‘प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने पार्टीहरू प्रतिपक्ष हुनै मिल्दैन’

सत्तामा जानुभएन प्रतिपक्षमा नै बस्नुभयो किन ?

हामीले निर्वाचन घोषणापत्रमै प्रखर प्रतिपक्षमा बस्छौं भनेर जनतासँग वाचा गरेका थियौं। प्रतिपक्ष भनेर सत्तामा जाने पुंँजीवादी पार्टीहरूको देश र जनता विरोधी कामको तत्काल ‘सटिक’ ढंगले खण्डन गर्ने र त्यसबारे जनतालाई बताउने हो। त्यो भूमिका हामी निर्वाह गर्छाैं। हामीले जनतालाई जे वचन दिन्छौं। त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं र गर्नेछौं। हामीले अहिलेसम्म सरकारमा गएका पनि छैनौं। 

सबै दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा हजुरको पार्टीले किन दिएन ? 

विश्वासको मतका लागि हाम्रो पार्टीसँग पार्टीगत तहमा कुनै छलफल पनि भएन। विश्वासको मत लिन चाहने पार्टी, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनले हाम्रो पार्टीसँग सरकारले देश र जनताको लागि केके काम गर्ने हो भन्ने विषयसहित छलफलमा आउनुपथ्र्यो। तर, त्यस्तो भएन। यो सरकारको जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेर आयो ती विषयवस्तु हाम्रो घोषणापत्रमै उल्लेख छ।

त्यसकारण हामीले सरकारलाई विश्वासको मतमा  दिनुभन्दा अगाडि नै संसद्मा देश र जनताको लागि के काम गर्ने हो ? हामी केही विषयहरू सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानार्कषण गर्न उल्लेख गरेका थियौं। जस्तै, खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर, मल उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, भारतबाट खाद्यन्न आयत गरेर खुवाउने, युवालाई विदेश पठाउने, वैदेशिक रोजगारीको समस्या, स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिर्वाय हुनपर्ने, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्‍यो। सस्तोमा विजुली दिनुपर्‍यो। भारतलाई दिएको नदिनाला सबै फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहेका छौं। 

सरकारसँग तपाईंहरूको पार्टीको माग के त ? 

सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्‍यो। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेकालाई कारबाही हुनुपर्ने, सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर चुनाव प्रचार गरेको, ५/५ हजार बाँडेको र सरकारी नम्बर प्लेटलाई निजी बनाएर चुनाव प्रचार गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। के यो कानुन भनेको सानालाई मात्र हो ? भनेर उठाएका थियौं। हाम्रा कुनै कुरा सरकारले सुनेको छैन। 

पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्यो। नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोरखा भर्ती खारेज हुनुपर्यो र नेपाललाई सुरक्षा छातामा राख्ने सन १९५० को सन्धि खारेज हुनुपर्यो। एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। त्यस्तै, एसपीपी नेपाल र अमेरिकाबीचको सैनिक साझेदारी  हो। त्यो साझेदारीअनुसार अमेरिकी सैनिक आएर नेपालको व्यारेक कब्जा गर्ने हो। संसद्मा हामीले त्यो पत्र सार्वजनिक गर्न भनेका छौं। तर, अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यसकारण एसपीपी सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। 

नागरिकता विध्येकको विषयमा पनि तपाईंको पार्टीको विरोध हो ? 

नागरिकता विधेयकमा २०६३ सालमा जन्मको आधारमा विदेशीले समेत नागरिकता पाएको र अहिलेको यो नागरिक विधेयकमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा  नागरिकता दिने भनेर उल्लेख छ। विदेशीका सन्तानलाई नागरिकता दिने यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ। एनआरएनलाई आर्थिक अधिकारको नागरिक दिने भनिएको छ।

