अनपेक्षित राजनीति तर अपेक्षा

मुलुकको राजनीतिले यतिबेला जुन मोड लिएको छ, त्यसको कल्पनासम्म कसैले गरेको थिएन। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको प्रक्षेपण पनि सही हुन सकेन। राजनीतिमा युगै बिताएका अनुभवी नेताहरूको अनुमानले पनि काम गरेन। किनभने नेपाली राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा चतुर खेलाडीका रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिएका छन्। उनैले चालेको गोटीमा बनेका छन्, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री!

त्यसैले निरर्थक लाग्छ, माओवादी केन्द्रका स–साना ‘कामरेड’हरूको उफ्राइ पनि! नेताले आफूलाई जति नै त्यागी बताए पनि आखिर राजनीतिको लक्ष्य त सत्ता नै भएको पुष्टि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले देखाएको छ। सर्वसाधारणले अनुभव गरेको यो एउटा तितो यथार्थ हो। यसैगरी, अर्को तितो पक्ष नेपाली राजनीतिका ठूला र स्थापित दलहरूमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व असम्भवप्रायः पनि देखिएको छ। दलभित्र स्थापित व्यक्तिवाद र परिवारवाद तथा अनन्तकालसम्म एकै व्यक्तिको नेतृत्व रहिरहनुपर्ने तानाशाही प्रवृत्ति छ। जसका विरुद्ध नयाँ पुस्ता जुर्मुराउनु भने परिवर्तनको शुभसंकेत हो। हजुरबुबा पुस्तासँग नेतृत्वका लागि लड्ने नाति पुस्ताका केही कांग्रेसी युवा परिवर्तनको संवाहक बनेको अनुभूत आमजनताले गरेको देखिन्छ।

दलहरू परिवर्तनको पक्षमा होउन् या नहोउन्! तर युगले परिवर्तन चाहेको छ! जनताले परिवर्तन चाहेका छन्। दलभित्रका जडसूत्रवादी नेताहरू तथा जनचाहनाको अदृश्य द्वन्द्वका कारण उदय भएको हो, रवि लामिछाने अनि उनको दलका युवा। निर्वाचनभन्दा मात्र तीन महिनाअघि दलको घोषणा गरेर उपत्यका, चितवनलगायतका ठाउँबाट २० को संख्यामा युवालाई प्रतिनिधित्व गराउन सक्नु रविको व्यक्तिगत चमत्कार थिएन। यो त पुराना दल तथा तिनका नेताहरूको पदलोलुपताको परिणति थियो। प्रजातन्त्र ल्याउन जेलनेल भोगेको इतिहास भज्याउँदै नेपाली जनतामाथि अनन्तकालसम्म शासन गरिरहने प्रवृत्ति हावी छ। राजनीतिलाई जनताको सेवाका रूपमा नभएर आफ्नो पुस्तौनी विरासत स्थापित गर्ने काम भएको छ। अर्थोपार्जनको सहज माध्यम बनाउने अझ आफूपछि आफ्नै परिवारमा नेतृत्व स्थापित गर्ने पुराना नेताहरूको प्रवृत्तिदेखि नेपाली जनता आजित छन्। उपयुक्त विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा उदय भएको हो, रवि र बालेनजस्ता युवाको! नेपाली राजनीतिमा अनायासै उदाएका यी युवालाई अबको यात्रा कति सहज छ त ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अर्थात् गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोकेका रवि लामिछानेप्रति नै अहिले आम नेपालीका अपेक्षा केन्द्रित भएका छन्। किनभने उनले टेलिभिजनका पर्दाबाट भ्रष्टाचार, दुराचार, यौनहिंसा, हत्या, राजनीतिका नाममा भएका विकृति, विसंतिका विरुद्ध बुलन्द गरेको आवाज अभैm पनि आमनेपालीका कानमा गुञ्जिएकै छ! कसरी बिर्सन सक्छन् र उनीहरूले पत्रकार लामिछानेले भ्रष्टाचारी र माफियाका विरुद्ध गरेको हँुकार! नेताहरूले गैरकानुनी रूपमा आर्जेर विदेशी बैंकमा थुपारेको अकूत सम्पत्ति स्वदेश फर्काउनु पर्छ भन्दै देखाएको आशा! निर्मला पन्त र उनीजस्ता यौनहिंसामा परेका पीडितहरूले न्याय पाउनैपर्छ भन्दै घटनास्थलमा नै पुगेर पीडितका परिवारलाई सान्त्वना दिएको! यस्ता असंख्य प्रसंगहरू छन् जुन समयको यति लामो अन्तरालबीच पनि सर्वसाधारणमा आशाको त्यान्द्रो बनेर रहेकै छन्। यहाँनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ, के रविलाई एउटा पत्रकारका रूपमा जनतामाझ आवाज बुलन्द गर्नु जति सजिलो थियो। अब मुलुकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनतर्पm लैजानु त्यति नै सहज होला र ?

