यतिबेला बैंक तथा बिमा क्षेत्रमा मर्जरको चटारो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको समयसिमाभित्र मर्जरमा गए बैंकहरूले सहुलियतको सुविधा पाउनेछन। त्यसको समय सीमा घर्किन लाग्दा बैंकहरूमा चटारो बढेको हो। हाल ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमान्डू, सिभिल बैक र हिमालयन बैंक, मेघा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंक मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा छन्। ठूला बैंकहरूको ‘बिग मर्जर’मा जाने तयारीले वित्तीय बजारमा एक खालको तरंग पैदा भइरहेको छ। फलस्वरूप सेयर बजार ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ। तरलता अभावको संकट कायमै रहिरहेको बेला मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाको बिजनेस बैंकहरूले पाइरहेका छन्।
केही महिनाअघि मात्र निजी क्षेत्रको ठूलो बैंकमध्येको एक नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया सफल भइसकेको छ। यद्यपि त्यसरी ‘बिग मर्जर’का कारण बैंकका सयौं कर्मचारीहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। ठूला कमर्सियल बैंकहरूको संख्या ३२ बाट घटेर २०–२२ वटामा सीमित हुने पक्का भइसकेको छ। करिब १० वटा बैंकहरू त अहिले नै एकअर्कामा मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा छन्। मर्जरको प्रक्रियामा नरहेका कतिपय बैंकहरू पनि उचित पाटर्नरको खोजीकै क्रममा देखिन्छन्। यसरी ठूला वाणिज्य बैंकहरूको संख्या निकट भविष्यमै कम हुने भएको छ।
बैंकहरूमात्र होइन् अहिले बिमा कम्पनीहरू पनि धेरैजसो मर्जर तथा प्राप्तिकै प्रक्रियामा जोडतोडले लागिरहेका छन्। बिमा समितिले २०७९ चैत्रसम्म जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन जारी गरेसँगै एकआपसमा मर्जर गर्ने बाहेकका विकल्पहरू उनीहरूसँग रहेन।
हाल बिमा बजारमा ४३ वटा बिमा कम्पनीहरू छन्। जसमध्ये १८ वटा बिमा कम्पनीहरू मर्जरको प्रक्रियामा छन्। धेरैजसो काठमाडौं उपत्यकामै आफ्ना बिमा गतिविधिहरू सीमित राखेका बिमा कम्पनीहरू स्थापनाको छोटो दौरानमै मर्जरमा जाँदै छन्।
अहिलेको लागि मर्जर एकखाले फेसनजस्तो पनि भइरहेको छ। बैंक तथा बिमा क्षेत्रमा मर्जरको होडबाजीले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक वा सकारात्मक असर जे होस् त्यसको खुला बहस भने हुन सकेको छैन। नेपालमा अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक वित्तीय तथा बिमा पहुँच बाहिर छन्। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पहुँच बाहिर रहँदा बैंक तथा बिमा क्षेत्रमा भइरहेको मर्जरले कस्तो प्रभाव पार्ला त ? त्यसको हिसाबकिताब वा अंकगणित राजनीतिमा जस्तो यहाँ राखिएका छैनन्।
वास्तवमा मर्जरको सबैभन्दा ठूला लाभकर्ता यिनीहरूका ठूला लगानीकर्ता नै हुन्। त्यसैगरी मर्जरको सबैभन्दा नोक्सानी रोजगारी क्षेत्रलाई नै हुने हो। त्यसबाहेक मर्जरको असर कति सकारात्मक, कुन कुरामा लाभदायक र कुन कुरामा नकारात्मक वा अहितकारी होला त्यसको मिहिन अध्ययन आवश्यक छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा संस्थाहरू जन्मनु र लोप हुनु स्वाभाविक हो। खुला बजारमा बजारले नै सबै कुराको निर्धारण गर्ने हुँदा धेरै कुराहरू बजारमा निर्भर रहन्छन्। तैपनि राज्यले आफूले जन्माएका संस्थाहरूलाई सुदृढ, पारदर्शी, जोखिमरहित, व्यावसायिक बनाउँदै लैजानु पर्ने दायित्व रहन्छ। खासगरी त्यही तथ्यमा टेकेर राष्ट्र बैंक तथा बिमा समितिले मर्जरमा प्रोत्साहन गरेका हुन्। तर अहिले जुन ढंगले र संख्यामा वित्तीय संस्थाहरूबीच, बिमा कम्पनीहरूबीच मर्जर हुँदैछन् त्यसले रोजगारीको क्षेत्रमा, वित्तीय पहुँचमा, बिमा पहुँचको विस्तारमा, उद्यमशीलता अभिवृद्धिको कुरामा, आर्थिक असमानता हल गर्ने कुरामा, समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्याउन सक्ने असरको बारेमा यथोचित अध्ययन हुनुपर्छ। यद्यपि भएको छैन। भूपरिवेष्टित र एउटा खालको विशिष्ट संरचना, परिवेशमा रहेको हाम्रो मुलुकले सबै कुरामा विदेशीको नक्कल मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले जुन ढंगले मर्जरहरू हुँदैछन् त्यसले सबैजसो बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूको साँचो सीमित उच्च व्यापारिक घरानाको हातमा पुन्ने लाग्दैछन्। त्यसले गर्दा बैंक सञ्चालक र ठूला व्यवसायी एकै हुँदा ठूलो परिमाणमा जनताबाट संकलन गरिएका रकम कहाँ बढी