निर्माताबाटै निचोरिएको संविधान

त्रिशंकु संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आवश्यकताभन्दा बढी ‘विश्वासको मत’ प्राप्त भयो। अर्थात् प्रचण्डलाई ‘प्रचण्ड बहुमत’ मिल्यो। प्रचण्ड बहुमतको बाढी यति भयानक भयो कि संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै बढारेर लग्यो। संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा प्रतिपक्षी बेन्चविहीन बन्न पुगेको छ। त्यसै पनि उहाँ चामत्कारिक रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नु भयो। एउटा गठबन्धनमा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद राखेर चुनाव लडे। उनी प्रधानमन्त्री त्यो उम्मेदमा पानी फेरिएपछि तिलस्मी ढंगले अर्कै गठबन्धनबाट बनेका हुन्। चमत्कार कस्तो भने निमेषभर मै ‘परमादेश मित्र’ विश्वासघाती धोखेबाजमा रूपान्तरित भए। ‘घोर प्रतिगामी दुश्मन’ करार गरिएका चाहिँ सत्ता गलियाराका मित्र जसले सत्ता–सिंहासनमा विराजमान गराए।

केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले बालकोट बार्दलीबाट सत्ता सहयात्राको उद्घोष गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा विविध रंगका तरंग र लहर उत्पन्न भएकै हुन्। देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो दल नेपाली कांग्रेस समग्र गुमाएको अवस्थामा पुग्यो। अर्थात् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको एकै झट्काले कांग्रेसको हकमा सोम शर्मा र सातुको कथा चरितार्थ भयो। कांग्रेसमा सत्ताको भरपुर तयारी हुँदै गर्दा हठात् ओलीको बाहुपासमा लट्ठिएर बालकोट बार्दलीमा अप्रत्याशित घटनाले नयाँ मोड लियो। यो अवस्था कति पीडादायी हुन्छ होला ? कांग्रेसका अलावा प्रत्येक भुक्तभोगीलाई राम्ररी थाहा छ। थाहा छैन भन्नु वा कसैले कसैलाई विश्वास गर्नु मानवीय स्वभाव वा हुस्सुपन होला।

के नेपाली राजनीतिमा विश्वास, आदर्श र नैतिकताको मानक यही र यस्तै हो ? यी प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलसँग मात्र छ अहिले पनि। दुईतिहाइ नजिकको सत्ताबाट केपी ओलीको परमादेश बहिर्गमनपश्चात्का प्राधिकारी नै यी तीन महाओली थिए। त्यस्तै, पुस २६ गते नेपालका ४४औं प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा विश्वासको मत हासिल हुनु अघिसम्म यी प्रश्न जति मात्रामा सघन र रहस्यमयी थिए, अहिले थोरै संशयी र फिका भएका छन्। के यसो हुनाका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री दाहालप्रति शेर–रामको अपनत्व र स्वामित्व नै हो ?

प्रश्न फेरि पनि उही र उस्तै। कांग्रेस सत्ता सुखसयलको तयारीमा जुटेकै बेला चमत्कार भएकै हो। पुसको ठण्डी, त्यसमा पनि मध्यरात। यस्तोबेला अकस्मात महलको मखमली बिछ्यौनाबाट सडकमा पछारिन पुगेकै हो, कांग्रेस। तर मध्यरातमा चिसो सडकमा पुर्‍याउने बालकोटका ओली थिएनन्। बालकोटले यसो गथ्र्यो भने उसको कर्तव्य र धर्म दुवै हुन्थ्यो, स्वाभाविक पनि मानिन्थ्यो। सायद आफूलाई प्राप्त जनादेशको हैसियत सम्झिएर ऊ यस्तो सोचबाट निर्देशित नभएको होस्। तर मुखमा आएको सत्ताको लहलहाउँदो पहेंलपुर तोरीबारीलाई निमेषमै उजाड तुल्याइदिने पात्र अरू कोही नभएर उनै प्रचण्ड थिए।

भनिन्छ, देउवा–दाहाल ‘गोप्य सम्झौता उल्लंघन’को परिणाम हो–कांग्रेसको सडकबास। अर्थात् तत्कालका लागि कांग्रेसलाई ‘हस्तिनापुरको राजबाट सडकबास’मा पुर्‍याउने उनै प्रचण्ड हुन्। जसले ओलीसँग विद्रोह गरेर संबैधानिक हैसियत बेगरको कांग्रेसलाई सत्ताको रथ आरोहण गराएर आफू सो रथका सारथि बनेका थिए। स्थायित्व र स्थिरताको लिकमा सत्ता चल्दा पाँच वर्षसम्म ढुक्क हुनुले सडकबास मै रहनुपर्ने अवस्थाको हो कांग्रेस। तर दधिचि ऋषि शैलीमा कांग्रेसले आफूलाई सडकमा पछारेर सत्ताको सिंहासन हडपेका दाहाललाई विश्वासको मत दियो, अनपेक्षित ढंगबाट।

