घट्दो मतदानको अर्को वर्ष : २०२२

सन् २०२२ मा नेपाललगायत विश्वका करिब पाँच दर्जन मुलुकमा आम-संसदीय निर्वाचन भए। नेपालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा कम, ६१ दशमलव ३५ प्रतिशत मतदान भयो। निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशत मत खस्ने अपेक्षा गरेको थियो। २०७४ सालमा भएका दुई चरणका आमनिर्वाचन (मंसिर १० र २१ गते) मा ६८ दशमलव ६७ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनमा ६५ दशमलव ०७ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। यी दुई निर्वाचनकै तुलनामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कम मतदान भयो।

नेपालबाहिर निस्कौं, एकपटक। हेरौं एसियालाई मात्र। यहाँका करिब एक दर्जन मुलुकका मतदान प्रतिशत हेर्दा नेपाल तल्लो ४ मा परेको छ। तुर्कमेनिस्तानको ९७ प्रतिशत (एसियाली मुलुकको बढी) र कुबेतको ५० प्रतिशत (कम) लाई नेपालको पछिल्ला मतदान प्रतिशत दाँजेर हेर्दा उदार प्रजातन्त्र भएको नेपालले बढी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। यसमा निराश नै हुनुपर्ने पनि त्यति देखिँदैन किनभने विश्वका २४ मुलुकमा नेपालको भन्दा कम मतदान भएको छ। संसारकै तथ्यांक हेर्दा सबभन्दा बढी ओसेनियाको नाउरुमा सेप्टेम्बर २४ को संसदीय निर्वाचनमा ९७ दशमलव ०९ प्रतिशत र सबभन्दा कम डिसेम्बर १७ मा ट्युनिसियाको संसदीय निर्वाचनमा ११ दशमलव २२ प्रतिशत मतदान भयो। यसो भनेर नेपालले हात बाँधेर बस्ने अवस्था पनि होइन।

दिगो र थितिको प्रजातन्त्रका लागि मतदानको प्रतिशतलाई मूल सूत्र नै मान्नुपर्छ। उक्त प्रतिशत सन्तोषजनक नरहेका निर्वाचन धेरै हुँदै आएका छन्। सन् २०२२ पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। निर्वाचन भएका दुई तिहाइ मुलुकमा मतदान घटेको पाइएको छ। करिब पाँच दर्जनमध्ये २७ मुलुकले मात्र ६० प्रतिशत मत कटाएका छन्। १२ मुलुक ५० प्रतिशतको सीमाभन्दा तल छन्।

सुरुमा अफ्रिका, जहाँका नौ मुलुकमा आम-संसदीय निर्वाचन भयो। लाजमर्दो मत खसेको ट्युनिसियापछि लेसोथोमा ३८ प्रतिशत र सेनेगलमा ४६ दशमलव ६ प्रतिशत मतदान भए। यी मुलुकको तुलनामा इक्वेटोरियल गिनीमा ९८ दशमलव ४ प्रतिशत, साओ टोम एन्ड प्रिन्सेपेमा ६५ दशमलव ६७ प्रतिशत र केन्यामा ६४ दशमलव ७७ प्रतिशत उच्च रहे। दुई वर्षअघिको केन्याको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि यसपटक जति नै मतदान भएको थियो। यसपटक राम्रो अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भएन। महिला सहभागिता २१ प्रतिशत बढ्यो। चुनाव विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण रह्यो। अनि केन्याको निर्वाचनमा जातीय मुद्दाका विषय कम उठे। उता लेसोथोमा खसेको ३८ प्रतिशतमाथि आन्तरिक बहस चलेको छ। धेरैले चुनावमा भाग लिन अस्वीकार गरेर लेसोथोको राजनीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। चुनावमा संलग्न नभएकाहरू सत्ताविरोधी सुुरमा थिए। यहाँ यसपटक सन् २०१७ को पछिल्लो चुनावमा मतदान गर्ने ४७ प्रतिशतभन्दा करिब १० प्रतिशत अंक मत खसेको हो। 

नेपालमा यस पटकको चुनावमा पनि राजनीतिप्रति असन्तुष्टिले अप्रत्यक्ष चुनाव बहिष्कार भएको हो भन्ने देखिएकै हो।

अमेरिकी (उत्तर–दक्षिण) मुलुकका निर्वाचनमा ३१ दशमलव ६ प्रतिशतदेखि ७९ दशमलव २ प्रतिशतबीचमा रहे। ९ मुलुकका निर्वाचनमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यावधिमा ४७ प्रतिशत मतदान भयो र मध्यावधिमा धेरै आशाजनक मतदान अमेरिकाले देखेको छैन। सन् २०१८ को मध्यावधिले ४८ प्रतिशत मत पायो, जुन सन् १९७८ यताकै धेरै थियो। अमेरिकाबाहेक अरू उत्तर–दक्षिण अमेरिकी मुलुकमध्ये डोमिनिकामा ३१ दशमलव ६ प्रतिशत र ब्राजिलमा ७९ दशमलव २ प्रतिशत मतदान भयो।

