प्रहरीले रोक्यो ‘दुबई प्रपर्टी सो’

५ विदेशी नियन्त्रणमा

प्रहरीले रोक्यो ‘दुबई प्रपर्टी सो’

काठमाडौं : दुबईमा घरजग्गा र प्रपर्टीमा लगानी गराउने उद्देश्यले सञ्चालित ‘दुबई प्रपर्टी सो’ प्रहरीले रोकेको छ। पाँच जना विदेशी नागरिकलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ। 

राजधानीको सोल्टी होटलमा दुई दिनदेखि दुबई प्रपर्टी सो सञ्चालन भइरहेको थियो। दुबईको दमाक कम्पनीले सो सञ्चालन गरिरहेको थियो। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको टोलीले गैरकानुनी काम भइरहेको सूचनाको आधारमा छापा मारेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीका अनुसार अनुमति बिना दुबईमा घरजग्गा र प्रपर्टीमा लगानी गर्नका लागि काउन्सिल गरिरहेको सूचना प्रहरीको पाएकाले उक्त सो रोकिएको जानकारी दिए। मुलुकको कानुनले विदेशमा घरजग्गा र प्रपर्टीमा लगानी गर्न वञ्चित गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ ले नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा घरजग्गा खरिद, धितोपत्र खरिद, सम्पत्ति खरिद, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्नेलगायतका पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार गर्न बर्जित गरेको छ। तर आयोजक संस्थाले सरकारी संयन्त्रमा जानकारी पनि नदिई दुबईमा लगानी गराउने उद्देश्यले उक्त सो आयोजना गरेको प्रहरीको भनाइ छ। 

होटलको हल भाडामा लिएर दुबईमा लगानी गर्न राम्रो छ, नाफा हुन्छ भन्दै नेपालीलाई काउन्सिल गर्ने काम भइरहेको थियो। विदेशी नागरिकले नेपालमा आएर कार्यक्रम गर्दा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्छ। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, जिल्ला प्रशाशन कार्यालय वा स्थानीय निकायको स्वीकृति लिनैपर्ने व्यवस्था छ। उनीहरूले कुनै पनि जानकारी बिना गैरकानुनी रूपमा प्रपटी सो सञ्चालन गरिरहेका थिए।

नियन्त्रणमा रहेका पाँच जना विदेशीबारे सोधपुछ भइरहेको मैनालीले बताए। उनी भन्छन्, ‘उनीहरूको कागजात तथा अन्य विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।’

दुबईको चर्चित रियल स्टेट कम्पनी दमाकले प्रपर्टी सो आयोजना गरेको थियो। शोमा साढे तीन करोड रुपैयाँ सुरुवाती मूल्य रहेको विलासी अपार्टमेन्ट, टाउन हाउस र भिल्ला प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। अन्नपूर्णलाई प्राप्त सूचनाका अनुसार ती भिल्ला किन्न ३५ देखि ४० जना नेपालीले रुचि देखाएका थिए।

सोमा ५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर भिल्ला बुकिङ गर्न सकिन्थ्यो। दुबईमा भिल्ला किन्नेलाई १० वर्षको गोल्डेन भिसा अफर गरिएको थियो। जसअनुसार यस्ता व्यक्तिले दुईमा गर्ने आम्दानी ट्याक्स फ्रि (कर नलाग्ने) हुनेछ। बुकिङ पक्का गर्नेलाई दुबईमा पाँचतारे होटलमा बाससहित ३ रात ४ दिनको भ्रमण कम्पनीले गराउने स्किम पनि दिएको थियो।

प्रवक्ता मैनालीका अनुसार सम्पत्ति किनबेचका लागि केही नेपालीले रुचि देखाए पनि सम्झौता भने कसैले गरिसकेका छैनन्। कार्यक्रममा सहभागी हुने धेरै नेपालीले दुबईमा रहेको फ्याट, घर जग्गा महल तथा रियलस्टेट बिजनेसमा रुचि देखाएका थिए। 

कानुनमा के छ ? 

स्वदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर, देशबाहिर बस्दाबखत कमाएको रकम सोहीबेला लगानी गर्न रोक लगाइएको छैन। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ ले नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि किसिमले विदेशमा लगानी हुने गरी विदेशमा घरजग्गा खरिद, धितोपत्र खरिद, सम्पत्ति खरिद, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्नेलगायतका पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार गर्न बर्जित गरेको छ। यस्ता कारोबार मात्रै होइन यससँग सम्बन्धित विषयमा प्रचारप्रसारसमेत नगर्न राष्ट्र बैंकले ताकेता गरेको थियो।

‘कानुनले पहिल्यैदेखि नेपालमा बस्नेले विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ। तर कसैले औपचारिक वा अनौपचारिक गरेको हुन सक्छ भनेर यसो नगर्न सूचित गरेको हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भनेका थिए, ‘साथै यसबारे कारबाही गर्ने निकायलाई पनि सहज होस् भनेर कानुनको इनफोर्समेन्ट गरेका हौं।’

केन्द्रीय बैंकले तोकेको व्यवस्थाबमोजिम बाहेक विदेशमा भुक्तानी हुनेसम्बन्धी कार्य गरे वा गराए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ। ऐनअनुसार नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिलाई कुनै तरिकाले कुनै किसिमको भुक्तानी दिन, नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिको पक्षमा भुक्तानी पाउने अधिकार सिर्जना हुने वा हस्तान्तरण हुने गरी कुनै विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र खिच्न, स्वीकार गर्न वा नेगोसियट गर्न वा कुनै ऋण स्वीकार गर्न, नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिको आदेशले वा निजको तर्फबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको भुक्तानी दिन पाइँदैन। यस्तो काम गरेको पाइए विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको सजाय भोग्नु पर्नेछ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.