विश्वासको मत प्रकरणमा संविधानका भाव र मर्म तथा ‘डेमोक्रेसी’का मूल्य एवं मान्यतामाथि खेलबाड भयो। संविधानको स्वामित्व र अपनत्वको प्रश्न अझै गज्मजिएकै अवस्थामा छ। तैपनि दाबीवाला तीनथरी छन्– जेठो कांग्रेस, माइलो माओवादी र कान्छा प्रजातिमा मधेस केन्द्रित दलहरू। यी दाबीवालाले नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षर्को ‘लक्ष्मण रेखा’ मेटेका छन्। लक्ष्मण रेखा मेटिएपछि मिथकीय सीता अपहरणको बाटो खुल्छ, कुनै रावणको प्रादुर्भाव भएको खण्डमा। तर सीता हरणका लागि रावण प्रवृत्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नेको तर्क छ– सुन है मनुवा, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा संरक्षणको लागि व्यक्ति प्रचण्डलाई विश्वासको मत न कि प्रधानमन्त्रीलाई। धम्कीजन्य विश्वासको मत प्रचण्डको हिजोको पैंचोतिराइ हो वा ‘भोलिका दिनका लागि राजनीतिक लगानी’ हो ? यसको उत्तर पनि भविष्यकै गर्भमा छ।

राजनीतिलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट अघि बढ्न दिइँदामात्र स्थायित्व, स्थिरता, सुशासन र आर्थिक क्रान्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। दाहाल सरकारलाई प्राप्त विश्वासको मतले यी कुराको प्रत्याभूति दिनुपथ्र्यो। त्यस्तो प्रत्याभूति र विश्वासले सरकारको ‘न्यूनतम नीति र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर आश्चर्य, विश्वासको मतले विश्वासको धरातललाई नै डग्मगाइदिएको छ। यस प्रकरणले ओली–दाहाल समझदारीमा ठेस नपुर्‍याउँला भन्ने भरपर्दो आधार छैन। ओली–दाहाल सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका बढेको छ।

फेरि पनि सुशासनको सपना दिवास्वप्नमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। आर्थिक क्रान्तिको कोरा नारा बेवारिस हुने खतरा बढ्न थालेको छ। ओली र दाहाल सहयात्राका लागि बालकोटको बार्दलीमा टुप्लुक्क झुल्किँदा उत्पन्न सकारात्मक तरंगका लहरलाई ‘प्रचण्ड विश्वासको मत’ फिका र कमजोर तुल्याउँदै गरेको छ। अरूले त यस्तो अनुभूति गर्ने नै भए, स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गरिसक्नु भएको छ। अन्योल र आशंकाको भ्वाङ टाल्न उहाँले ‘अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति’ मार्काको टालो देखाउँदै हुनुहुन्छ, पुजारीले मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाउने शैलीमा। टालो देखाउन प्रचण्ड औधि निपुण र सफल हुनुहुन्छ। सिंहदरबार प्रवेशका लागि माओको टालो देखाएर गान्धीलाई रिझाउन उहाँ सफल हुनु भएकै हो।

यसका लागि घोत्लिन वा इतिहास पल्टाउन आवश्यक छैन। उहाँले देखाउनु भएको ‘अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिको भोटो’लाई ओली नेतृत्वको गठबन्धनले कुन रूपमा देखेको छ ? गठबन्धनले दाहाल–भाषा बुझ्यो बुझेन ? प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। तर शेर–राम क्याम्पमा निश्चय नै मुर्झाइसकेका सपनामा केही त्राणको सञ्चार भएको हुनुपर्छ। भलै यस्तो ‘त्राण’ओलीलाई साइजमा राख्न वा कांग्रेसको शीतल निवास प्रवेशको सपनालाई मूर्तता दिने भाष्यको रूपमा लिएको किन नहोस्।

हाम्रो सत्ता परम्पराको इतिहास विचित्रको छ। सत्तारूढ दल स्वयं सरकारको ‘भिलेन’ बन्दै आएको इतिहास छ। गिरिजा नेतृत्वको बहुमतको कांग्रेस सरकार ढाल्न कोही आएन, कांग्रेस स्वयंले ढाल्यो ऊ बेला। योभन्दा थोरै अघिको बेलाको नेकपाको दुईतिहाइ नजिकको सरकार नेकपा स्वयंले गिरायो बडो अग्रगामी शैली र शब्दमा। अस्थिरता र चरम सत्ताकांक्षाको यस्तो विद्र्रुप इतिहासमाथि उभिएर त्रिशंकु संसद्का नायक प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ फेरी लगाएका छन्, बराँठको सिङ फुकेर। त्रिशंकु संसद्ले राष्ट्रिय सहमतियुक्त स्थायी र स्थिर सरकार दिएमा नेपालीलाई त्योभन्दा सकारात्मक र खुसीको उपहार अरू के हुन्थ्यो र !

