लोककल्याणकारी राज्यको गन्तव्य

राज्यलाई आर्थिक, दार्शनिक, एवं राजनीतिक दृष्टिले व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी केहीले राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आधारमा पनि व्याख्या गरेका छन्। समग्रमा एक शासनको अधीनमा रहेको संगठित इकाइलाई राज्य भनिन्छ। राज्य सम्प्रभुता सम्पन्न हुन्छ। बिनाभूमि राज्यको अस्तित्व सम्भव छैन। जुन भूभाग माथि राज्यको अधिकार हुन्छ, त्यसभित्रका सबै व्यक्ति राज्यका सदस्य हुन्छन्। राज्यभित्रका सबै संगठनको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ।

राज्य उत्पत्तिका मल आधारहरू गरिबी, अभाव र भोक हुन्। पृथ्वीमा मानव सभ्यताको उत्पत्तिकालदेखि नै अभाव, गरिबी र भोक पनि सँगसँगै उत्पत्ति भएको पाइन्छ। जसको निराकरण गर्न चोरी गर्ने, अर्काको सम्पत्ति खोस्नेजस्ता अपराध कर्म नियन्त्रण गर्न र समाजलाई नियमन गर्न राज्यका विभिन्न अंगहरूको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। विकास, सेवा प्रवाह र व्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र परिपालन गर्ने गराउने कार्य शासन हो। राज्यशक्तिको प्रयोग लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थापित सरकारले निर्धारित विधिको पालना गरेर गर्नुपर्छ। जनताको हित र कल्याणमा राज्यशक्ति लगाउनु पर्छ। परम्परागत रूपमा नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु, कर उठाउनु र सुरक्षा गर्नुलाई शासन भनिन्थ्यो भने अहिले जनतालाई सेवा दिनु, विकासका लाभहरू प्रदान गर्नु र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू स्थापित गर्नुलाई शासन भनिन्छ।

विगतमा राज्य सञ्चालनमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रूपमा मात्र रहने, निर्देशन एवं नियन्त्रणमा शासन सञ्चालन हुने र राज्य प्रणाली असमावेशी प्रकृतिको हुने गथ्र्याे। हाल शासन सञ्चालनमा बहुपात्रको उपस्थिति र तिनको भूमिका प्रस्ट हुने गरेको छ। नियमन, सहजीकरण एवं समन्वय सरकारले गर्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्य गरेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रलगायत अन्य पात्रको सहकार्य हुने गरेको छ र राज्य प्रणाली समावेशी हुने गरेको छ।

नागरिक हितको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दै प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारलाई अंगीकार गरेको राज्यलाई लोककल्याणकारी राज्य भनिन्छ। उत्पादन र वितरणको सन्तुलन, सामाजिक न्याय, मानव अधिकारको संरक्षण र जनतालाई छिटो, छरितो स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै जनहितमा समर्पित राज्य नै लोककल्याणकारी राज्य हो। राज्य लोककल्याणकारी हुनको लागि समाज ठीक हुनुपर्ने र समाज ठीक हुँदा व्यक्ति आफैं ठीक हुने कुरामा जोड दिन्छन् भने बौद्ध चिन्तनहरू व्यक्ति ठीक भएको अवस्थामा मात्र समाज र राज्य कल्याणकारी हुने कुरामा विश्वास गर्छन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनताको हितमा काम गर्ने र आफ्ना सबै नागरिकलाई न्यूनतम जीवनस्तर उपलब्ध गराउनु आफ्नो अत्यावश्यक दायित्व मानेको हुन्छ।

आज हरेक राज्यले आफू कल्याणकारी राज्य भएको दाबी गरे पनि १९औं शताब्दीको अन्त्यसम्म राज्यहरू प्रहरी राज्यभन्दा फरक थिएनन्, जसको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु थियो। त्यसबेला कल्याणकारी कार्यलाई व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहको कार्यक्षेत्र मानिन्थ्यो।

