कांग्रेस सत्तापक्ष कि विपक्ष ?

नेपाली कांग्रेसले नेपालको संसदीय परम्परामा फरक अभ्यास गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सत्तापक्षको लहरमा उभिएको छ भने संसद्मा विपक्षी बेन्च रोजेको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने दल सत्तापक्ष मानिन्छ। मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहयोग वा समर्थन नगरेको र प्रतिनिधिसभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सिट भएको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी हुन्छ। विपक्षी दल संसद्मा विपक्षी बेन्चमा अर्थात् सभामुखको आसनको बायाँतर्फ रहन्छ। सरकारको खबरदारी गर्छ। सरकारको विकल्प दिन तयार रहन्छ। विपक्षी दलको नेताले विशेष हैसियत र सुविधा पनि पाउँछ।

संसद्मा मात्र होइन, संवैधानिक परिषद्मा पनि उसको स्थान छुट्ट्याइएको छ। यदि ऊ सत्तापक्ष हो भने सरकारको पंक्तिमा अर्थात् सभामुखको आसनको दायाँतर्फ रहन्छ। अब कांग्रेसको स्थान कुन हो ? कानुनीरूपमा ऊ सरकार पक्ष हो। आफ्नो रोजाइमा विपक्ष। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले सुरक्षित गरेको स्थान कुन हो ? अर्थात् कांग्रेस सत्तापक्ष हो कि विपक्ष ? प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उसले रोज्ने आसनका आधारमा यो प्रश्नको प्रारम्भिक जवाफ त मिल्नेछ। तर, कानुनी विवाद भने त्यहीं अन्त्य हुने छैन। यसको निरूपण कि संसद् स्वयंले कानुनी आधार बनाएर गर्नुपर्छ कि सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्यामार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक परिषद्को आगामी बैठकअघि यसको निक्र्योल भएन भने बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेताको हैसियतलाई लिएर अर्को प्रश्न उठ्ने छ। विवाद अरू बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

कानुनी विवादको निरूपण जसरी भए पनि राजनीतिक र नैतिक प्रश्नको घेरामा भने नेपाली कांग्रेस लामो समयसम्म तानिनेछ। किनभने सरकारलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको यो निर्णय कुनै असहज अवस्थामा राजनीतिक गाँठो फुकाउन भएको होइन। सरकार निर्माण हुन सकस परेको वा मध्यावधि निर्वाचनको बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेर त्यसलाई टार्न गरिएको पनि होइन। यो निर्णय आवश्यकताको सिद्धान्तमा नभएर सत्ताको दाउपेचअन्तर्गत भएको हो। कांग्रेसले यही कार्डमार्फत भागबन्डाको राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहेको हो। यसको खुलासा कांग्रेस स्वयंले गरिसकेको छ। समर्थनको गुनबापत राष्ट्रपति वा सभामुखमा हिस्सेदारी पाउनुपर्ने उसको प्रारम्भिक दाबी छ। यसका निम्ति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकबाटै निर्णय गरेर सत्तापक्षसँग परामर्शसमेत थालिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा कांग्रेसमा दुई महामन्त्रीसहित केही नेताबाट फरक मत दर्ज भएको थियो। संसदीय परम्परा र कानुनी बाध्यताले मतदानमा विश्वासकै पक्षमा मत दिए पनि यस्तो निर्णयले कांग्रेसको प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा समेत नैतिक प्रश्न उठ्ने तर्क असहमत पक्षको रह्यो। यसले कांग्रेसमा पनि यो विषय विवादित रहेको देखाउँछ। तर, त्यसपछि सत्तासँग शक्ति बाँडफाँटका निम्ति प्रयत्न गर्ने सन्दर्भमा भने आन्तरिक मतभेद देखिएन। अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन भएको संकेत मिल्यो। यो अर्को विडम्बना हो।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु वर्तमान सरकारप्रतिको समर्थन हो। यो नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन हो। यद्यपि कांग्रेस नेतृत्वले यसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रतिको व्यक्तिगत वा माओवादी पार्टीप्रतिको समर्थनका रूपमा व्याख्या गरेको छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइमा हाइज्याक भएको गठबन्धन फर्काउने रणनीति हो। तर, व्यक्तिगत लाभ वा कुण्ठाको कारण जसरी अभिव्यक्ति भए पनि राजनीतिक र नैतिक धरातलमा यस्तो प्रयासको महŒव रहँदैन। 

