बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। प्रदेश प्रमुखसँग शपथ लिएपछि मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
लुम्बिनीमा पहिलोपटक २०७४ मा सरकार निर्माण हुँदा ७ वटा मन्त्रालय थिए। मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुर्याइएको थियो। नयाँ सरकारले १२ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको नाम हेरफेर र संख्या घटाएको हो। प्रवक्ता आचार्यका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहनेछन्। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले लिएको समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको अभियानलाई सार्थक बनाउँदै सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री आचार्यलाई दिएको छ।
दुई मन्त्रिसहित शपथ
मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आफूसहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित तीन जनाले बिहीबार देउखुरीमा आयोजित एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग शपथ लिएका छन्। एमालेबाट आचार्य मन्त्री बनेका छन् भने सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी मन्त्री बनेका छन्। दुवै जनाको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। केसी लुम्बिनीमा प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने एक्ली महिला हुन्। मन्त्री बनेका दुवै जना दोस्रो कार्यकालका लागि संसद् चुनिएका हुन्। आचार्य यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका थिए। माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले पनि मन्त्रीको शपथ लिने तयारी भए पनि मन्त्रालयको टुंगो नलागेपछि रोकिएको छ।
लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच अझै पद बाँडफाँट टुंगिएको छैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्ने देखिएको छ। दुई स्वतन्त्र सांसदबाहेक सरकारलाई सात दलको समर्थन छ। मुख्यमन्त्री एमालेले पाएपछि सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चित भएको छ। ३ गते प्रदेशसभाले सभामुख चयन गर्नेछ। उपसभामुख राप्रपाले पाउने सहमती केन्द्रीय स्तरमै भएको छ। मन्त्रालय भने अब दलहरूमा बाँडफाँट हुनेछ। राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा र लोसपालाई मन्त्रालय आवश्यक छ। केन्द्रमा सरकार बनाउन नसघाएको लोसपाले प्रदेशमा भने समर्थन गरेको छ। प्रतिपक्षमा कांग्रेस, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका गरी २९ जना सांसद रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