यस अवधारणाको विपरीत राज्यका अन्य कर्तव्य र दायित्वहरू छन्, जस्तै नागरिकको अधिकतम हितको प्रबन्ध गर्ने, उनीहरूको राम्रो जीवनयापन र खानाको व्यवस्था गर्ने अवधारणाको विकास भयो। उनीहरूको शारीरिक, बौद्धिक र नैतिक विकासका सबै साधनहरूको प्रशस्त उपलब्धता हुनुपर्छ। उनीहरू र उनीहरूका सन्तानको शिक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्छ।

अहिले लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त निकै लोकप्रिय छ। अहिले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा यति लोकप्रिय भएको छ कि धेरै विद्वानहरूले यसलाई परिभाषित गर्न थालेका छन्। सबै विद्वानहरूको परिभाषामा लोककल्याणकारी राज्यको आर्थिक पक्षमा बढी जोड दिइएको छ भने कल्याण सामाजिक पक्षसँग बढी जोडिएको छ।

लोककल्याणकारी राज्यले जनताको हितमा काम गर्ने र आफ्ना सबै नागरिकलाई न्यूनतम जीवनस्तर उपलब्ध गराउनु आफ्नो अत्यावश्यक दायित्व मानेको हुन्छ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा राज्यको कार्यक्षेत्रको आधुनिक सिद्धान्त हो। यो शब्द सामान्यतया आफ्ना नागरिकका लागि न्याय, सुरक्षा र आन्तरिक व्यवस्था प्रदान गरेर मात्र सन्तुष्ट नभई जीवनका सबै पक्षको विकासमा जोड दिने राज्यका लागि अपनाइन्छ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा व्यक्तिवाद र समाजवादको मिश्रण हो। यसले व्यक्तिवाद जस्तो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दैन र समाजवादजस्ता अधिकतम कार्यहरू गर्दछ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारण प्रचीनकालदेखि नै विकसित हुँदै आएको हो। महाभारतको शान्ति पर्व र बौद्ध साहित्यमा यसबारेमा व्यापक व्याख्या पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नीतिगत रूपमा पहिलो लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो। आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं र वृद्धभत्ता लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा ल्याइएको कार्यक्रम थियो। त्यसबेला विरोध गरेकाहरू पनि आज त्यस्तै कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने गरेका छन्।

वर्तमानमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। विश्वका सबैजसो मुलुकहरू आफूलाई लोककल्याणकारी बनाउन चाहन्छन्। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको उदय हुनुका मुख्य कारणहरू निम्न छन्, १. व्यक्तिवादविरुद्धको प्रतिक्रिया, २. माक्र्सवादी साम्यवादको डर र ३.लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणाको लोकप्रियता।

परिवर्तन अपरिहार्य छ। परिवर्तनका लागि बहस अत्यावश्यक रहँदै आएको छ र आज पनि आवश्यक छ। अहिले नेपाली राजनीतिले नयाँ बहसको माग गरेको छ। हिजो व्यवस्था परिवर्तनको बहस गरियो भने आजको बहस अवस्था परिवर्तन केन्द्रित हुनुपर्छ। अब वर्तमान व्यवस्थाभित्रै रही ‘डेलिभरी’ को बहसको आवश्यकता छ। आमनागरिकमा संविधान र व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढ्दै छ। आमनागरिकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कुशल ढंगले कार्य सम्पादन गर्न नसक्नुको छुट छैन्, सरकारलाई। अझै पनि नेपाली राजनीतिमा कट्टरपन्थी धार्मिक बहसको सुरुवात हुन सक्ने सम्भावना बाँकी नै रहेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाललाई लोककल्याणकारी राज्य बनाउन जरुरी छ। अबको राजनीतिक बहसहरू निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा, समाजसेवी राज्य, लोकतान्त्रिक मान्यता, नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति, जनकल्याणलाई प्राथमिकता, सामाजिक न्याय, प्रगतिशील राज्य एवं राज्यको प्रगतिशील धारणा आदि केन्द्रित हुनुपर्छ। लोककल्याणकारी राज्यका विशेषताहरू यिनै हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले यी सबै कुरालाई समेटेको छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै विगतदेखि हालसम्म कायम रहेका सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्दै ‘समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माण’को संकल्प गरिएको छ। साथै, ‘कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ गर्ने संविधानको लक्ष्य रहेको छ संविधानको भाग १ धारा ४ (१) मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर परिभाषित गरिएको छ।

