सत्ता सहकार्यको अन्तर्य

दस वर्षे सशस्त्र युद्धबाट संसदीय राजनीतिमा आए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। ‘पुष्पकमलको अवतार’ लिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गर्न पुगेका छन्। उनले प्रतिपक्षविहीन बनाउँदै शर्तैशर्तको भारी सहितको सिंगो संसद्को विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। अब उनले सरकार गठनको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही बमोजिम पहिलो वर्ष चाहिँ ढुक्कले देश हाँक्नेछन्।

त्यसपश्चात् सम्भवतः संसद् सत्ताशक्तिको अस्वस्थ खेलको दुष्चक्रमा फस्ने देखिन्छ। त्यसको पूर्वसंकेत विश्वासको मत लिने र दिने क्रममा स्पष्ट देखिइसकेको छ। जबकि उनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुँदाका बखत ‘छापामार शैली’को शासकीय मनोवृत्ति हावी छ। त्यसो हुँदा तत्कालीन प्रधासेनापति रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणमा नौ महिनामा पद त्याग्न बाध्य भए। संयोगवस दोस्रो पटक पनि नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले अरूलाई भने थुप्रैपटक प्रधानमन्त्री बनाइदिएको तथ्य स्पष्टै छ।

२०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री पदपूर्तिको विज्ञापन खुलाएका थिए। त्यसैबेला आधा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा निवेदन हालेर माधव नेपाल दरबारको ढोका चहार्दै थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम चढाउने उनै नेपालदेखि दरबारमै लोकतन्त्र बुझाउने शेरबहादुर देउवासम्मलाई दाहालले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिए। संसदीय राजनीतिको नाउँमा संविधानको छिद्र खोतल्दै पर्खाल नै फोरेर संसद् प्रवेश गराइयो। जनताको तीब्र विरोधका बीच दुई दुई क्षेत्रबाट पराजित भए नेपाल। जसले लोकतन्त्रको गला रेट्ने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरे। यो राजनीतिक कर्म पवित्र थियो कि थिएन उनैले जान्ने कुरा रह्यो।

हुन त माओवादी सुप्रिमो दाहालले संसदीय राजनीतिको छोटो अवधिमा अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफैं बन्ने सन्दर्भमा कयौं जोखिम नमोलेका होइनन्। उनी आफैंले अँगाल्दै आएको राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्तलाई रद्दिको टोकरीमा फ्याँकिदिए। सशस्त्र युद्धताका सहकार्य गरेका आफ्ना कयौं सहकर्मीलाई आफू नदी पार गरेर वारि नै अलपत्र छोडिदिए। त्यससँगै सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जनका कारण विकृत बनेको संसदीय राजनीतिमा उनी झनै अभ्यस्त हुँदै आए। उनमा देखिएको संसद्वाद प्रतिको सम्मोहनले आफ्नो–पराई चिन्न छाडिसकेको छ। कत्तिसम्म भने सत्ताका पछि अन्धधुन्ध लाग्दा उनको पार्टीसमेत राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः हैसियतविहीन बन्दैछ।

सत्ता गठन र विघटनको चाबी उनको हातमा अब भने लामो समयसम्म रहिरहने देखिँदैन। परन्तु देश र जनताको हितमा देखिने र महसुस गर्ने काम गर्न नसकेको भनेर निरन्तर आलोचित बन्दै आए। उनै संसदीय सत्ताका माहिर खेलाडी दाहालका निम्ति अहिले नतिजा देखाउने महत्वपूर्ण अवसर बन्न पुगेको छ। खासमा प्रधानमन्त्री दाहालको वर्तमान सत्तायात्रा हिजोका सत्तागठबन्धनकारी दलभित्रकै भयंकर धोकाधडी, दाउपेच र छिनाझप्टीबाट हुन पुगेको छ। जसले संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल अस्थिर राजनीति र सत्तासंघर्षको थलो बन्ने आकलन गर्न कठिन छैन।

अहिलेको सत्ता समीकरणमा सामेल भएका अन्य दलले सत्ताप्राप्तिका निम्ति मात्रै प्रधानमन्त्री सामु शर्त राखेजस्तो देखिन्छ। उनीहरू आफ्नै सरकारप्रतिको दृष्टिकोण र लक्ष्य एवं गन्तव्यबारे भने प्रष्ट देखिँदैनन्। तर नेकपा एमाले माओवादीसँगको सत्ता–सहयात्रा र वर्तमान सत्ता समीकरणका सम्बन्धमा भने स्पष्ट देखिन्छ। पहिलो, एमालेलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनपश्चात् माओवादी र कांग्रेसहरूले लगाएको कथित् प्रतिगमनकारी, संविधानविरोधी र व्यवस्थाविरोधी मिथ्याआरोपलाई चिर्नु थियो। त्यसका लागि कसैगरी कांग्रेस–माओवादी लगायत पाँचदलीय गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरणको निर्माण गर्नु अपरिहार्य हुन्थ्यो।

