स्वास्थ्य मन्त्रीको पहिलो निर्णयमा राज्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न खोजेपछि...

काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच प्राय: खटपट हुने गरेको छ। मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयमा पनि समस्या हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच टसमस हुँदा सेवाप्रवाहमा उल्झन त हुने नै भयो। राजनीतिक दलले पार्टीको भागबन्डा मिलाउन राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने गरिएको छ।

विगतमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्रीबीच अधिकार प्रत्यायोजन नभएका धेरै उदाहरण छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीले राज्यमन्त्रीलाई कार्यविभाजन नदिँदा राज्यमन्त्री मन्त्रालयमा हाजिर गर्नमात्र पुग्ने गरेको घटना पनि छन्। जिम्मेवारी नपाउँदा राज्यमन्त्रीले भेटघाट र मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राही तथा कर्मचारीसँग कुराकानी गरेर दिन बिताएको विगत पनि छ।

यसअघिका अधिकांश मन्त्रीले कार्यविभाजन नै नगरी र राज्यमन्त्रीसँग समन्वय नै नगरी एकलौटी ढंगले काम गरेका थिए। त्यहाँ त्यति धेरै विवाद देखिँदैनथ्यो। किन कि मन्त्री र राज्यमन्त्री एकै पार्टीको हुने भएकाले धेरै अल्झन आउँदैनथ्यो। तर, यो पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फरक अवस्था छ। नेकपा एमालेका नेता पदम गिरी मन्त्री छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ डा तोसिमा कार्की राज्यमन्त्री छन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीको विगत

०७५ जेठ १८ मा उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा डा.सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री थिए। उनलाई पनि मन्त्रालयको काममा भूमिकाविहीन बनाइएको थियो। डा सुरेन्द्र चिकित्सा क्षेत्रका भएको तथा मन्त्री र राज्यमन्त्री एकै पार्टीको हुँदा अनौपचारिक रुपले उपेन्द्रले परिचालन गर्थे। डा सुरेन्द्र संसदीय समितिमा जाने तथा चिकित्सकहरूसँगको भेटघाटले व्यस्त हुन्थे। पार्टी पनि एउटै भएकाले उपेन्द्रले सुरेन्द्रलाई संसदीय समितीमा पठाउँथे । चिकित्सकसँगको भेटघाटले पनि डा सुरेन्द्र व्यस्त हुन्थेँ। 

पार्टी अध्यक्षले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको भएकाले पनि डा सुरेन्द्रका धेरै गुनासा बाहिरिएका थिएनन्। कामको प्रकृति हेर्दा भने उनी भूमिकाविहीन नै थिए। 

०७६ मंसिर ४ मा एमालेका नेता भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त भए। त्यस बेला एमालेकै नेता नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भए। यो अवधिमा पनि राज्यमन्त्री भूमिकाविहीन नै देखिन्थे। रावत जिम्मेवारी नपाउँदा भित्रभित्रै असन्तुष्ट भए पनि आफ्नै दलको सिनियर नेता मन्त्री भएकाले कुनै गुनासो गरेनन्। तर उनमा पनि जिम्मेवारी नपाएको भन्ने गुनासो हुने गरेको तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन्। 

०७८ असोज २२ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतीवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा सोही दलका भवनाी खापुङ राज्यमन्त्री बने। खापुङ पनि नामको मात्र राज्यमन्त्री बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। खापुङको कार्यकाल मन्त्रालय गएर हाजिर गर्ने र पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग भेटवार्ता र छलफल गर्ने बाहेकको काम गरेनन्। आफ्नै दलको नेताको छायामा खापुङ परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउने गरेका थिए। 

०७९ असार १२ मा खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीबाट फूल मन्त्रीमा बढुवा भए। सोही मन्त्रालयमा हीराचन्द्र केसी राज्यमन्त्री भएर आए। खापुङले आफू राज्यमन्त्री हुँदा खेपेको अवस्थामै राज्यमन्त्री केसीलाई राखे। केही जिम्मेवारी भने केसीलाई लिइएको थियो। उनी राज्यमन्त्री रहँदै मन्त्रालय र मातहतका निकाय, परिषद, विभाग, अस्पताल, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र र आयोजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार पाए। सोही निकायको अनुगमनपछि उनले नीतिगत सुधारका रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। 

विशिष्टिकृत अस्पतालको सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्ने, नीतिगत सुधारका लागि निर्देशन दिने विषयमा रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने र विशिष्टिकृत अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड सम्बन्धी विस्तृत योजना तर्जुमाको आवश्यक समन्वय गर्ने र सोको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने अधिकार पाए पनि काम गरेनन्। उनले पाएका अधिकार पनि कागजमै सीमित भयो।

०७३ मंसिर १४ मा गगन थापा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्दा तारामान गुरुङ राज्यमन्त्री थिए। थापा कांग्रेसका प्रभावशाली र जनताले धेरै अपेक्षा गरेको नेता भएकाले उनले मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएको देखिन्छ। राज्यमन्त्री गुरुङको काम र जिम्मेवारीका विषयमा खासै गुनासो सुनिएन्। 

नवनियुक्त राज्यमन्त्रीले किन हस्ताक्षर गर्न खोजिन्?
यो पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई राजनीतिक दलका नेता मन्त्री र राज्यमन्त्री छन्। दुई दलका नेता मन्त्री र राज्यमन्त्री बन्दा पार्टीगत रुपमा कुनै समझदारी भएको भए अलग कुरा यदी नभएको भए काममा खटपट हुने देखिन्छ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा एमाले नेता पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भए तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ डा तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनिन्।  दुबैले मंगलबार नै शपथसँगै पदभार ग्रहण गरे। 

पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरे भने कार्कीले राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरिन्।

यसपछि राज्यमन्त्री कार्कीको एक अडानले मन्त्रालयमा केहीबेर अन्यौल नै पैदा भएको कर्मचारी बताउँछन्। राज्यमन्त्री कार्कीले मन्त्री गिरीले सदर गरेको फाइल आफूले हेर्न खोजेपछि गर्नुपर्ने अडान राखेपछि मन्त्रालयमा केहीबेर अन्यौलता उत्पन्न भएको थियो। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'राज्यमन्त्री ज्यूले मन्त्रीले सदर गरेको फाइल माग्नुभयो। हामीले सदर भइसक्यो मन्त्री ज्यू भन्यौँ।'

ती कर्मचारीका अनुसार राज्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीले सदर गरेको फाइल हस्ताक्षर गर्न खोजेकी थिइन्। उनले भने, 'हामीले मन्त्री ज्यूले फाइल सदर गरिसक्नुभयो। यो अगाडि बढिसक्यो भनेर राज्यमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ।'