यस क्षेत्रका निर्वाचनमा अक्टोबर ३० को दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पराजय भोगेका जेर बोल्सोनारोले निर्वाचन परिणाम नमान्ने भएपछि ब्राजिल बढी चर्चित हुन पुग्यो। उनको यो लेग्रो पसाराई अमेरिकाका पूर्व–राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तै रह्यो। बोल्सोनारोले कोभिडकालमा राष्ट्रपति ट्रम्पकै शैलीमा कोभिड संक्रमणलाई अस्वीकार गरे। प्रजातन्त्रिक पद्धतिको इतिहासमा यी दुई महाशयलाई नमुुना नै मानिनेछ। ब्राजिलले तानाशाहीबाट प्रजातान्त्रिक सरकारको यात्रा सफलतापूर्वक पार त गरेको छ, यसले अझै राम्रो पूर्ण–स्पष्ट र संस्थागत लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न सकेको छैन। नेपालले पनि पूर्ण–स्पष्ट र संस्थागत लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास नसकेकै त छ।

चुनावी चर्चामा एसिया फर्कंदा, तुर्कमेनिस्तानको ९७ प्रतिशतलाई त्यति भरपर्दो मान्न सकिन्न। यो मुलुक निर्देशित प्रजातन्त्रको सिकार भएको अनुभूत हुन्छ। अमेरिकी सहयोग संस्था, यूएसएआईडीले तुर्कमेनिस्तानको प्रजातन्त्रको टिप्पणीमा भनेको छ, ‘तुर्कमेनिस्तान एक निरंकुश राज्य हो, जहाँ सुशासन र लोकतान्त्रिक सुधारको प्रवद्र्धनका लागि सीमित अवसरहरू छन्। जबकि तुर्कमेनिस्तान सरकारले अन्य देशहरूबाट उत्कृष्ट अभ्यास र मोडेलहरू अपनाउन दृढ चासो देखाएको छ, समग्र लोकतन्त्रीकरण प्रक्रिया सुस्त छ।’

स्याबासको पात्र फिलिपिन्स बनेको छ, जहाँको मे ९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ८३ दशमलव २ प्रतिशत मतदान भएको छ। बहराइनमा ७३ प्रतिशत र पूर्वी टिमोरमा पहिलो चरणमा ७७ दशमलव २६ तथा दोस्रो चरणमा ७५ दशमलव १७ प्रतिशत मतदान भएको छ। यदि आफूलाई प्रजातन्त्रका लागि कान्छामै पर्छौं भनेर भन्ने हो भने नेपालले विश्वका कान्छा मुलुकमध्येको एक पूर्वी टिमोरबाट केही सिक्नुपर्छ। टिमोरले प्रतिस्पर्धात्मक चुनावहरू गर्दै आएको छ र शक्तिको शान्तिपूर्ण स्थानान्तरण भएको पनि छ, तर यसको लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर छन्, र स्वतन्त्रताका लागि लडेका प्रमुख व्यक्तिबीचको विवाद राजनीतिक मुद्दामा अग्रस्थानमा आउँछ। नेपालको समस्या पनि यस्तै हो।

युरोप केही अपवादलाई छाडेर निर्वाचनका लागि नमुना महादेशका रूपमा चिनिन्छ। युरोपका करिब डेढ दर्जन मुलुकमा भएका आम-संसदीय निर्वाचनमध्ये सर्वोत्कृष्ट निर्वाचन हुने स्विडेनमा ८४ दशमलव २ प्रतिशत मत खसेको थियो। उता डेनमार्कले ८३ दशमलव ७ प्रतिशत मत खस्यो। फ्रान्समै बरु त्यति सन्तोषजनक मतदान भएन। त्यहाँको दुई चरणको संसदीय निर्वाचनमा करिब ५३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरिदिएनन्। उता दुई चरणकै राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा भने करिब ७४ र ७२ प्रतिशत मत खस्यो। तर यी प्रतिशत अघिल्ला राष्ट्रपतीय निर्वाचनका तुलनामा घटेको हो। चेक रिपब्लिकको सिनेटको निर्वाचन कम रोचक भएन, जहाँको पहिलो चरणमा करिब ४२ प्रतिशत मतदान भएकोमा दोस्रोमा २० प्रतिशत पनि मत खसेन। बुल्गेरिया चेक रिपब्लिकभन्दा थोरै राम्रो रह्यो, जहाँ ३९ दशमलव ३ प्रतिशत मत खसेको थियो। चेक रिपब्लिकस्थिर प्रजातन्त्र बन्ने प्रयासमा धेरै चुकेको छ भने बुल्गेरियामा सत्ता परिवर्तन धेरै हुने गरेको छ। ५० देखि ६० प्रतिशत मतदान हुने देश पनि यहाँ देखिए। ओसेनियातर्फ संसारकै सबैभन्दा बढी ओसेनियाको नाउरुमा सेप्टेम्बर २४ को संसीदय निर्वाचनमा ९७ दशमलव ०९ प्रतिशत खसेको थियो भने यस क्षेत्रका पाँच निर्वाचनमा सबभन्दा कम भानुअटुमा ४४ दशमलव १६ प्रतिशत मत खसेको थियो। अस्ट्रेलियामा तीन निर्वाचन भए, सन् २०२२ मा। सबैमा ८८ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको छ। अस्ट्रेलियामा मतदान नगर्नेलाई जरिवाना गरिन्छ। यसका लागि २० डलर तोकिएको छ, यो तिर्न नसके बढेर २ सय २२ हुन्छ। अस्ट्रेलिया अब्बल मुलुकमै रहे पनि जरिवाना लगाउँदालगाउँदै पनि यहाँको प्रजातन्त्रले किन बाटो बिराउँदैछ भन्ने प्रश्न पटकपटक गरिन्छ।