खासमा घेरा हालेर काम गर्न नदिने संसद्लाई विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको घोषणाबाट भाग्नु र ओलीलाई जब्बरजस्त प्रतिगमनको बिल्ला भिराउनुमा कांग्रेस–माओवादीहरूमा हारको मनोविज्ञान छिपेको थियो। त्यसका विपरीत, सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको फैसला भएको थियो। जससँगै संसदीय प्रकृयालाई नै छलेर ओली सरकारको च्यूत गरिनु चाहिँ लोकतन्त्रको उपहास थियो। 

वास्तवमा सत्ता गठबन्धनमा सम्मिलित पाँच दलले सत्ता टिकाउनैका निम्ति स्थानीय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमाले विरुद्धको चुनावी गठबन्धन निर्माण गरे। स्थानीय निर्वाचनको नतिजासँगै उनीहरूमा आपसी विश्वासको संकट गहिरिन थाल्यो। फलस्वरूप संघीय÷प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा सत्तासाझेदार मध्येको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्घातको आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनसँगको सहकार्य तोड्यो। आफैंबाट प्रतिगमनको कृत्रिम विल्ला भिराइएको नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुग्यो। त्यस्तो हठात् विकसित राजनीतिक परिदृश्यले संसद् विघटनको नाउँमा ओलीप्रति प्रतिगामीको आरोप लगाइयो। जुन सत्ताप्राप्तिका निम्ति मात्रै थियो। जसलाई सार्वजनिक रूपमा पुष्टि हुँदै आयो।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका दलहरूको निर्वाचनको मुख्य एजेण्डा नै ‘प्रतिगमनबाट देश र संविधानलाई बचाउने’ भन्ने थियो। देशको विकास, जनहित र सुशासनको विषय गौण रहे। उनीहरूलाई कसैगरी एमालेको मूल नेतृत्वलाई ‘राजनीतिक बध’ गर्नु थियो। एमालेलाई संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाविरोधी करार गर्दै संसदीय रिङ्गबाहिर राख्नु थियो। जनताबाट विल्कुल अलग गर्नु उनीहरूको मूल अभिष्ठ थियो। तर सत्ता गठबन्धनको अपेक्षा विपरीत चुनावी परिणाम आयो। केही प्राविधिक कारणले थोरै सिटको फरकले कांग्रेस संसद्को ठूलो दल बन्यो। त्यससँगै उसमा झन् अहं र सत्तालोलुपता बढ्दै गयो। पाँच दलीय सत्तागठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादीको मूलनेतृत्वको बीचमा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयले चरम विग्रह निम्तियो। अन्ततः सत्ताकांक्षा र शक्ति संघर्षले उनीहरूलाई विभाजित गराई छाड्यो। परिणामस्वरूपः एमालेको पहलमा वर्तमान नयाँ सत्ता समीकरणको निर्माण हुन पुगेको स्पष्टै छ।

देउवाले सत्तामा जान बुनेको आन्तरिक र बाह्य दुवै तानाबानालाई चिर्दै दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। तरदेशमा एक वर्षपछि पुनः संसद्लाई सरकार गठन विघटनको अस्थिर भूमरीमा फसाउने दूषित मनसायले कांग्रेसले उनै दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ। दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले भद्दा मजाक गरेको देखिएको छ। वर्तमान सत्ता समीकरणलाई टुक्र्याउन विषारोपण गरेको हो। यसरी पाँचवर्षे सत्ता सहयात्रालाई बीचमै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने बीजारोपण दाहालले विश्वासको मत लिएको दिनबाटै सुरुआत भएको छ।

कांग्रेसले दाहाललाई दिएको विश्वासको मत उनैको अस्थिर मनोविज्ञानभित्र खेलेर पुनः सत्ता हत्याउने मनसायबाट अभिप्रेरित देखिन्छ। झट्ट हेर्दा वर्तमान् सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप ग्रहण गरेजस्तो देखिन्छ। एमाले र माओवादीलाई अलग्याउन कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत दाहाल स्वयंलाई गलपासो बन्न पुगेको छ। रोचक कुरा, हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई ‘प्रतिगामी करार’ गरे। ‘संसद्को हत्यारा’ भने। संसद्को ‘कु’ गर्ने लोकतन्त्रविरोधी शासकको रूपमा दुष्प्रचार गरे। उनीहरूबीच पानी बाराबारको स्थिति पैदा भयो। भलै आज उनै ‘प्रतिगमनकारी’को प्रस्तावमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। यस परिघटनाले दाहालले सत्ता हत्याए  पनि नैतिकतापूर्ण राजनीतिमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ।

