डडेलधुरा : डडेल्धुरामा सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। जिल्ला अदालत डडेलधुराले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
गत आर्थिक २०७७/७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका गरी जम्मा मुद्दाको संख्या ९२ रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिए। ‘जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका ९२ मुद्दामध्ये अहिलेसम्म २७ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी विचाराधिन छन्’, न्यायाधीश वाग्लेले भने। ‘सबैभन्दा बढी २७ वटा मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका दर्ता भएका छन। जसमध्ये १० वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ।’
डडेलधुरा जिल्लामा दिन–प्रतिदिन सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा बढ्नुमा कानूनी सहजता पनि हो। ‘केही वर्ष अगाडिसम्म सम्बन्ध बिच्छेद गराउँदा निकै झन्झटिलो प्रक्रिया थियो’ न्यायाधीश वाग्लले भने। ‘अहिले कानुनी प्रक्रिया निकै सहज भएकाले पनि सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा डडेलधुरामा मात्र नभएर देशभरि नै बढ्दो क्रममा छ।’
मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ३, दफा ९३ मा पतिपत्नीले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्ध बिच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गर्नसक्ने उल्लेख छ। तेस्रो व्यक्तिसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरिएमा, अंगभंग हुने गरी कुटेमा, कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जालप्रपञ्च गरेमा वा पतिले समेत जबर्जस्तीकरणी गरेमा सम्बन्ध बिच्छेदको बाटो रोज्न सकिने कानसनी सुविधा रहेको अधिवक्ताको भनाइ छ।
यस्तै डडेलधुरा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदपछि सबैभन्दा बढी अर्थात् १२ वटा चेक अनादरका मुद्दा छन्। यस्तै लेनदेन र जबरजस्तीकरणीका ७/७, सवारी ज्यानका ५, जबरजस्तीकरणी उद्योगका ४, घरेलु हिंसा, बालयौन दुरुपयोग, हातहतियार खरखजाना र कर्तव्यज्यानका ३/३ वटा मुद्दा छन्।
ठगी, मोटरसाइकल चोरी, नाबालक जिम्मा लगाई पाउँ, लिखित सम्झौता, इज्जत आमदअनुसार खानलाउन, हाडनाता करणी, वकसपत्र बदर गरिपाउँ, नकवजनी चोरी, आत्महत्या दुरुत्साहन र लागूऔषधका सममेत मुद्दाहरू रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
अझै दूरदराजका लक्षित समुदायमा कानुनीसचेतनाको अभाव रहेको मानव अधिकारवादीहरूको भनाइ छ। समाजिक परम्परा र मान्यताका कारण जातीय भेदभाव, महिला हिंसाका तथा अन्य परम्परागत शैैलीको मुद्दा तथा घट्ना सार्वजनिक भइरहेका छ्रैनन्।
यसका लगि मानव अधिकार र मौलिक हकका साथै सविधानले अंगिकार गरेका विषय सम्वन्धिका सचेतना कार्यक्रमहरू दूरदराजका गाउँसम्म लगी सचेत गराउनुपर्ने अधिवक्ता युवराज जोशीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
