काठमाडौं : ज्यानमारा सरुवा रोगको रूपमा त्रास फैलाएको बिफरले धेरैलाई कुरूप बनायो। वाद्यशिरोमणि उस्ताद गणेशलाल दृष्टिविहीन हुन पुगे। साहित्यकार भवानी भिक्षुको ज्यानै गयो। बिफर उन्मूलनमा अर्जुनदृष्टि दिएको सरकारले घोषणा गर्यो, ‘बिफरको बिरामी पत्ता लगाउनेलाई १० हजार इनाम दिइनेछ।’
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार, त्योबेला १० हजार रुपैयाँले गज्जबको घडेरी किन्न सकिन्थ्यो। बिफर उन्मूलन गर्नमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेन।
२०२४ सालमा बिफर उन्मूलनका लागि पाँच जिल्लाबाट काम सुरु भयो। २०३० सालसम्म आइपुग्दा बिफरविरुद्धको अभियानलाई व्यापक पारियो। ५० जिल्लामा कार्यालय नै खोलियो। २४ चैत २०३१ मा मुलुकबाट बिफर पूर्णतः उन्मूलन भएको घोषणा भयो। उन्मूलन घोषणापछि पनि बिफरको बिरामी पत्ता लगाउन सरकारले इनाम घोषणा गरेको डा.मरासिनी स्मरण गर्छन्। बिफरमाथिको सफलतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्रान्तिका रूपमा लिइन्छ।
बिफरमा जस्तो सफलता पोलियो उन्मूलनमा पनि सरकारले पायो। नेपालमा सन् २०१० देखि पोलियोका नयाँ बिरामी भेटिएका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सन् २०१४ मा नेपाललाई पोलियोमुक्त मुलुक घोषणा गरेको थियो। तराईतिर बर्सेनि पिरोल्ने जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्ध पनि खोप अभियानबाट नै सफलता पायो। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस भएकामध्ये झन्डै ३० प्रतिशतको ज्यान जान्थ्यो।
बिफर रोगले धेरैेको ज्यान लियो। बाँच्नेको शरीरमा डोब छाडेर गयो। पोलियोले पनि सतायो। यी दुई रोग उन्मूलनमा सरकारले सफलता पनि पायो। अहिले दादुरालगायत कतिपय सरुवा रोग उन्मूलनको अन्तिम अवस्थामा छन्। तर, बाँकेलगायत जिल्लामा दादुरा संक्रमित भेटिएका छन्। एक जनाको निधन भइसकेको छ। स्वास्थ्य विज्ञ भन्छन्, ‘समयमै नियन्त्रणमा नलिए महामारीको रूप लिन सक्छ।’
जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रभावकारी सरकारी संयन्त्रकै कारण बिफर, पोलियो र जापानिज इन्सेफ्लाइटिस उन्मूलनमा सफलता हासिल भएको हो। अहिले सरकारले दादुरालगायतका सरुवा रोग उन्मूलनको लक्ष्य तोकेको छ। तर, नियन्त्रणका लागि सकस भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विगतमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, बाल स्वास्थ्य महाशाखा, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, हेल्थ पोस्ट हुँदै गाउँघर क्लिनिकसम्मको संयन्त्र सक्रिय थियो। ‘पर्यवेक्षण (सुपरभिजन)को चेन अफ कमान्ड थियो। मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै चेन अफ कमान्ड टुट्यो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि प्रभावकारी हुन सकेन।’
दादुराको इपिसेन्टर बाँके
अहिले दादुरालगायतका सरुवा रोगले सताउन थालेको छ। एक वर्षअघि बाँके जिल्लालाई पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। बाँके जिल्लामा १ जनाको दादुराबाट ज्यान गइसकेको छ। २०७९ पुस १२ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ७ मा ६ जना बालबालिकामा दादुरा पुष्टि भएको थियो। अहिले लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेका साथै कैलाली र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा समेत दादुराका बिरामी फेला परेको सम्बन्धित प्रदेश सरकारले जनाएका छन्।