काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायमा चालू खर्च तत्कालै १५ प्रतिशतले घटाइने भएको छ। मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रण समितिले अनावश्यक खर्च कटौतीको मापदण्ड तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
चालू आवको बजेटको बुँदा नम्बर ३७९ कार्यान्वयन गर्नका लागि चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। मापदण्डअनुसार अर्थ मातहत विभाग तथा कार्यालयमा चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च कम्तीमा १५ प्रतिशतले घट्नेछ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि अनावश्यक प्रकृतिका सार्वजनिक खर्च घटाउने उल्लेख छ। बजेटको सो बुँदामा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन अर्थबाटै सुरु भएको हो। अब अन्य मन्त्रालयले पनि विस्तारै यस्तै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘अर्थले मितव्ययिताको अभ्यास थालेको छ। यसले अनावश्यक खर्च कम गर्न सघाउ पुग्छ।’ अर्थले सुरु गरेपछि खर्च कटौतीको अभ्यास गर्न अरू मन्त्रालयलाई पनि दबाब पुगेको छ। पछिल्लो समय राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकार खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ। चालू खर्च १५ प्रतिशतले घटाउन करारमा कर्मचारी नराख्नेदेखि बोतलको पानी नखानेसम्मको उपाय अवलम्बन गरिएको छ।
अर्थको नयाँ व्यवस्थाअनुसार तत्कालै लागू हुने गरी अति आवश्यक बाहेकका स्वदेशी तथा विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिएको छ। ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यसैभित्र रहेर मन्त्रालयले खर्च जुटाउने छ।
मापदण्डमा बोतलको पानी विस्थापित गरी जारको पानीमात्र प्रयोग गर्ने, अनावश्यक रूपमा हिटर, पंखा नचलाउने, बजेट निर्माणमा खटेका कर्मचारीको भत्ता पनि घटाउने, सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने उल्लेख छ। अब अर्थ मातहतका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेरिनेछ। प्रत्येक पटक सर्भिसिङमा मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेरिरहनु नपर्ने अर्थको तर्क छ। सवारीसाधन सर्भिसिङका लागि ३० लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटकेको रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टकमा नराखिने भएको छ। कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेट तथा फर्निसिङको सामग्रीको उपयोग गर्ने र सम्भव भएसम्म नयाँ सामान खरिद नगरिने उल्लेख छ। मन्त्रालयले सकेसम्म कार्यालय सामग्रीको सन्दर्भमा वैकल्पिक र किफायती सामानको प्रयोग गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पत्रिका खरिदका लागि सदस्यता नलिने भएको छ भने ग्राहक रहेका पुराना पत्रिकाको ‘सब्स्क्रिप्सन’ तर्कसंगत ढंगमा गर्नेछ। मन्त्रालयले नियमित रूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक छाप्न निरुत्साहन गरी वेभसाइटमा राख्नेछ। अति आवश्यकबाहेक सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने र गर्नैपर्ने भए सरकारी नम्सभन्दा बढी भएका लागत इस्टिमेट स्वीकृत नगर्ने योजना अर्थको छ। यस्ता कार्यक्रम गर्दा मन्त्रालयका सभाकक्ष र अन्य सरकारी निकायको भवनमा हुनेछ।
मन्त्रालयले सबै महाशाखाका लागि छुट्ट्याएका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रम मात्र गर्ने तय गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी तत्काल नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठक र अतिथि सत्कारका लागि छुट्ट्याएको बाहेक, खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी हुने छैन। अर्थले बजेट निर्माणका समयमा अतिरिक्त बिहान बेलुका काम गर्नेलाई ६ सय रुपैयाँ दिने गरेकामा यस वर्षदेखि तीन सय बनाएको छ। अनावश्यक खर्च घटाउने मापदण्डमा अति आवश्यक बिना एसी, हिटर, पंखाको प्रयोग नगर्ने उल्लेख छ। बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोग हुनेछ। कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गरिनेछ। अनावश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहन हुने भएको छ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक करार तथा ज्यालादारीको कामदार नराख्ने भएको छ र मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने निर्णय अर्थको छ। मन्त्रालयको खर्च कटौती मापदण्डमा बैठक कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। नबसी नहुने मन्त्रालयको बैठकमात्र कार्यालय समय अगाडि वा पछाडि बसिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
