोर कुमार रामले भने, ‘एक वर्ष नाघेका १३३ जना छन्। दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका २५ जना छन्।’
 
स्रोत, साधन र जनशक्ति अभाव रहेको अदालतहरूमा फछ्र्यौट हुने भन्दा दर्ता हुने मुद्दाको सङ्ख्या बढदै गएकोले पनि समयमा न्याय पाउने अवस्था नरहेको अदालतका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा तीन हजार मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । जसमध्ये २१५ मुद्दा २ वर्षभन्दा माथिको रहेको सूचना अधिकारी हरिशंकर महतोले बताए। 

अदालतले वर्ष दिनमा १ हजार मुद्दा फछ्र्यौट गरेको देखियो। एक वर्षको अवधिमा दुनियावादी देवानीका १ हजार ४३ थान, दुनियावादी फौजदारीका २३७ थान, सरकारवादी फौजदारीका ६२९ थान र सुरु क्षेत्राधिकारबाट १ सय थान मुद्दा जिम्मेवारीमा सरेको देखिन्छ। ०७८ पुसदेखि एक वर्षको अवधिमा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाको सरकारवादीतर्फ ७०३ थान उजुरी परेका छन्।     

पेशीमा चढेका मुद्दा हटाउने प्रवृति, आदेश बमोजिमका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने कारणले पनि मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई हुने गरेको रजिष्ट्रार रामप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ।

सप्तरी जिल्ला अदालतको फछ्र्यौट अवस्था झनै कमजोर छ। फ्छर्यौट अवस्था कमजोर हुँदा मुद्दा थुप्रिने र जिम्मेवारी सार्ने काम भइरहेको छ। जिल्ला अदालतमा एक वर्षको अवधिमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दातर्फ ४३२ मध्ये ७६ मुद्दा मात्र फछ्र्यौट भएका छन्। बाँकी ३५६ मुद्दा छन्। 

०७८ पुसदेखि हालसम्म दुनियाँवादी फौजदारीतर्फ ५३२ मध्ये ४० फछ्र्यौट भयो भने ४९२ बाँकी छ । देवानी मुद्दातर्फ ३ हजार ९ मध्ये ७०४ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्। २ हजार ३०५ बाँकी छ । यस अदालतमा २ वर्ष नाघेका १ हजार ९ मुद्दामा २४९ थान मात्र फछ्र्यौट हुन सकेको सुचना अधिकारी भरतमणि पोखरेलले जानकारी दिए। 

०७७ साउन १ गतेदेखि डीसीएम (डिफरेन्सिएट केस म्यानेजमेण्ट) लागु हुनु पूर्व ९७९ वटा मुद्दाको लगत रहेकोमा १९९ फछ्र्यौट भई ७८० मुद्दाको लगत बाँकी नै छ।
 
अदालतका सूचना अधिकारी पोखरेलका अनुसार महिलाको अंशसम्बन्धी ९४२, मानव बेचबिखनसम्बन्धी ४ र बालबालिकासम्बन्धी ८२ थान मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता रहेका ७१ घरेलु हिंसाका मुद्दा पनि फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ।

फास्ट ट्र्याकबाट न्याय दिनुपर्ने माग उठिरहेको बेला ढिलो फैसला र गरिएका फैसलाको लेखनमा ढिलाईले अन्याय भइरहेको बन्दीका परिवार सदस्य बताएका छन्। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी-३ सकरपुराका रतिदेव मुखियाका अनुसार न्यायको आशामा लामो प्रतिक्षामा बस्नु पर्दा अन्याय भएको अनुभूति भएको छ। अधिवक्ता गजराज पाण्डेले जग्गाजमिनसम्बन्धी हजुरबुबाले चलाएको मुद्दाको तारेख पेशी नातीले लिइरहेको भेटिने गरेको बताए।

फैसलामा ढिलाइ हुनुका साथै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुगी टुंगिएका मुद्दा लेखन पनि टुंगोमा पुग्न ढिला हुने गरेको छ। फैसला लेखेर सम्वन्धित ठाउमा नपुग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन्। मुद्दाको फैसला ढिला हुने र भएकाको पनि समयमा लेखन तयार नहुँदा न्यायमै ढिलाइ भइरहेको अधिवक्ता फुलनारायण यादव बताए।