बरु अराजनीतिक र अनैतिक हर्कत ठहर्छ। प्रकारान्तरले यो कदम कांग्रेसका निम्ति प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। किनकि सरकारलाई समर्थन र सत्तामा हिस्सेदारीपछि ऊ विपक्षी रहँदैन, सत्तापक्ष नै हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नभएको सत्तापक्ष। हिजोको गठबन्धनमा जनमोर्चा सरकारमा थिएन, सरकारको समर्थनमा थियो। सरकारमा नगए पनि उसलाई सत्तापक्ष नै मानिएको थियो। आज नेपाली कांग्रेस त्यहीं पुगेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिएर विपक्षीमा बस्ने कार्यलाई २०५१ सालको नजिर अघि सारेर स्वाभाविक पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेको छ। त्यसबेला संसद्मा अहिलेजस्तै कुनै पनि दलको बहुमत थिएन। तर, अहिलेजस्तो मिलिजुली सरकार गठन भएको होइन। एमाले सबैभन्दा ठूलो दल थियो। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। मनमोहन सरकारले संसद्मा विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संसद्ले अर्को सरकार दिन सक्ने अवस्था थिएन। मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निश्चित थियो। त्यो रोक्न उसले विश्वासको मत दियो। तर, सरकारमा सहभागी भएन। विपक्षी बेन्चमा बस्यो। सत्ताको हिस्सेदारी खोजेन। विकल्प दिने दाउ हेरेर बस्यो। नौ महिनापछि आफू अनुकूलको अवस्था बनाएर अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार गिरायो। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। तर, अहिले त्यो स्थिति होइन।

अहिले अझ विचित्र के छ भने नेपाली कांग्रेस संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि वैकल्पिक सरकार दिने हैसियत वा चाहनामा छैन। संख्यात्मक आधारमा तत्काल त्यस्तो नदेखिएको मात्र होइन, मानसिकरूपमा पनि कांग्रेस त्यसमा तयार छैन। ऊसँग न त्यो विश्वास छ न चेत नै। त्यहाँ सत्ताभन्दा अरु केही नदेख्ने पक्ष हावी छ। यसैले ऊ प्रधानमन्त्रीको विकल्प होइन, उपप्रधानमन्त्रीको विकल्प दिने रणनीतिमा छ। सरकारको विकल्प दिने दलले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्छ। उसलाई समर्थन गर्ने दललाई त्यहाँबाट अलग गर्ने प्रयत्न गर्दछ। त्यसो गर्दा उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपालगायतका दलको समर्थन लिने प्रयास गर्ने हो। जुन प्रयासमा ऊ यो सरकार बनेलगत्तै लाग्यो पनि। यद्यपि त्यसमा सफल भएन। त्यसपछिको सहज बाटो भनेको एमालेसँगको संवाद नै हो। एमालेलाई समर्थन गर्ने वा उसको समर्थन लिने कार्य वैकल्पिक सरकार निर्माणको सहज बाटो हो।

तर, यहाँको परिदृश्य भिन्न छ। कांग्रेस वैकल्पिक सरकार होइन, वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासमा छ। पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री मानेर एमालेको स्थान आफूले लिने प्रयासमा छ। सामान्यतः प्रमुख विपक्षी भनेको प्रतीक्षित सरकार मानिन्छ। सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हो, मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री होइन। तर, यहाँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिने होइन, वर्तमान सरकारमा कसरी छिर्ने भन्ने प्रयासमा छ प्रमुख विपक्ष। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी स्थापित मूल्य, मान्यता र संसदीय परम्परालाई उपहास गर्दै सत्ताको निम्ति यो हदसम्मको सौदाबाजीमा लाग्छ भन्ने कल्पना गरिएको हुँदैन। यसले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि त धूमिल भएकै छ, राजनीतिक दिवालियापनसमेत देखाउँछ। 

अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेर विपक्षी बेन्चमा बस्ने सन्दर्भमा २०५१ सालको नजिरको वकालत गर्ने गरेको छ। पछिल्लो संवैधानिक–कानुनी व्यवस्थाभन्दा संसदीय अभ्यास र नेपालको परम्परा हेरेको तर्क गरेको छ। तर, संसद् विघटनको सन्दर्भमा विगतमा पटकपटक भएको संसदीय अभ्यासको नजिरलाई हेर्ने नजरिया भने भिन्न छ। २०४७ सालको संविधानअन्तर्गतकै दुई वटा नजिरलाई उसले आफ्नो अनुकूलतामा फरकफरक व्याख्या गरेको छ। मनमोहन अधिकारीको नजिरलाई प्रगतिशील ठहर्‍याएको छ भने कोइराला–देउवाको नजिरलाई प्रतिगमन। नेपाली राजनीतिमा यस्तो विचित्रको दृश्य पटकपटक देखिँदै आएको छ। र, मुलुक पटकपटक त्यसको सिकार भएको छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मूल चरित्र नेपाली राजनीतिमा नौलो अभ्यास होइन। एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य निकट विगतमा पनि देखिइसकेको हो। थुप्रै पटक यी दुई दल मिलेर सरकार गठन भएका छन्। दुई दलको गठबन्धनबाट कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त कहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको अनुभव छ। निर्वाचनका क्रममा पनि पटकपटक विभिन्न तह र स्थानमा तालमेल भएका छन्। अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा त यी दुई दलबीच अझ फराकिलो सहकार्य भयो। एउटै चुनावी घोषणापत्र बन्यो। देशव्यापी गठबन्धन भयो। निर्वाचनमा उत्साहजनक परिणाम आयो। त्यसपछि संयुक्त सरकार बन्यो। पार्टी पनि एक भयो। तर, लामो समय जान सकेन। सरकार ढल्यो। गठबन्धन तितरबितर भयो। पार्टी फुट्यो। नयाँ खाले गठबन्धन बन्यो।

कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन वैकल्पिक सरकार बनाउन स्वाभाविकजस्तो देखिए पनि चुनावी गठबन्धनका दृष्टिले जनस्तरबाट अनुमोदित हुन सकेन। त्यसबाट शिक्षा लिएर फेरि एमाले–माओवादीबीच कोर्स करेक्सनको मनोविज्ञान बन्यो। परिस्थिति त्यहीअनुसार विकास भयो, त्यसले सार्थकता पायो। संयुक्त सरकार बन्यो। पाँच वर्षको सहयात्राले दीर्घकालीन सहकार्यको ढोका खुल्ने सम्भावना औंल्याउन थालियो। एकता, संघर्ष र फेरि एकताको प्रक्रिया सुरु हुने आधार बन्यो। तर, सरकार बनेको दुई साता बित्दा नबित्दै मुख्य साझेदार एमाले र माओवादीबीच शंकाको बिजारोपण हुनु वर्तमान गठबन्धनको निम्ति मात्र होइन, मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य हो। यसले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेको छ।

देशभित्र निराशा छाएको छ भने बाह्य शक्ति केन्द्र उत्साहित बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले तत्कालीन लाभहानि वा एकअर्कोलाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाउँदा विश्वासको वातावरण बन्न सक्तैन। इतिहासले एक पटक फेरि अवसर दिएको छ– नयाँ ध्रुवीकरणको निम्ति। मुलुकलाई भूराजनीतिक चपेटाबाट जोगाउँदै स्वतन्त्र, स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र बनाउन बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ। त्यो सम्भावनालाई मर्न दिनु हुँदैन। आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न सक्ने राष्ट्रिय क्षमता फेरि गुम्न नपाओस् भन्नेमा सम्बद्ध सबै सचेत हुन जरुरी छ।