अहिले सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा हो सुशासन! सुशासनको सवालमा हालको उनको उपस्थितिमा नै प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको छ। किनकि अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको मन्त्रालयको नेतृत्व स्वयंले लिएका छन्। यसबाट मुद्दाको पैmसला प्रभावित नहोला भन्न सकिँदैन। मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु बराबर हो। लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा पैmलिँदै र झांगिँदै गएको कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य कसैको एकल प्रयासले सम्भव देखिँदैन। राज्यका हरेक संयन्त्र यसमा जेलिएका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने भ्रष्टाचार अहिले हाम्रो समाजमा आकाशे बेलीजस्तै पैmलिएको छ। अन्य रूख भए त जरा काटेर सखाप पार्न सकिन्थ्यो तर यसको जरै हुँदैन!

यसैगरी माफियाको सञ्जाल पनि अदृश्य रूपमा यति व्यापक भएको छ कि सामान्य प्रयासले यसको छेउटुप्पो पनि पत्ता लाग्दैन! फेरि यो त लहरो तान्दा पहरोसम्म पुग्छ। त्यसैले त ‘ठूला माछा समात्नुपर्छ’ भन्ने एकताकाको उनको चर्चित भनाइ चरितार्थ गर्नु पनि उनले सोचेजस्तो कहाँ छ र ? सुशासनका लागि असंख्य बाधकहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सर्वसाधारणको ढाडै भाँच्नेगरी दिनानुदिन बढिरहेको महँगी! दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि भइरहेको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि! यी सबै देख्दा यस्तो लाग्छ, निम्नवर्गीय नेपालीले दैनिकी कसरी चलाइरहेका होलान् ? मूल्यवृद्धि ठूलो समस्या होइन, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यथार्थमा यो समस्याको पनि आफ्नै सञ्जाल छ! त्यसैले त जुनकुनै सरकार आए पनि यो समस्या जस्ताको त्यस्तै होइन कि झन् झन् विकराल बन्दै जाने गरेको छ। सेवाग्राहीले स्वतस्पूmर्त रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था पनि अत्यन्त न्यून छ। दण्डहीनताको संस्कृति दिननानुदिन फस्टाइरहेको छ। यौनहिंसाका घटनाहरूले सभ्य समाजलाई नै कलंकित बनाइरहेको छ। विपन्न तथा सीमान्तीकृत वर्गहरू केन्द्रमा पहुँच नहुनाले न्यायका लागि भौतारिँदै जीवन समाप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। माफियाको सञ्जालमा मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थलगायत क्षेत्र अल्झिरहेका छन्। यस्ता अनेकन समस्या छन्, जसलाई झेल्दाझेल्दै सर्वसाधारण त्राहिमाम भइसकेका छन्। कोही त आउला कि यसको अन्त्यका लागि भन्ने अनन्तकालीन पर्खाइमा देखिन्छन् उनीहरू। यस्तोमा वर्तमान नेतृत्वले जनतासामु आफूलाई टिकाइराख्नु त्यति सहज पक्कै छैन।

सरकारले भर्खरै विश्वासको मतसम्म लिएको छ। जसरी सरकारले सबैजसो दलबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ। त्यो पनि अनपेक्षित नै देखिएको छ। जे भए पनि यसलाई नेपाली राजनीतिको एउटा शुभसंकेत मान्नुपर्छ। किनभने अबका केही वर्ष सरकार ढलाउने प्रपञ्च कतैबाट रचिने छैन कि! अन्य दलसँग बिनासम्झौता सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भए मात्र यसले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न सक्छ। अन्यथा दलहरूसँग विभिन्न सम्झौता गरी विश्वासको मत प्राप्त गरेको भए सरकार जनहितमा भन्दा बढी तिनै दलगत हितमा लाग्नु पर्नेछ। अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गरेको मुलुकमा पनि दलीय भागबन्डा मिलाउन तीन (वा बढी) उपप्रधान मन्त्री, अनेक मन्त्री बनाउनु पर्नेछ। स्थानीय सरकार पनि त्यसरी नै बन्नेछ। यो सबैमा राज्यकोषको अधिकांश भाग खर्चिनु पर्नेछ। सरकारको ध्यान निरन्तर सत्ता जोगाउनमा नै लागिरहनेछ। यस्तोमा जनआकांक्षा पुनः ओझेलमा नै पर्नु कुनै नौलो कुरा हुने छैन। अनि जनता पुनः विकल्पको खोजी गरिरहने छन्।

