सुर्खेत : समय सुहाउँदो तलब सुविधा निर्धारण गर्न कर्णालीका निजामती कर्मचारीहरूले सुझाव दिएका छन्।
उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण गर्ने आयोगलाई पेश गर्ने सुझाव संकलनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेशले शुक्रबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
परिवारको आधारभूत आवश्यकता, महंगी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको सुनिश्चितता हुनेगरी सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले भइरहेको श्रेणीका आधारमा नभई तह अनुसारको तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
आधिकारिक ट्रेड यूनियनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले तह अनुसारको तलब सुविधा नहुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता आउनुका साथै कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए।
उनले सार्कको मापदण्ड, राज्यको स्रोत, परिवारका न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन हुनेगरी कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। कर्मचारी संगठनले सातै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यका गरी आठ ठाउँमा सुझाव संकलन गरिएको र प्रदेशस्तरबाट आएका सुझावलाई आधार मानेर संगठनले उच्च स्तरीय आयोगलाई सुझाव दिने उनको भनाई छ।
अन्तर्क्रियामा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा विभिन्न कार्यपत्र माथि छलफल गरिएको प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रकास लामिछानेले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न पूर्व सचिव लिलामणि पोख्रेलको संयोजकत्वमा सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। उक्त आयोगले पेश गर्ने सुझावमा समावेश गर्ने गरी निजामती कर्मचारी संगठनले सुझाव दिन प्रदेश स्तरमा अन्तर्क्रिया गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