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गर्नु गलत भएको बताउँछन्। ‘अहिले बाँके जिल्ला दादुराको इपिसेन्टरका रूपमा देखिएको छ। बाँकेबाट अन्य जिल्लामा पनि विस्तारै दादुरा फैलन सक्छ’ डा. मरासिनीले भने,‘ ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका जिल्लामा दादुरा फैलन्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुरेल खोप लगाएर रोकथाम गर्न सकिने दादुराबाट ज्यान जानु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। ‘८० देखि ९० प्रतिशत प्रतिशत खोप लगाएका हुन्छन्। त्यसलाई शतप्रतिशत मान्दै पूर्ण खोप जिल्ला भइसकेको प्रचारमुखी घोषणा गर्न थालियो। खोप अभियानमा सफल भएको प्रचार गरियो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन, ‘दादुराविरुद्धको खोप लगाएका एक सय जनामध्ये ३० जनालाई दादुरा हुन सक्छ।’
बाँके जिल्लामा ८१ प्रतिशत बालबालिका खोपको दायरामा आएको स्वास्थ्यकर्मीको दाबी थियो। १९ प्रतिशत बालबालिका खोपको दायरामा नै आएका थिएनन्। नेपालगन्ज उपमहानगरको वडा नम्बर ५ मा एकै
परिवारका ४ बालबालिकामा संक्रमण भएको फेला परेको छ। ‘जनचेतनाको कमी छ। कतिपयलाई खोपप्रति अविश्वास वा डर हुन सक्छ। नलगाए पनि लगाइसकेको झुटो जवाफ दिन सक्छन्,’ डा.प्याकुरेलले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीले खोप कार्ड हेर्नु पर्छ।’
अहिले बाँकेमा दादुराविरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ। खोप लगाउन आएका बालबालिकाहरू यसअघि खोप नलगाएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०२२ अनुसार, गत वर्ष १२ देखि २३ महिना उमेर समूहका ४ प्रतिशत बालबालिकाले खोप पाएका थिएनन्। पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माका अनुसार खोप कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा दादुरा उन्मूलनमा चुनौती थपिएको छ। ‘खोप अभियानबाट दादुरालाई रोक्न सकिन्थ्यो। खोप अभियान प्रभावकारी हुन सकेन। जनचेतना पनि भएन,’ डा. शर्मा भन्छिन, ‘खोप केन्द्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको पनि हुन सक्छ। कोभिड संक्रमणपछि खोप केन्द्र सञ्चालनमा समस्या आएको हो।’
कोरोेना भाइरसको संक्रमण होस् वा दादुराविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनमा कमी, कमजोरी भइरहेको डा. प्याकुरेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘खोपको कोल्ड चेन मेन्टेन गरिएको छ÷छैन। खोप लगाउने बेलामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’ माइकिङ गर्ने रकमसमेत नहुँदा पर्याप्त जनचेतना फैलाउन नसकिएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन्।
खोइ अनुगमन ?
डा. प्याकुरेल खोप अभियानको बारेमा पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। बाँके र सुर्खेतमा मा दादुराविरुद्धको खोप लगाए ÷ नगलाएकोमा खोप कार्ड हेर्न चुकेको डा. प्याकुरेल बताउँछन्।
पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. शर्माका अनुसार, विगतमा खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाको फलो अप हुन्थ्यो। ‘अहिले गहिरिएर फलो अप नगरिएको पनि हुन सक्छ। मुख्य रूपमा खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिता नै नभएको हो,’ उनले भनिन्।
अहिले जिल्लाको संरचना प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका छन्। केन्द्रीय अस्पताल संघीय सरकारको मातहतमा परे। ‘सिकारी (स्थानीय सरकार) पिँधमा भए। खोप लगाउने जिम्मेवारी पाए। गोली जति प्रदेश सरकारमा रह्यो संघीय सरकारसँग बन्दुक रह्यो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन, ‘तीनवटै सरकार ( सिकारी, गोली र बन्दुक) बीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेन।’