लगानी होला त ? वित्तीय पहुँच बढेको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भइरहे पनि कर्जाको पहुँचमा कसको प्रभाव रहँला ? कति मानिस कर्जाको पहुँचमा पुग्लान् त ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तिनै व्यवसायीहरू नै बढी बैंकहरूबाट लाभग्राही हुने हुन् जसको नेतृत्वमा उनीहरू छन्। ठूला व्यापारीहरू नै अधिकांश ठूला बैंकका मालिक तथा नेतृत्वकर्ता भएपछि जनताले अवश्य पनि कर्जा पाउन कठिन हुन्छ। धेरैजसो कर्जा घुमाई फिरी उनीहरूकै व्यापारिक संघसंस्थाहरूमा पुग्न सक्छन्। आम सर्वसाधारणहरूले कर्जा सुविधा पाउन उनीहरूकै ज्यू हजुर भन्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण व्यापारी र बैंक सञ्चालकहरूलाई अलग गर्न अति जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ विचार पुर्याउन जरुरी छ।
बैंकिङ भनेको पब्लिक सरोकार र सम्बन्धको विषय पनि हो। व्यवसायीहरू मात्रै मोटाउने र आम सर्वसाधारण यथेष्ट लाभग्राही हुन नसक्ने हिसाबको बैंकिङ आजको आवश्यकता हुँदै होइन। यद्यपि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक गतिविधिहरू फष्टाउन बैंकहरू नै चाहिन्छन्। त्यसकारण बैंक र व्यवसायीहरू एकअर्काका पूरक तŒव हुन्। यिनीहरूलाई सन्तुलित सम्बन्धमा राखिराख्न राष्ट्र बैंकको अहम् भूूमिका देखिन्छ। अहिले कुनैबेला ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरू रहेकामा २२ वटामा सीमित हुन लाग्दैछन् मर्जर तथा प्राप्तिका कारण। मर्जरका कारण बैंकहरूको नेतृत्वमा उच्च घरानिया व्यापारी पुग्छन्। निक्षेपकर्ता चाहिँ देशैभर छरिएका सर्वसाधारणसमेत हुन्छन्। त्यसो हुँदा देशैभरबाट संकलित निक्षेप कर्जाको रूपमा सधैंभरि ठूला व्यापारीहरूले मात्रै घुमाउन पाउने भए। जनताले ऋण पाउन गाह«ो हुने भयो। यसर्थ कमर्सियल बैंकहरू मात्रै होइन विकास बैंक, वित्त कम्पनीलगायत सबै वित्तीय संस्थाहरू आम सर्वसाधारणको पहुँचमा, आम सर्वसाधारणले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने हुन जरुरी छ। पब्लिक कम्पनीहरू भनेका त्यससँग जोडिएका आम मान्छेका हुन्। त्यसकारण सबैले त्यसबाट उत्तिकै लाभ पाउन सक्नु्पर्छ।
अहिले बैंकहरूमात्र होइन बिमा कम्पनीहरू पनि अधिकांश व्यापारीले नै चलाएका छन्। ठूला वाणिज्य बैंकहरूकै लगानी अधिकांश बिमा कम्पनीहरूमा पनि छ। मर्जरमार्फत ती कम्पनीहरू पनि उच्च घरानियाहरूकै हातमा पुग्दैछन्। त्यसो हुँदा मर्जर कसरी सबैको हितमा हुन सक्यो ? सामाजवादी अर्थ दृष्टिकोणले हेर्दा अहिलेको मर्जर नीति उपयुक्त छैन। पुँजीवादी आर्थिक दृष्टिले हेर्दा पुँजीपतिहरूलाई थप आर्थिक जोहो गर्ने मामलामा मर्जर पक्कै पनि फलिफाप होला। मर्जरका कारण कर्मचारीहरू कटौती हुने भए, शाखाहरू विस्तार गरिरहनु पर्ने झन्झट भएन, किनकि मर्जर गर्दाको अर्को पाटर्नरको शाखा भए त्यसले चल्ने भयो। मर्जरमा जाँदा सहुलियतहरू मिल्ने भए। पुँजी एकीकृत हुने भयो। फाइदाहरू बढोत्तरी हुने भए त्यसकारण पुजीपतिहरू जसले बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूमा बढी लगानी गरेका छन् उनीहरूलाई लाभ हुने भयो। आम सार्वसाधारणहरूलाई त्यसले थप फाइदा देला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। मर्जरका कारण त्यसरी थपिन सक्ने लाभहानिको आवश्यक अध्ययनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बिमा समितिले गरेको देखिँदैन। फगत हचुवाको भरमा पुँजीवृद्धि, मर्जर तथा प्राप्तिका लागि प्रावधानहरू ल्याइएका छन्। त्यस्ता खालका नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दा कम्तीमा आवश्यक अध्ययन गरिएको भए हो है, आम सर्वसाधारणलाई त्यसले राम्रो गर्छ है भन्ने हुन्थ्यो। तर पुँजीपतिहरूलाई मात्रै हित हुनेगरी लाखौंलाख पब्लिक जोडिएका कम्पनीहरूलाई छोडिदिने हो भने धनी र गरिबहरूबीचको खाडल कहिले पुरिएला त ? नयाँ संविधानमै समाजवादतर्फ लम्कने भनिएको छ सो तथ्य कसले बुझन्े ? सीमित धनीहरूलाई धनी बनाउँदै जाने हो भने बाँकी रहेका सारा जनताको सुखका दिन कहिले आउला ?
त्यसकारण सबैं जनतालाई सँगसँगै धनी र समृद्ध बनाउँदै लैजाने समाजवादी आर्थिक दृष्टिकोण सरकारले राख्न जरुरी छ। आर्थिकजस्तो अति संवेदनशील विषयमा आम जनतालाई सर्वोपरि राखेर मात्र नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिनु पर्छ। त्यसले मात्र सबैको भलाइ हुनेछ।
गौतम अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
