सुर्खेत : गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिएका उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको जरिवाना घटाउन र खर्च विवरण पेश गर्ने अवधि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ।
गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले मुलुकको दुरदराजमा रहेका उम्मेदवारहरूले समयमै सूचना पाउन नसकेकोलगायतका कारणले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्न नसकेको बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका तर समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउन नसकेका उमेदवारहरूलाई तोकिएको जरिवानाको सम्बन्धमा तोकिएको जरिवाना घटाउन र खर्च विवरण पेश गर्ने अवधि बढाउने प्रस्ताव तयार पारी निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन लागिएको उनले बताए।
निर्वाचन आयोगले २०७९ भदौ ३१ को प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
सोही विषयमा केन्द्रित रहि गाउँपालिका महासंघले उक्त प्रस्ताव तयार पारी पेश गर्ने तयारी गरेको हो।
निर्वाचन आयोग, नेपालले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को व्यवस्था बमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