•     पुँजीवादी सरकारले देश र जनताको हित गर्दैन। यिनीहरूविरुद्घ लड्नुपर्छ भनेर सडक र सदनमा आवाज उठाउँछौं।
•      हामीले जनतालाई हाम्रो घोषणापत्र बताएर बुझाएरै मत लिएका हौं। त्यसैले हाम्रो मत जति नै भए पनि त्यो सिद्धान्तको मत हो इमान्दारिताको मत हो 
•      संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवारी भनेको सरकारमा गएको पार्टी असफल हुनासाथ नेतृत्व सम्हाल्ने हो। तर, यहाँ यो व्यवस्था असफल भएको पुष्टि भएको छ
•      सिद्धान्तहीन गठबन्धन पद र पैसाका लागि दल खोल्ने, चुनाव जित्ने र सरकारमा जाने काम कसैले गर्नुहुँदैन। बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिाले पुराना दलको विश्वास घट्दै गएको छ भने नयाँ दलको उदय भइरहेको छ।

एनआरएन भनेको नेपालको नागरिक विदेशमा गएर विदेशका नागरिकता लिएकाहरू हुन्। विदेशको नागरिकता पाएकालाई नेपालको नागरिकता दिएर विदेशी लगानी ल्याउने भनेर जुन नागरिकता ऐन विधेयक ल्याएको छ त्यसअनुसार विदेशी लगानी नेपालमा भित्रियो भने त्यो विदेशी पुँजी हुनेछ। विदेशी पुँजीले नेपालको राष्ट्रिय पुँजीलाई समाप्त पार्दिने ? त्यसकारण हामीले एनआरएनलाई आर्थिक अधिकारको नागरिकता दिने विधेयक अहिले आवश्यक छैन। यी विषयहरू प्रधानमन्त्री र गठबन्धनलाई ध्यानार्कषण गराउँदा उहाँहरूबाट कुनै जवाफ नआएकोले हामीले विश्वासको मत नदिएका हौं।

सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?

संसदीय व्यवस्था बेलायतबाट सुरु भई भारत हुँदै नेपाल आयो। यस व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवारी भनेको सरकारमा गएको पार्टी असफल हुनासाथ सरकारमा गएर नेतृत्व सम्हाल्ने हो। तर, यहाँ पश्चिमी शैलीको यो व्यवस्था काम लागेन भनेर पुष्टि भएको हो।

अब पूर्वीय अर्थात् चिनियाँ व्यवस्थासँग मिल्छ। त्यहाँ आठवटा राजनीतिक पार्टी छ। सरकारमा जाने पार्टीले सबै पार्टीलाई मित्र पार्टी भनेर भनिन्छ। अब नेपालमा पनि चीनको जस्तै राजनीतिक अभ्यास हुन गइरहेको हो कि ? भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ। अब कांगेस प्रमुख प्रतिपक्ष नभई सरकारकै सहयोगी दलका रूपमा पुष्टि रहेको हुन्छ। 

नेमकिपालाई किन र कहिल्यै पनि सत्ता चाहिएन ?

हामीले घोषणापत्रमा लेखिए जस्तै हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिकामा बस्छौं। अहिले यो पुँजीवादी लुछाचुँडी देश र जनातका लागि होइन। यो विदेशी थिचोमिचोलाई विरोध गर्नै नसक्ने सरकार हो। भारतले महाकाली नदी मिचेर ढुंगाको पर्खाल उठायो सरकारले त्यसलाई भत्काउन सकेन। पुँजीवादी सरकारको लुछाचँुडीमा हामी छैनौं हामी जनतालाई सचेत पार्छांै। पुँजीवादी सरकारले देश र जनताको हित गर्दैन। यिनीहरूविरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर सडक र सदनमा आवाज उठाउँछौं। त्यसकारण हामी सरकारमा जाँदैनौं।

नयाँ–नयाँ दल सत्तामा गइरहेका छन्। तपाईंहरू सरकारमा कहिल्यै जान नचाहेको हो ? 

कहिल्यै पनि नजाने भनेको होइन। यो बन्दोबस्तमा हामी जाँदैनौं। जनताले हामीलाई मत दिनुभएपछि त्यहीअनुसारको सरकार गठनको कुरा अघि बढ्छ। अहिले जनताले हामीलाई मत पनि सरकारमा जाने गरी दिएको होइन। जहिले  जनताले हामीलाई सरकारमा जाने गरी मत दिन्छन् तहिले हामी सरकारमा जान्छौं। 

तपाईंको पार्टीको सिट पनि घट्दै गएको छ। दैलेख, कर्णाली अन्य ठाउँमा पनि किन घटे जस्तो लाग्छ ?

