स्रोतबिना निःशुल्क विद्युत् घोषणा

स्रोतबिना निःशुल्क विद्युत् घोषणा

‍काठमाडौं : सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।  जनतामा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रायः सरकार परिवर्तनसँगै यस्ता कार्यक्रम आउने गर्छ। तर, निःशुल्क भनिएका कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चिततामा ध्यान दिएको पाइँदैन। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै सरकारले चाहेमा जनताका लागि जे पनि निःशुल्क गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘सरकारले बजेटमा राखेर जति पनि छुट दिन सक्छ। बजेट दिएर छुट दिन सक्ने भयो,’ घिसिङ भन्छन्, ‘प्राधिकरणले छुट दिने हो भने टाट पल्टिनबाहेक केही बाँकी हुँदैन।’ विद्युत् निःशुल्क दिने सम्बन्धमा सरकारसँग कुरा नभएको उनले बताए।

कोरानाकालको लकडाउन अवधिमा ओली सरकारले गार्हस्थ्य र उद्योगलाई दिएको छुटबापतको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले पाएको छैन। २०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन गरिएको थियो। १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकले विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने घोषणा गरेको थियो। 

लकडाउनमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म  महसुल छुट दिने निर्णय गरेको थियो। त्योबापतको साढे ५ अर्ब अझै उठ्न नसकेको हो। ‘हामीले माग पेस गरेका छौं, सरकारले दिएन भने हिसाब मिलान गर्नुपर्‍यो’ घिसिङले भने।

प्राधिकरणका ५५ लाख ग्राहकमध्येमा २२ लाख ग्राहकले ३० रुपैयाँ मात्र तिर्दै आएका छन्। काठमाडौंमा बस्ने कतिपयले पनि ३० रुपैयाँ मात्र तिर्छन्। चार्जिङ स्टेसनलाई ५ रुपैयाँमा दिइएको छ। सिँचाइलाई २ रुपैयाँ प्रतियुनिट दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। 

वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने गरेको भए पनि हिउँदयाममा आन्तरिक माग धान्नका लागि भारतबाट विद्युत् निर्यात भइनै रहेको छ। अहिले प्राधिकरणले ८ रुपैयाँ ४० पैसामा करिब ३ सय मेगावाट भारतबाट आयात गर्दै आइरहेको छ। 

विद्युतीकरणमार्फत आर्थिक वृद्धिदर आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पुर्‍याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने उल्लेख छ। पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.