विकल्पको खोजीको प्रतिफलका रूपमा देखिएको युवाको दल अर्थात् रविको दल केही समय प्रतिपक्षमा बसेर सदनमा जनताका समस्याको उठान गरेको भए, विगतका विभिन्न विकृति र कुकृतिका विरुद्ध आवाज उठाएको भए, भ्रष्टाचारी र माफियाको मुटु काम्ने गरी सदन चर्काएको भए आहा! नेपाली जनता कति आशावादी हुने थिए ती युवा जनप्रतिनिधिप्रति! किनकि, नेपाली जनता अघाइसकेका छन् बाहिर जति नै ङ्यार्रङुर्र गरे पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि एकजुट भएर विधेयक पास गराउने तर जनताका समस्या सम्बोधनमा सधैं मत बाझाबाझ हुने प्रवृत्तिप्रति! साँच्ची! प्रजातन्त्र बलियो हुन प्रतिपक्ष बलियो र इमानदार हुनुपर्ने यथार्थलाई हामीकहाँ कसैले मनन् नगरेको देख्दा अचम्म लाग्छ।

मनमा प्रश्न पनि उठ्थ्यो– आखिर हाम्रो संसद्को प्रतिपक्षीय कुर्सीहरू केले बनेका छन् ? त्यहाँ बस्दा चसचसी बिझाउने पो गर्छ कि ? या झुत्ते काउछो राखिएको छ त्यहाँ ? किन कोही बस्नै चाहँदैनन् ? तर यसपटक नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने इमानदारिता देखाएको छ। प्रतिपक्षमा बसेर सरकारका राम्रा कामको समर्थन तथा जनअपेक्षा विरुद्धका निर्णयप्रति खबरदारी गर्दै आफ्नो संगठन सुधार गर्नु उसका लागि यो राम्रो मौका पनि हो। त्यसैले अब कांग्रेसले केही समय सत्ता–स्वादलाई बिर्सनै पर्छ। साथै अन्य दलले पनि सत्ता ढलाउने खेल छाडी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न योगदान दिनुपर्छ। तबमात्र नेपाली जनताका अपेक्षा केही हदसम्म भए पनि पूरा हुनेछन्।

जनताले चाहेजस्तो राजनीतिक परिवर्तनका लागि वर्षौंदेखिका खिया लागेका पुराना विचार तथा ती विचारवाहकहरू अब देशको राजनीतिबाट अलग्गिनु पर्छ। नयाँ सोच, नयाँ चिन्तनसहितका अग्रगामी विचार लिएर युवापुस्ताले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। उनीहरूले राजनीतिलाई पुस्तौनी बिर्ता नभएर निश्चित समय–सीमाभित्र जनताको सेवा गर्ने माध्यम बनाइनु पर्छ। मन्त्रालय बाँडफाँट दलीय भागबन्डा होइन, विज्ञताका आधारमा गरिनु पर्छ। विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञका रूपमा कार्यरत युवा पुस्तालाई राजनीतिमा ल्याउनु पर्छ। एउटा इमानदार जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा जनताका लागि धेरै गर्न सक्छ। यदि जनताले चाहेमा थप एक कार्यकाल उसलाई दिने तर त्यसपछि ऊ स्वेच्छाले पदीय राजनीतिबाट बाहिरिनु पर्छ।

त्यसपछि उसले राज्यको सुविधामा ¥याल नकाढी आफू पहिला जुन पेसामा आबद्ध थियो, त्यसैमा फर्केर जनसेवा गर्न नहिच्किचाउने संस्कृतिको विकास हुनु पर्छ। त्यसो हुन सकेमा मात्र राजनीतिलाई जनताको सेवाभन्दा आफ्नो दीर्घकालीन व्यवसाय बनाउने दुष्प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ। परिर्वतनका लागि जुर्मुराएका युवा पुस्तामा यस प्रकारको सोचको विकास हुने हो भने जनअपेक्षाको सम्बोधन हुने थियो कि ?