यस्तो त भइरहन्छ नि। हामी मात्र होइन कांगे्रस एकपटक झण्डै दुईतिहाइ ल्याएको थियो। २०१५ सालमा, २०४८ सालमा पनि बहुमत ल्यायो। तर, २०६४ मा तेस्रो दल बन्यो। त्यस्तै, एमालेले २०५१ सालमा एमाले बढी मत ल्यायो। माओवादी २०६४ सालमा पहिलो दल अहिले आएर तेस्रो दल भयो। त्यसकारण यो निर्वाचन नै पार्टीको मापदण्ड हँुदैन। हाम्रो जतिवटा सिट आए पनि जति मत पाए पनि पाएको मत जनताले इमानदारीपूर्वक दिएको हो। हामी जनतालाई झुटो आश्वासन दिएर मत हत्याउने पक्षमा छैनांै। मतका लागि पैसाको खोलो बगाउने पनि हामी होइनौं।  

• ‘हामीले निर्वाचन घोषणापत्रमै प्रखर प्रतिपक्षमा बस्छौं भनेर जनतासँग वाचा गरेका थियौं’ 
• ‘आज सरकारमा गएका पार्टीहरूकै कारण नेपालमा २० खर्बको व्यापार घाटा र २० खर्ब विदेशी ऋण पुगेको छ’

निर्वाचनमा करोडौं खर्च निर्वाचनमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी गुडाउनेदेखि सामान बाँड्ने त्यो सबै हाम्रो पार्टीले गर्दैन। हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारहरू ५८ जिल्लामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसैले पनि यस्तो काम गर्नुभएन। हामीले जनतालाई हाम्रो घोषणापत्र बताएर बुझाएरै मत लिएका हौं। त्यसैले हाम्रो मत जति नै भए पनि त्यो सिद्धान्तको मत हो इमान्दारिताको मत हो। यसमा हामीलाई गौरव लाग्छ। 

भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा नेमकिपा एकछत्र अगाडि छ। यस्तै प्रभाव अरू जिल्लाहरूमा पनि पार्न किन सक्नु भएन ?

सबै टेलिभिजन मिडियाहरूले नेपालभरि पनि प्रचार गर्न सकेको छैन। कतिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रचार गरेको छ। तर, त्यसको अर्थ त्यो टेलिभिजन चाहिँ काम नलाग्ने भन्ने हुँदैन भन्ने हाइेन नि। हाम्रो पार्टी पुँजीवादी पार्टी अहिले झुट मत नै खरिद गर्ने जस्तो अस्ति एकजनाले लेख्नुभयो।

१३ प्रतिशत नेपालीले मत बिक्री गर्न बाध्य पारिएको छ, नेपालीलाई। अर्को कुरा सरकारमा जाने पार्टीहरूले करोडौं  पैसा खर्च गरेको छन्। यदि स्वतन्त्र निष्पक्ष धादली रहित निर्वाचन भएको भए अहिलेको निर्वाचन परिणामको तस्बिर फरक हुन्थयो होला। 

नयाँ दलहरूको उदय हुनुको कारण के लाग्छ ? पुराना दलले केही गर्न नसेको वा नगरेकोले नयाँ दलको उदय भएको हो ? 

सविधानअनुसार सबैले दल खोल्न पाउँछ। जनतासँग मत माग्न पाउँछ। जनताले ती दलहरूलाई मत दिन पाउँछ। यो स्वभाविक हो। तर, जुनसुकै दलले पनि आफ्नो सिद्धान्त, वर्ग, आधार जे पार्टीले घोषणापात्रमा उल्लेख गरेको छ, जे राजनीतिक प्रतिवद्धता हो त्यसमा अडिग रहनुपर्छ। सिद्धान्तहीन गठबन्धन पद र पैसाका लागि दल खोल्ने, चुनाव जित्ने र सरकारमा जाने काम कसैले गर्नुहुँदैन। दल पुरानो होइन तिनीहरूले गरेको काम चाहिँ पुरानो हो। बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि पुराना दलको विश्वास घट्दै गएको हो। त्यसैले नयाँ विचार आवश्यक छ। जुनसुकै दल होस् युगलाई समेत सक्ने हुनुपर्छ।

