काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार गोरखा र धादिङ जिल्लाका सांसदसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको गोरखा– १ कांगे्रसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिए।
बुधबार पृथ्वीजयन्ती मनाउन गोरखा पुगेका प्रचण्डले बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको भोलिपल्ट नै आयोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीसँग बिहीबार भएको छलफलमा यो मुद्दा उठेको छ। निर्देशन पाएका छौं। अब काम अघि बढ्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। तीन दिनभित्र लगानी बोर्ड, मुख्यसचिवलगायत तालुकका निकायहरूसँग छलफल गर्ने निधो भएको बजगाईंले बताए। गत निर्वाचनमा गोरखाबाट जितेका प्रधानमन्त्रीले बूढीगण्डकी अघि बढाउने मुद्दालाई अघि सारेका थिए।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाइने जानकारी दिइएको छ। आयोजनामा सरकार र नेपाली जनतालाई सेयर वितरण गरेर समावेश गराइने बताइएको छ। प्राविधिक सहयोगका लागि विदेशी कम्पनी आउन सक्ने सांसदले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयलाई मुअब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। हालसम्म झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ आयोजना प्रभावितलाई मुअब्जा वितरण गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव मधु भेटवालले जानकारी दिए। करिब ५८ हजार रोपनीको जग्गाको मुअब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा करिब ४९ हजार रोपनीको मुअब्जा वितरण भइसकेको आयोजना वातावरण, मुअब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइका सूचना अधिकारी रितेश रावलले बताए। मुअब्जा वितरणमा कुनै समस्या नभएको पनि उनले जानकारी दिए।
तर, सांसद बजगाईंका अनुसार २०७२ सालमा भएको प्रभावित जिल्लाका जग्गा मूल्यांकन सान्दर्भिक नभएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भएको छ। आगामी १५ दिनभित्र त्यहाँस्थित स्थानीयका समस्यालाई सूचीकृत गर्ने र अर्को महिनामा उनीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिने जानकारी उनले दिए।
बूढीगण्डकी आयोजनासँगै लार्के–ठोरी वैकल्पिक सडक निर्माणको काम पनि अघि बढाउन जरुरी रहेको सांसद बजागाईं बताउँछन्। ‘लार्केबाट चीन र ठोरीबाट भारत जोडिएको यो सडकखण्डलाई रणनीतिक महŒवको रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ। आयोजनाको वैकल्पिक ढुवानीका लागि पनि यो सडक आवश्यक छ,’ उनले भने।
१२ सय मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको चार दशक बितिसकेको छ। २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिएको यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७२ सालमा तयार भएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको लागत २.६ अर्ब अमेरिकी डलर छ। त्यसमध्ये झन्डै ६२ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा वातावरणीय लागत, १२७ अर्ब रुपैयाँ सिभिल तथा निर्माण कार्य, ५७ अर्ब रुपैयाँ हाइड्रो मेकानिकल कार्य, साढे ३ अर्ब प्रसारणलाइन निर्माण, सडक तथा पूर्वाधारमा साढे ५ अर्ब, इन्जिनियरिङ लागतमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
आयोजना बहुउद्देश्यीय भएकाले रन–अफ–द–रिभरभन्दा महँगो हुने देखिन्छ। धेरै उतारचढाव पछि २०७८ चैत्रको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपालको लगानीमा नै आयोजना निर्माण हुने निर्णय गरिसकेको छ। सोहीअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना भइसकेको छ।
बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना बनाउने भनेर सरकारले २०७३ बाट पेट्रोलमा कर उठाउन सुरु गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले थप कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। २०७६ मा दोब्बर बनाएर १० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
