नीति ? : नियत सुध्रियोस्

संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन नतिजा धेरैको अनुमानभन्दा फरक थियो। अपर्झट र असामान्य रफ्तारमा नयाँ सरकारको गठनले सबैलाई आश्चर्यचकित बनायो। केही विश्लेषणहरूमा त यसलाई सर्जिकल स्टाइकको संज्ञासमेत दिइयो। जति दल र सांसदको सहमति तथा समर्थनले सरकार बन्यो, त्यो उल्लेख्य थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिले बहुलवादी र बहुमतवादी राजनीतिक अभ्यास दुवैको भाष्यसमेत परिवर्तन गर्दियो।

अहिलेका प्रधानमन्त्री संसद्मा सर्वाधिक समर्थन पाएर साझा प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ दोस्रो नेता बनेका छन्। २०५१ सालको मध्यावधिपछि पहिलो पटक त्रिशंकु संसद् बन्यो। दलहरूले आपसी सहमतिमा समेत सरकार निर्माण गर्न सकेनन्। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको एकमाना सरकार बन्यो। उहाँले संसद्मा विश्वासको मत माग्दा पक्षमा शतप्रतिशत र विपक्षमा शून्य मत परेको थियो।

२८ वर्षको अन्तरालमा देखिएका यी दुई परिघटनाका समान आधार छन्। त्यतिखेर समेत नेपाली कांग्रेसले आफू इतरको सरकारलाई विश्वास दियो। शेरबहादुर देउवा नै संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। विपक्षरहित समर्थन पाएकै सरकारमाथि घोर षड्यन्त्र गरियो। अप्रत्याशित समर्थन दिनेबाटै यसको नेतृत्व भयो। त्यही संसद्ले प्राडो, पजेरो, सुरासुन्दरी तथा सुत्केरी काण्ड, संसद्को बानियाँ गिरी र अपहरणलगायतका अनेकन संसदीय विकृतिलाई बिजारोपण गर्‍यो। आज पनि सरकारलाई कांग्रेसका उही नेतृत्वले यस्तै अर्थमा समर्थन दिएको प्रस्ट छ। जति धेरै समर्थन उति धेरै सन्त्रास र संशयको इतिहास छ। अब पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न।

सरकारको बनावटलाई लिएर व्यापक व्यंग्य र विरोध सुरु भइसकेको छ। एक दिन अघिसम्म पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका नेताहरू सत्ताका सारथि छन्। पुराना दलका पुराना नेताको नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने हुँकार दिनेहरू आफ्नो लाचारीमा निरुत्तर देखिन्छन्। सिद्घान्त, नीति, लक्ष्य केही पनि नमिल्नेहरूको उदेकलाग्दो गठजोड छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको ओभरलोडले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिदिएको छ। सत्ता, फगत जसरी पनि सत्ता र शक्ति लिप्सामात्र सबैको एउटै आशक्ति बनेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिले गर्दा सरकार सञ्चालन र देशको प्रभावकारी प्रशासनलाई लिएर आगामी दिनमा दलहरूमाथि चुनौतीको चाङ बढ्दो देखिन्छ।

बढ्दा चुनौतीहरू

आधा दर्जनभन्दा बढी दलको सहकार्यमा सरकार बनेका कारण शक्तिको भागबन्डा सायदै सहज होला। एक उपप्रधानमन्त्रीले सरकारमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बताइसकेका छन्। अर्काले वरीयताको गुनासो गरिरहेका छन्। सरकारमा सहभागी नभएका दलले समेत विश्वास गरेकाले उनीहरूको पनि चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। नागरिकमुखी कार्यक्रम र कार्ययोजनमा यो सरकारसमेत खासै चुस्त देखिने सम्भावना छैन। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको गोलमोटल प्रस्तुतिले त्यो देखाइसकेको छ। ठूला भ्रष्टाचारका फायल खोल्ने भनेर शीर्ष नेतालाई इंगित गर्न खोजिएको देखिन्छ।

कसैले गणतन्त्रलाई दोष देखाउँदै अब राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि पहल गर्नेे बताएका छन्। कोही धर्म सापेक्षताको लागि लड्ने बताउँछन्। गणतन्त्रलाई दोष दिँदै पुनः एकात्मक राज्य संरचनालाई ब्युँताउनु पर्ने दाबा गर्नेहरू छन्। संसदीय पद्धति प्रत्युत्पादक भएको अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्नेसम्मका तर्कहरू गरिँदैछन्। अवलम्बलन गरिएको व्यवस्थालाई लिएर विरोधाभास तथा भड्कावमूलक भाषणबाजी बढ्दैछ। यो संसद् पनि नागरिकका लागि आधारभूत र अपेक्षित व्यवस्थापकीय सेवाप्रवाह गर्नेभन्दा नीतिगत बहसबाजीमा अल्मलिने देखिन्छ। यसको सामुल असर सरकारलाई पनि पर्नेछ।