अब तथ्यहरूको आधारमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरेको संसद् विघटनलाई संवैधानिक दृष्टिबाट मात्रै विश्लेषण नगरी विशिष्ट र बाध्यकारी राजनीतिक परिघटनाका रूपमा लिइनुपर्छ। यसलाई संविधानका धारा र दफाभन्दा राजनीतिक रूपमै व्याख्या गरिनु उचित हुन्छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले सार्वभौम संसद्को सम्मान गर्नुपर्छ। संसद्लाई लोकतन्त्रसम्मत क्रियाकलाप गर्ने थलो बनाउनुपर्छ। अन्यथा बाह्य शक्ति केन्द्रको स्वार्थअनुरूप प्रयोग भएमा आफ्नो मूल्य गुमाउन पुग्छ। खासमा संसद्को बहुसंख्यक सदस्यहरूले अराजनीतिक मञ्चको रूपमा संसद्लाई विकास गरेपश्चात् बाध्यात्मक रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेका थिए।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेता पार्टी भएकाले नेकपा एमाले सार्वभौम संसद्को सम्मान गर्छ। तर, कुनै किसिमको आन्तरिक वा बाह्य घुसपैठ भई संसद् राष्ट्रहित र जनहितविरोधी कार्यमा प्रयोग हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन सक्छ। आइहाले देश र जनतालाई नै शीर वा केन्द्रमा राखेर संसद्प्रति निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। देश र लोकतन्त्रका लागि आजीवन लडेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरेको संसद् विघटन त्यसैको परिणति हो।

हिजोंको संसद् विघटनप्रतिको कांग्रेस, माओवादीको रोइलो संसद् बचाउन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि थिएन। कसैमा ओलीप्रति देखिएको प्रतिशोध त कसैमा जागेको सत्ताभोगको आसक्ति र शक्ति केन्द्रको इशारामा ओली सरकार ढालिएको थियो। अनि पराजयको मनोविज्ञानले ताजा जनादेशमा जान अस्विकार गरिएको थियो। अन्ततः १६ महिनापछि आएर ओलीप्रति लगाइएको प्रतिगामीको बिल्ला दाहाल र देउवाहरूको सत्तास्वार्थ, राजनीतिक अस्तित्वको रक्षा र सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै रहेको पुष्टि भएको छ।

दोस्रो, एमाले सधैं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको तागतमा निर्माण भएको बलियो, स्वतन्त्र र बाह्य हस्तक्षेपमुक्त सरकार निर्माणको पक्षमा उभिँदै आएको छ। भनिन्छ, वर्तमान सत्ता गठबन्धन भन्दाअघि देउवा नेतृत्वमा बन्ने ठानिएको सरकार दक्षिणी शक्तिको इशारामा निर्माण हुँदै थियो। राजनीतिमा सामान्य चासो राख्नेले निर्वाचन अघि र पछि कांग्रेसका दाइ र भाउजुहरूले त्यसैका लागि दिल्ली धाएका थिए भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

तेस्रो, नेकपा एमालेले निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न, राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र तथा समावेशिता ल्याउन र संघीयता लागू गर्न लडेका सारथी दलहरूप्रति सम्मानभाव राख्छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूसँग एजेण्डा र सिद्धान्तका आधारमा सहकार्य गर्न खुला छ। तर पनि ऐतिहासिक संघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिमा सामेल भएका कांग्रेस, माओवादी, जसपालगायत पार्टीले सत्तामा रहँदा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनमुखी सेवा प्रवाहको पक्षमा काम नगर्दाको अपजसको भागीदार बन्न चाहिँ एमाले तयार हुनु हुँदैन र छैन।

अन्त्यमा, निर्वाचनमा पहिलो लोकप्रिय पार्टीका रूपमा जनअनुमोदित भएकाले पनि गणतन्त्रको संस्थागत विकास, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको सबलीकरण गर्ने कार्यभार एमालेको काँधमा आएको छ। अघिल्लो सरकारले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने, वैदेशिक सम्बन्धलाई सुधार्ने र कांग्रेसबाट हुने सम्भावित सत्ताशक्तिको दुरुपयोगलाई कसैगरी रोक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको पक्षमा एमाले दृढतापूर्वक उभिएको हो। पाँच वर्षसम्म यही सत्तागठबन्धनको निरन्तरता र स्थायी सरकारको पक्षमा एमाले छ। वर्तमान सरकारले पनि राष्ट्रियताको रक्षा, समतामूलक समृद्धि र सुशासनको लक्ष्यलाई नै प्रमुख कार्यभार बनाउन आवश्यक छ।