मतदान बढाउन महिला उम्मेद्ववारी र सहभागिता सधैं उल्लेख्य हुन्छ। यसलाई सन्दर्भ मान्ने हो भने सन् २०२२ ले दुुई महिला प्रधानमन्त्री र पाँच महिला राष्ट्रपति पायो। मतदातालाई निर्वाचन केन्द्रसम्म लैजान चुनावी मुद्दा, नेपालजस्तो मुलुकमा निर्वाचन शिक्षामा लगानी, एकै वर्षकै अवधिमा हुने चुनावमा जान जाँगर आदि महŒवपूर्ण हुन्छ। मतदातालाई बल गरेर हुँदैन भन्ने पनि छ। उमेर, लिंग, शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक स्थिति र जातिले व्यक्तिले मत खसाल्ने जाँगरमा असर गर्न सक्छ। विश्वका केही मुलुकजस्तै हामी त जातिका कुरा पनि गर्छौं बेलाबखत। जातका कुरा नगर्ने मुलुकका आफ्ना समस्या छन नै, जस्तोः मतदान परिचयपत्र (नागरिकता वा अन्य सरकारका तर्फबाट जारी परिचयपत्र हुँदाहुँदै किन चाहियो ?), मतदान केन्द्र टाढा हुनु, मतदानका दिन सार्वजनिक बिदा नहुनु, निजी कम्पनीले बिदा नदिनु, अशान्त देशमा सुरक्षाको बन्दोबस्त।

धेरैजसो लोकतान्त्रिक सरकारहरूले राष्ट्रिय चुनावमा भाग लिनुलाई नागरिकको अधिकार ठान्छन्। नागरिकले यसलाई दायित्व ठान्ने बनाउन धेरै कसरत हुनुपर्छ। केही देशहरूमा, जहाँ मतदानलाई कर्तव्य मानिन्छ, चुनावमा मतदान अनिवार्य गरिएको छ र राष्ट्रिय संविधान तथा निर्वाचन कानुनमा यसलाई नियमन गरिएको छ। केही देशहरूले गैर–मतदाताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनसम्म गरेका छन्। अनिवार्य मतदान कुनै नयाँ अवधारणा होइन। अनिवार्य मतदान कानुन लागू गर्ने पहिला देशहरूमध्ये बेल्जियम सन् १८९२ मा, अर्जेन्टिना १९१४ र अस्ट्रेलिया १९२४ हुन्। भेनेजुयला र नेदरल्यान्डजस्ता देश उदाहरण हुन्, जसले आफ्नो इतिहासमा एकपटक अनिवार्य 
मतदान गर्ने अभ्यास गरे तर पछि हटाए पनि। अनिवार्य मतदान अझै १६ जति मुलुकमा पूर्ण रूपमा कायम छ।

चुनावको विश्व थितिले नेपाललाई सिकाउने कला धेरै छन्। २०१५ सालको पहिलो निर्वाचन (४२ दशमलव १९ प्रतिशत मतदान) भन्दा बढी मात्र खसेको मतदानका कारण थोरै भए पनि झस्केको निर्वाचन आयोगलाई बिजुली चम्कँदा नतर्सने कलाको पाठ पो भने कसले लेखिदेला भन्ने यसै रह्यो। के निर्वाचन शिक्षामा खर्च बढाउनु पर्ने हो ? निर्वाचन अनिवार्य गर्नुपर्ने हो ? (नभए जरिवाना), निर्वाचन केन्द्रहरू थप्नुपर्ने हो ? के राजनीतिक दलहरू निर्वाचन शिक्षाका लागि जिम्मेवार छन् ? महिला तथा युवा सहभागिता बढाउनुपर्ने हो ? विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा प्रजातन्त्र र निर्वाचनका पाठहरू थप्नुपर्ने हो ? निर्वाचन केन्द्रमा सुरक्षा बढाउनुपर्ने हो ? 

वृद्धवृद्धा तथा अपांगमैत्री निर्वाचन स्थलको सोच खोइ त ? निर्वाचन आयोगलाई यस्तै हुटहुटी पक्कै हुनुपर्छ।
कोइराला अमेरिकामा अक्षरिकाको सम्पादन गर्छन्।