अधिकांशले अहिलेसम्म विगतका यो वा त्यो नीतिलाई यी अधोगतिको कारण देखाएर नै नागरिकलाई झुक्याए। विदेशी हस्तक्षेपका कारण काम गर्न नसेकेको भनेर आफ्नो कमजोरी र असक्षमता लुकाए। नीति परिवर्तन भएपछि स्वतः देशमा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुने भाषणबाजीमा अल्मल्याए। अहिले पनि कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ग रे यी अवस्था नदोेहोरिने तर्क राख्नेहरूसमेत छन्। हामीले अहिलेसम्म भोगेका दृष्टान्तले यही बताउँछ। यस पटकको संसद् र सरकार निर्माणले यस्तो बहसबाजीको आत्मरतिमा रमाउनेलाई झनै सुनौलो अवसर दिएको छ। यस्तै अवस्था आउने देखिन्छ।

सबैका आफ्ना—आफ्ना गुण—अवगुण होलान् तर यहाँ नीतिभन्दा नियतकै कारण समस्या आएको देखिन्छ। नेतृत्वमा राम्रो नियत भए कुनै पनि नीति देशको प्रगतिमा बाधक बन्दैन। सवारीमात्र राम्रो होइन, यात्रुले अपेक्षित गन्तव्यमा सकुशल पुग्न सवारी चालक पनि कुशल हुनुपर्छ। यसैमा हामी नराम्ररी चुक्यौं। विश्वमा यी विविधताका बाबजुद उत्तिकै अलौकिक सफल अनि अनुपम अभ्यासहरू देखिएका छन्।

अलौकिक अभ्यासहरू

नीति राम्रो हुँदैमा परिणाम राम्रो आउने कल्पना फकाइफुल्याई बाघलाई शाकाहारी बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्तै भ्रम हो। कहीँ कतै आजसम्म शासन व्यवस्थाको नाम वा पद्धति आफैं कुनै खराबी वा व्यवधान बनेका छैनन्। पुँजीवादी शासन नाम दिइएको केही देशहरूमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क सरकारी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था छ। सरकारले सहरका मुख्य ठाउँमा संकलन केन्द्र राखेर उच्च घरानियाबाट लत्ताकपडा र खाद्यवस्तु दान गर्न लगाउँछ। गरिबहरूलाई वितरण गर्छ। पुँजीवादकै उच्चस्वरूप भनेर व्याख्या गरिने अधिकांश युरोपियन देशहरूमा शिक्षा निःशुल्क छ। रोजगारीको उच्च प्रत्याभूति छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्धतिमा ससंद्को सार्वभौमिकता गुम्छ, निरंकुशताको सम्भावना हुन्छ भनेर अड्चन थाप्नेहरू पनि छन्। उनीहरूले किन अमेरिका र रसियाजस्ता सफल एवं सक्षम मुलुकहरूको इतिहास बिर्सिएका छन् ? हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट अनि जुलियस सिजरजस्ता खराब पात्रहरूलाई मात्र उदाहरणमा प्रस्तुत गर्नेले भ्लादिमिर पुटिन, निकोलस सार्कोजी, विड्रो विल्सन, फ्राकंलिन डी रुजभेल्ट, दाइ सिया पिङजस्ता नामहरूलाई किन सम्झँदैनन् ?

प्रधानमन्त्री पद्धतिमा रहेका भारत तथा बेलायत दुवैले प्रगति र सभ्यतामाथि ठूलै बाजी मारेका छन्। ली क्वान, महाथिर विन महोमद, मारग्यारेट थ्याचरजस्ता संसदीय प्रधानमन्त्रीको इतिहास स्वर्णिम छ। अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक र चीनमा समाजवादी प्रणाली छन्। गम्भीर मतभेद अनि बेमेलतासहित फरक विचार र सिद्घान्तमा आधारित ती राजनीतिक चेतनाबीच दुवै राष्ट्र सफलताको यात्रामा उत्तिकै अब्बल छन्।