त्यस्तै संविधानको भाग ३ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकलगायतका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यति धेरै र यस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुको पछाडिको उद्देश्य समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नै रहेका छन्।

यति धेरै मौलिक हक प्रदान गर्नका लागि राज्यको आर्थिक दायित्व अधिक हुने भएकोले प्रदान गर्न मुस्किल हुन सक्ने भनेर संविधान जारी हुँदाकै बेला आलोचना भएका थिए। साथै संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था यथार्थपरक र नेपालको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो हुनुपर्ने विज्ञहरूले सचेत समेत गराएका थिए। तर पनि यी सबै मौलिक हकको व्यवस्था संविधानमै गरिए। संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर परिभाषित गरेकाले समाजवादसम्म पुग्ने संविधानको लक्ष्य रहेको छ। समाजवादसम्म पुग्न पनि नेपाललाई लोककल्याणकारी राज्य बनाउनुको विकल्प छैन्।

संविधानले समाजवादलाई अँगालेपछि राज्य तदनुरूप अगाडि बढ्नु पर्छ। राज्यले सार्वजनिक खर्च कम गर्न निजी क्षेत्रलाई बढी भूमिका दिने चलन विश्वभरि नै छ। उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय आदि राज्यको कानुनभित्र रहेर सकेसम्म निजी क्षेत्रको जिम्मामा दिनुपर्छ। गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात आदि जनतासँग जोडिएर रहन पनि राज्यले आफ्नै जिम्मामा राख्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानमा यति धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रमा होइन, जनताको आधारभूत आवश्यकता गाँस र बाससमेतको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु निश्चय नै एकदमै चिन्ताको विषय छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त मुलुकको अवस्था झन् कहालिलाग्दो छ। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानीका विद्यालय र क्याम्पसहरू समयअनुसार परिमार्जन हुन नसकेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नै सकेका छैनन्। यही बहानामा शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यापार चुलिएको छ र सम्भवतः सबैभन्दा आकर्षक र नाफामूलक व्यवसाय बनेको छ।

शिक्षा आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, समाजमा समानता प्रत्याभूत गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। शिक्षाले समाजमा विभिन्न तह र तप्काका मानिसबीच समानता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख माध्यम बनेको छ। गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको अभावमा आर्थिक रूपमा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय र समूहको आर्थिक र सामाजिक हैसियत उक्सिनै नसकिने अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ। आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन मध्यम वर्गले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न बाध्य रहेका छन्। राज्यका नीति निर्माताहरू सरकारी शिक्षालयहरूको सुधार गर्ने विषयमा उदासीन देखिएका छन्।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि शिक्षा क्षेत्रको भन्दा फरक छैन। स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवा पनि अहिले आर्थिक क्षमता र पहुँचअनुसारको प्राप्त हुने गरेको छ। सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त हुनु पर्ने स्वास्थ्यसेवाका बारेमा मध्यम वर्गका जनतासमेत ढुक्क हुन सकेका छैनन्। गरिब जनताहरूको पहुँच नै स्वास्थ्य सेवामा पुग्न सकेका छैनन्। राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली नै क्षत्विक्षत हुने गरी शिक्षाजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अन्धाधुन्ध निजीकरण गरिएको छ र व्यापार फस्टाएको छ।

किसान र लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउने सेवासुविधामा पनि पहुँचवालाहरूकै हालिमुहाली छ। न्यून आर्थिक अवस्था रहेका व्यक्तिहरूले प्रगति गर्नै नसक्ने संरचना निर्माण हुँदै गएको छ। यसरी समाजमा असमानता सिर्जना भएको मात्र छैन, बढ्दै गएको छ र झन् बढ्ने देखिन्छ। लोककल्याणकारी राज्यले सामाजिक न्यायलाई आफ्नो लक्ष्य ठान्छ, जसको प्रेरणा समाजवादबाट आएको हो। तसर्थ समाजवाद लागू गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैंमा लोककल्याणकारी राज्य हो।