क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक तथा जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुखहरू पटकपटक अनुगमन गर्थे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू अनुगमन हुने भएकोले सजग र सतर्क थिए। ‘अहिले स्वास्थ्य इन्जार्जले त स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई खुसी पार्न सके भइहाल्यो। संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा नरहेको भने भइहाल्यो। अहिले अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै छैन,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘त्यो बेला स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो अप्ठेरो हुन सक्ने आकलन गर्दै संघअन्तर्गत राख्न माग गरेका थिए। उल्टै ठगीखानको लागिका संघअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी बस्न चाहेको आरोप लगाइयो।’
स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका स्वास्थ्यका संघसंस्थालाई संघीय सरकारअन्तर्गत ल्याउनुपर्नेे डा. प्याकुरेलको सुझाव छ। ‘कोरोना भाइरस, डेंगुको संक्रमणबाट सिक्नु पर्छ।’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी चेन अफ कमान्डमा नबस्दासम्म समस्या दोहोरिरहनेछ।’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. शर्माका अनुसार, सरकारले भौतिक संरचनामा लगानी गरे पनि अपेक्षाकृत रूपमा रोग उन्मूलनमा प्रभावकारिता हासिल भएको छैन।
औलो उन्मूलनको सकस
सन् १९५४ मा औलो ज्वरो उन्मूलन कार्यक्रम सुरु गरियो। सन् १९५८ मा ‘औलो उन्मूलन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरियो। सरकारले सन् २०२२ सम्ममा औलोलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो। लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले नयाँ गुरुयोजना अनुसार, सन् २०२५ सम्ममा औलो उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
औलोमुक्त राष्ट्र बनाउन सकस भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू स्वीकार्छन्। अहिले मुलुकमा एक हजारभन्दा बढी औलोका बिरामी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। औलो संक्रमित पोथी एनोफिलिज लामखुट्टेको टोकाइबाट यो रोग मानिसमा सर्ने गर्छ।
हात्तीपाइलेमा सकस
हात्तीपाइले (फाइलेरिया) रोग धेरै पुरानो रोग हो। यो रोगले कुष्ठरोगले जस्तै मानिसलाइं शारीरिक रूपमा अशक्त तथा अपांग बनाउँछ। हात्तीपाइलेलाई जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहन नदिन रोगबाट प्रभावित सबै जिल्लामा सन् २०१४ सम्म आमऔषधि वितरण गरेको थियो। हात्तीपाइले प्रभावित जिल्लामा ६ वर्षसम्म औषधि सेवन गराइयो। सन् २०२० सम्ममा रोगीको संख्या कुल जनसंख्याको दर एक प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको थियो।
‘हात्तीपाइलेको समस्या भित्रभित्रै रहेछ। सरकारी कार्यक्रम कमजोर भयो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. मरासिनीले भने। स्वास्थ्य सेवा विभागले केही वर्षअघि गरेको सर्भेक्षण प्रतिवेदनअनुसार हात्तीपाइले रोगको औषधि सेवन नगर्नुका कारणहरूमा ३३ प्रतिशतले साइड इफेक्टको डर भएको, १८ प्रतिशतले बिरामी परेको, १७ प्रतिशतले घरमा नभएको र प्रतिशतले कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको कारण जनाएका छन्।
हात्तीपाइले रोग एक प्रकारको धागोे आकारको मसिनो जुकाजस्तो (परजीवीबाट संक्रमणबाट लाग्छ। क्युलेक्स जातको संक्रमित लामखुट्टे स्वस्थ मानिसलाइं टोकेर परजीवी सारेमा यो रोग लाग्दछ।
बाँच्न पाउने हकको हनन्