भारत गणतन्त्रमा र बेलायत राजतन्त्रमा छन्, परन्तु उनीहरूको विकास भएकै छ। प्रगति चुलिएकै छ, अग्रगमन निरन्तर छ। स्विडेन, जापान, युनाइटेड अरब इमिरेटस, कुवेत, डेनमार्कजस्ता राष्ट्रमा राजतन्त्र नै प्रिय छ। अमेरिका, भारत, चीन, फ्रान्समा गणतन्त्र उत्तिकै सफल छ। संसदीय पद्धति नै अवलम्बन गरेका इथियोपिया, लिविया, इराक असफल रहे पनि क्यानडा, भारत, जापान, कुवेत, सिंगापुर, बेलायत, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी सफलताका पर्याय छन्। साइप्रस, अर्जेन्टिना, अमेरिकाले सर्वाधिकार सम्पन्न प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिकै व्यवस्थाभित्र आफूलाई सबलीकरण गराउँदैछन्। अफगानिस्तान, कंगो, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, जिम्बाबेजस्ता उदाहरणहरूले राष्ट्रपति आलंकारिक मात्रै हुनुपर्ने तर्कलाई सघाउँछ। नागरिकलाई व्यवस्थाको नाम र नीतिभन्दा नेतृत्वले दिने काम महत्त्वपूर्ण सवाल हो।

यदाकदा संघीयतालाई पनि देशको आगामी विकासको साधक वा बाधकको रूपमा व्याख्या गर्दै रमाउनेहरू छन्। एकथरी मानिस संघीयताकै कारण सबै बिग्रिहाल्ने, सर्वनाश हुने, देश र नागरिकता पनि अर्कैको हुन सक्ने भन्छन्। अर्काथरी संघीयताले आम उन्मुक्तिसाथ सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याहरूको जादुमय निराकरणको सपना देख्छन्। स्विटजरल्यान्ड संघीय छ। उसको विकास र सभ्यताको उचाइ अनि मानवको जीवनस्तर संसारमा सबैका लागि ईष्र्यायोग्य र अनुकरणीय छ। युरोपकै अन्य केही मुलुक इटाली, फ्रान्स एकात्मक र केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा छन्।

यद्यपि अरूहरूको विकासलाई धावा बोलिरहेका छन्। २०४७ सालको संविधान पनि संसारका निकै राम्रा संविधानमध्ये एक भनिन्थ्यो। तर नीति मात्रै राम्रो भएर के उपलव्धि भयो त ? संविधानको अभावमा सबै कुरा बिग्रिने भ्रममा थियौं। संसारकै सबैभन्दा व्यवस्थित प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने र प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतसँग आजसम्म लिखित संविधान छैन। तर ऊ अरू सबैका लागि अनुकरणीय हिसाबमा चलेकै छ। न्युजिल्यान्ड र इजरायलमा समेत संविधान छैन।

कसैको स्पष्ट बहुमत नभएकै कारण निरन्तर अस्थिरता अनि विराट विकृति आउँछ भन्ने तर्क बन्दैछ। तर बिना स्पष्ट बहुमत भारतमा मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा तालमेलकै सरकार सफलतापूर्वक लगातार १० वर्ष चल्यो। अर्थतन्त्रको बलियो जग बसायो। ससम्मान बिदा भएको एक दशक नाघेको छैन। जर्मनीमा एन्जेला मार्केलले तालमेल र मेलमिलापकै आधारमा लामो समय नेतृत्व गरेको नजिर छ। फिनल्यान्डमा वर्तमान प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले सफलतापूर्वक ताममेलकै सरकारलाई नेतृत्व दिएको बारेमा विश्व राजनीति ज्ञात छ।

देशको प्रगतिमा राम्रो नीतिभन्दा राम्रा नेताहरू र तिनका राम्रा नियतको भूमिका बढी हुन्छ। नेतृत्वको नियत सफा भए जुनसुकै नीतिबाट पनि देश समृद्घ बन्छ। यदि नीतिलाई प्रयोेग गर्नेहरू कमजोर भएमा जस्तोसुकै कल्पना र परीक्षण अफापसिद्घ नै हुन्छन्। नियत सफा राखेर जुनसुकै दलले जो सुकैसँग सहकार्य गर्दा पनि हुन्छ। नियत नै खराब भएमा चाहिँ कोहीसँग मिल्दा वा नमिल्दैमा केही नौलो र अपेक्षित परिणाम आइहाल्दैन।

तसर्थ नयाँ अथवा पुराना सबै दलहरूले नीतिमा भाँडभैलो र सौदाबाजी गर्नेभन्दा राजनीतिक पवित्रता अनि सफा नियत निर्माण गर्नुपर्छ। अनि मात्र देशको अपेक्षित प्रगति हुन्छ। नेतृत्वले नीति त बारम्बार नयाँ र राम्रो पनि बनायो। अब चाहिँ नियत राम्रो बनाउनु आवश्यक छ। नेतृत्वमा नियतको सघन संशोधन नभएसम्म केवल नीतिमात्र संशोधन गरेर नयाँ देशको लक्ष्यमा पुगिँदैन। अहिलेसम्म हाम्रो देश बर्बाद भएको नीति खराब भएर होइन, नेतृत्वसँग खराब नियत भएर चाहिँ अवश्य हो। सुधार नीतिमा होइन, नियतमा देखिनुपर्छ।