सायद, पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रणामा कांग्रेसका शेर–रामले संयुक्त रूपमा संसद्को लक्ष्मण रेखा नमेटी दिएको भए। र, कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न मञ्जुर गरेको भए। यी दुवै कुरा भएनन् जो संविधानसम्मत स्थायित्व र स्थिरताका परिसूचक हुन्। सँगसँगै माओवादीले कोल्टे फेरिसकेको अर्को संकेत पनि दियो। संकेतभन्दा पनि ‘ऐलान’ मान्दा ठिक होला। माओवादीको ऐलान आयो– पुस १० गते बालकोटका कोठामा ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिलाई पुस २६ गतेको ‘विश्वासको मत’ले अविश्वासमा बदली नै सक्यो। ‘भद्र सहमति’ धोखाधडी र बेइमानीमा अनुवाद भइसक्यो। ओली र दाहाल प्रसन्न मुद्रामा बालकोट बार्दलीमा झुल्किएकै बेला ‘भद्र सहमति’ सार्वजनिक हुँदो हो त यस्तो ऐलान गर्ने हिम्मत शायदै हुन्थ्यो।

विगतमा गिरिजा र किसुनजी तथा दाहाल र ओलीबीच जस्तै अहिले ओली र दाहालबीचका भद्र सहमतिलाई पनि ‘गोप्य’ नै राखियो। सहमति कुनै प्रालि सञ्चालनका लागि थिएन र होइन पनि।  राष्ट्र र सरकार सञ्चालनका लागि हो। तर बनाइयो निजी मामिलाजस्तै। अझै पनि बितिसकेको छैन। दाहाल र ओली दुवै मुखले मात्र नभई मनैदेखि नेपाली जनता र यो माटोप्रति इमान्दार छन् भने परिस्थितिलाई अन्योल र संशयका बाछिटाबाट जोगाउनै पर्छ। दुई नेताबीच सम्पन्न भद्र सहमतिलाई औपचारिक सार्वजनिक गर्नैपर्छ।

सत्ता देवीपूजाको बिलो (पर्सादी) होइन जो सबैलाई बाँड्नै पर्छ। संसद्मा पुगेका सबै दललाई सत्ताको बिलो बाँड्नै पर्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर त्यस्ता प्रावधान थप गर्नुपर्छ। त्यसो त प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्षविहीन हुन पुग्दा तत्क्षणै संविधानले काम गर्न छाडेको छ। अब कुन संवैधानिक प्रावधानबाट संवैधानिक परिषद् र अर्थ समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई राख्ने ? चुनावको मिति तोकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधान मिचिने, अहिले संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन तुल्याउँदा चाहिँ संविधानको सम्मान र संरक्षण हुने ? यो जटिल संवैधानिक प्रश्नको उत्तर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको लक्ष्मण–रेखा मेटेका प्रचण्ड र शेर–रामसँग मात्र छ, लाग्छ सर्वोच्च अदालतसँग पनि छैन होला।

यदि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ आएन भने अरूका लागि पनि संविधान मिच्ने वा उल्लंघन गर्ने बाटो खुल्छ। र, त्यो अवस्थाका कारक आफूहरूलाई स्वीकारेर उनीहरूले त्यसको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ। स्व. बीपी कोइरालाको भनाइलाई सापट लिँदा प्रचण्ड–देउवाहरूका लागि वर्तमान संविधान साँढेलाई सन्ठीको बारसरह नै भएको छ। जव निहित स्वार्थका लागि संविधान मिच्न र थिच्न कुनै आइतबार बारिँदैन भने यस्ता (खल) नायकहरूबाट मुलुकमा विधिको शासनको अपेक्षा कसरी गर्ने ? त्यसै पनि वर्तमान संविधानको स्वामित्व र अपनत्वको प्रश्न आज पर्यन्त हल हुन सकिरहेको छैन। पाइला—पाइलामा सुलह र सम्झौता गरेर यसको प्राण धानिँदै आएको छ। जव निर्माताबाटै संविधान निचोरिन पुग्छ, त्यो संविधानले कामै गर्न सक्तैन।