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, डाक्टरको अभाव, औषधिको वा समयमा उपचार नपाएको कारणबाट ज्यान जानु भनेको बाँच्न पाउने हकको हनन् हो। दादुराको संक्रमण फैलिरहँदा सरकार गैरजिम्मेदारी र गैरजवाफदेहिता बनेको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन, ‘बिरामी हुँदा त्यस्तो उपभोक्ता औषधि र सेवा नपाई मर्छ भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। सरकारी ढुकुटीबाट नेतालाई उपचारमा विदेश पठाइन्छ। गरिब नागरिक उपचार नपाएर मर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो।’
कतिपय सरुवा रोगहरू उन्मूलनको अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। तर, बेला बेखत फाट्टफुट्ट देखा पर्दा चुनौती थपिएको महसुस भइरहेको छ। बसाइसराइ गरेर आएका व्यक्तिहरूमा निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खोपबाट कोही पनि बञ्चित हुनु भएन। खोज पड्तालमा ध्यान दिनु
पर्ने जरुरी छ।
अन्तरसीमा सहकार्य जरुरी
- डा. रोशन पोखरेल, सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
सरुवा रोगले व्यक्तिलाई शारीरिक अशक्त एवं असक्षम बनाउँछ। यसले गर्दा मुलुकलाई पनि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। पछिल्ला केही वर्षयता सरुवा रोगहरू केही वर्षको अन्तरालमा देखा परिरहेका छन्।
चार/पाँच वर्षको अन्तरालमा रोगहरू देखा पर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकस भइरहेको छ। पूर्ण रूपमा खोप नलगाएको अवस्थामा एकीकृत हुँदै जाँदा रोगहरू पुनः देखा परेका छन्। पछिल्लो समय दादुरा घनाबस्तीहरूमा देखा परेको छ। रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूले चुनौती दिइरहेको छ।
दादुरा, औलो, हात्तीपाइले रोग सीमापारि भारतमा देखा परेको छ। यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को समन्वय सहयोगमा अन्तरसीमा सहकार्य (इन्ट्रा बोर्डर कोलाबोरेसन) पनि गर्दैछौं। खुला सीमा र निर्वाध आवातजावतले गर्दा रोग सर्ने जोखिम छ। त्यसैले अन्तरसीमा सहकार्य गर्न लागिएको हो। भारत र नेपाल दुई मुलुकबीचको सहकार्य र समन्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छौं।
कुन रोग कस्ता ?
दादुरा
बाँकेमा दादुरा फैलिएको छ। स्थलगतरूपमा अध्ययनसमेत गरियो। निश्चित समुदायमा बालबालिकाले दादुराविरुद्धको खोप नलगाएको पाइयो। संक्रमण देखिनेबित्तिकै बाँकेको चारवटा गाउँपालिकामा ४४ घरमा दादुराविरुद्धको खोप लगाइसकिएको छ। जिल्लाव्यापी रूपमा पनि ६ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई खोप लगाउँदै छौं।
औलो (मलेरिया )
बाहिर मुलुकबाट स्वदेश आएका व्यक्तिहरूमा पनि औलो रोग देखिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल भित्रिएकामा पनि औलो पुष्टि भएको छ।
नेपालभित्र औलो रोग उन्मूलनमा सतर्क र सजग हुने र बाहिरबाट भित्रिन नदिन पनि चनाखो हुनु पर्ने जरुरी छ।
हात्तीपाइले (फाइलेरिया )
हात्तीपाइले रोग धेरै पुरानो रोग हो। सन् २०२० सम्ममा हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, लक्ष्य हासिल हुन सकेन। हात्तीपाइले रोगविरुद्ध रोकथाम र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
के हो दादुरा ?
दादुरा अति छिटो सर्ने संक्रामक रोग हो। बाल मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये दादुरा पनि एक हो। भाइरसको कारणबाट यो रोग लाग्छ। हुन्छ। यो रोग सामान्यतया पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा धेरै लाग्छ।
प्रमुख लक्षण
– ज्वरो आउने
– शरीरमा राता बिमिरा देखा पर्ने
– नाकबाट पानी बग्ने
– खोकी लाग्ने
– आँखा रातो हुने
– आँखा पाक्ने आदि
– संक्रमितको सम्पर्कमा आएको १०–१२ दिन पछि मात्र दादुराको लक्षण (ज्वरो) देखा पर्दछ।
के के जटिलता हुन सक्छ ?
– पखाला लाग्ने
– कानको संक्रमण
– निमोनिया
– आँखाको अन्धोपना
– मस्तिष्कमा कडा खालको संक्रमण
– जटिलताको कारण मृत्युसमेत हुन सक्छ