ठूला पूर्वाधारमा विदेशी सहायता वा ऋण नलिई स्वदेशी लगानी लगाउनुपर्छ भन्ने हेतु राख्नु सर्वथा उचित हो। त्यसैअनुसार बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाका लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लिटरको १० रुपैयाँ ‘पूर्वाधार कर’ लगाएर अर्थ संकलन गर्यो। साढे ६ वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ उठेको हिसाब देखिन्छ, तर त्यो पैसामध्ये ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’ कहाँ शून्य छ। यो अति उदेकलाग्दो स्थिति हो। यसले हाम्रो बेथितिको प्रष्ट चित्र देखाउँछ।
२०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत ५ रुपैयाँ दरको पूर्वाधार कर २०७६ फागुनपछि दोब्बर गरी १० रुपैयाँका दरले संकलन गरी त्यतिका पैसा जम्मा भयो, तर यतिका वर्षसम्म परियोजनाको काम अघि बढेन। बरु सरकार फेरिँदैपिच्छे बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अनि फेरि खोस्नै गर्दै गिजोलिएको मात्रै छ।
कतिसम्म भने जसका नाममा खर्बभन्दा बेसी पैसा संकलन भयो, आज त्यही कम्पनी ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’ एक करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयबाट नपाएर चल्न सकेको छैन। कम्पनीको पुँजी संरचनाअनुसार १ करोड रुपैयाँ नभई कम्पनीको बैंक खाता सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था छ। ४० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा खर्च भइसकेको छ। अरू पैसाको हिसाबकिताब र लेखाजोखाबारे सरकार पारदर्शी नहुनु बेइमानी हो। जनताले आफूले तिरेको कर केमा खर्च भइरहेको छ, कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ।
बूढीगण्डकी जस्तो देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना कहिले राजनीति र कहिले के गरी गिजोल्नु शासकीय बेइमानी हो। २ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको परियोजनामा ४० अर्ब त सरकारले खर्च गरिसक्यो भने बाँकी रकम जुटाउन नसक्ने भन्ने देखिन्न। पूर्वाधार कर पारदर्शी तवरले बचतै गरेको भए पनि आधाउधी रकम अझै यो परियोजनामा लगानी बाँकी हुनुपर्ने हो। सरकार आफैंले लगानी जुटाउन सक्छ भन्ने पूर्वाधार करका नाममा संकलित रकमले देखाएको छ।
सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र पनि यस्ता परियोजनाको सेयर धनी बन्न इच्छुक हुन्छन् र सक्षम छन्। स्वदेशी लगानीमै परियोजना अघि बढाउन सरकार लागी पर्नुपर्छ। अहिलेसम्म संकलित पैसा, श्रम, सीप, समय र ज्ञान त्यत्तिकै बग्न दिनु हुँदैन।