त्यसैले नयाँ दल आउनु स्वाभाविक हो। जुनसुकै दलले पनि आफ्नो सिद्धान्त आधार जे आफूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको हो। त्यसमा अडिग हुनुपर्छ। नयाँ विचार र नयाँ दर्शन आवश्यक छ। जस्तो मावन सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा छौं। समाजवादमा सबै जनताको हित हेर्ने गरिन्छ। जुनसुकै दलहरू होस् यसलाई समेट्न नसेक्नु नै नयाँ दलहरू उदय हुने नै भन्न सकिन्छ। 

तपाईंहरूले मान्ने कम्युनिस्ट नेपालमा सम्भव छ ? 

कम्युनिस्ट भनेको मजदुर र किसानको सेवा गर्ने हो। कम्युनिस्टको एउटै उद्देश्य भनेको काम गरीखाने जनतालाई सम्मान गर्ने हो। नेपालमा मात्र होइन संसारमै काम गरेर खानेको पक्षमा नै कम्युनिस्ट रहन्छ। हामी त्यसकै पक्षमा हौं। 

अहिलेको सरकार कत्तिको टिक्ला ? कसरी अगाडि बढ्न सक्ला ? 

कता–कता यो सरकारलाई छिमेकी मुलुकको इसारामा चलेको भन्ने आरोप पनि छ। संसदीय व्यवस्थामा त बहुमत पाएको दलले सरकार बनाउने र त्यो नभए सबैभन्दा ठूलो दलले बनाउने हो। आफ्नो सिद्धान्तमा पार्टी बस्ने हो भने त्यही गर्नुपर्छ। हाम्रो अहिलेको स्थिति हेर्दा बहुमत नआएसम्म चुनाव दोहोर्‍याएर भइरहनुपर्ने हो। जनताले बहुमत नदिएसम्म चुनाव गरिहनुपर्ने हो। जनताले के सन्देश दियो, ‘तिमीहरू काम लाग्ने छैनौं। पैसाको बलमा चुनाव लड्दा पनि बहुमत ल्याउन सकेनौं।’ यस्तो अवस्थामा पनि दलहरूमने यो स्थिति आयो यसले कुन दल कस्तो भन्ने थाहा हुन्छ। 

दुई पार्टीले विश्वासको मत दिएन। अब कुन पार्टी प्रतिपक्षमा रहन्छ ? 

यो संसद् सचिवालयले कानुन र नियमअनुसार इमानदारीपूर्वक बोल्नुपर्छ। सचिवालयले चुप लागेर बस्न मिल्दैन र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने पार्टीहरू प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष हुन मिल्दैन। 

संसद्मा यसअघि पनि तपाईंको आवाज सुनिरहेकै हो। संसद्मा अब त तपाईं झन् तपाईं प्रतिपक्षको भूमिकामै रहनु भएको छ। अब तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ? 

पार्टीको घोषणापत्र र नीति सिद्धान्तअनुसार हिजो पनि जे बोलेको हो आज पनि बोल्दै छौं र भोलि पनि बोल्नेछौं। यसमा कुनै कमी आउने छैन। हामीले जहिले देश र जनताका लागि नै बोल्ने छौं। सबै जनताले सबै पार्टीहरूको प्रतिबद्धता र घोषणापत्रलाई अध्ययन गनुपर्छ। पदमा पुगेपछि त्योअनुसार काम गरेको छ कि छैन ? मूल्यांकन गर्नुपर्छ। आज सरकारमा गएका पार्टीहरूकै कारण नेपालमा २० खर्बको व्यापार घाटा र २० खर्ब विदेशी ऋण पुगेको

। रासायनिक मल नभएर टिकापुरका किसानहरू जग्गा बेच्दै भारतसँग चामल किनेको समाचार हामीले पढ्नुपरेको छ। यस्तो कहिलेसम्म चल्छ ? यी कुराहरू जनताले थाहा पाउनुपर्छ। हिजो सरकारमा जानेले देशलाई किन अप्ठ्यारोमा पारे भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। विशेषगरी पढेलेखेका बुद्धिजीवीहरू यसमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु।