‘सभामुख दलीय दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ’

दोस्रो कार्यकालका लागि सभामुख चयन हुनु भएको छ। तपाईंका प्राथमिकताहरू के के छन् ?

ऐतिहासिक जनयुद्ध र त्यसपछिको जनआन्दोलनले नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बनाएको छ। पहिलो कार्यकालले संसद्को जग हाल्ने काम गरेको छ। अहिलेको कार्यकाल अब हिजोको जस्तो सुविधा (अथवा छुट) पाउने अवस्था छैन। दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका हामीहरू परिणाम नदेखाई नहुने अवस्थामा पुगेका छौं। मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको हिजोको संसद्ले गरेका तर अधुरा रहेका कामहरू सम्पन्न गर्ने नै हुनेछ। हामीले संविधानको पानामा मात्रै संघीयता पढ्ने गरेका छौं। तर, त्यसको साच्चिकै उपभोग जनताले अझै पनि गर्न पाएका छैनन्।

अर्को प्राथमिकता भनेको जनतालाई संघीयताको स्वाद दिनु नै हुनेछ। अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयन मुख्य चुनौती छ। आगामी दिनमा पनि त्यो चुनौती रही रहने मैले देखेको छु। मेरो प्रयास संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउने मै हुन्छ। तपाईं हामीले बुझेका छौं कि संघीयताबारे ठूल्ठूला स्वर उठ्न थालेका छन्। त्यसैले जनतामाझ यो व्यवस्था छ र जनताका लागि हो भन्न परिणाममुखी काम गर्नै पर्ने हुन्छ। 

पहिलो संसद्मा प्रतिपक्ष (नेपाली कांग्रेस र जसपा) लाई त्यति असहज थिएन। यसपालि प्रतिपक्ष शसक्त देखिएको छ। यसपालि ६ वटा दलहरूको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा छ। यसपटक प्रतिपक्ष शसक्त रूपमा आएको हो ? त्यसबाट के चुनौती देख्नु भएको छ ? 

होइन, लोकतन्त्र र संसद्को गरिमा भनेकै शसक्त प्रतिपक्ष हो। उहाँहरू पनि जनप्रतिनिधि हो र हामी पनि जनप्रतिनिधि हौं। सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि , नीतिगत निर्णय र नियम कानुन बनाउन उहाँहरूको पनि शसक्त भूमिका रहन्छ। जनप्रतिनिधि भएकाले पनि कसरी जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिन सकिन्छ ? भन्ने पनि उहाँहरूको दायित्व हो। त्यसैले संसद्मा शसक्त प्रतिपक्ष हुनु भनेको सत्ता पक्षलाई विचलित हुन नदिनु र शुसासन कायम गर्न सहयोग पुग्नु हो।

प्रतिपक्ष बलियो भयो भने सत्ता पक्षलाई झन् ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सत्ता पक्षसँग बहुमत हुन्छ। तर, प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गरेर सत्ता पक्षले जान मिल्दैन र जानु पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। हामी सकारात्मक सोचका साथ गयौं भने हिजोको संसद्भन्दा बढी क्रियाशील हुन सक्छौं। अझ बढी काम गर्न सक्छौं र अझ बढी व्यवस्थित हुन सक्छौं भन्ने नै हो।

तपाईंले तेस्रो पटकको मतदानमा मात्रै सभामुख जित्नु भयो। के थियो त्यसभित्रको राजनीति ?

मलाई साथीहरूले लक्की उम्मेदवार भन्छन्। चुनावका बेला पनि मलाई ‘लक’ ले फेभर गरेको मान्छे त्यो भूमिकामा पुग्यो’ भन्थे। तर, चुनावका बेलादेखि अहिलेसम्म म धेरै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। पहिलो पटकको मतदानमा हामीहरू प्राविधिक रूपमा चुक्यौं। बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिने भए पनि सत्ता पक्षसँग २९ जना सांसदको बहुमत थियो। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीका लागि २९ जना सांसदको हस्ताक्षरले नै हाम्रो गठबन्धनबाट एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पनि हुनुभयो। तर, पुस २८ गते सभामुखको मतदान थियो। त्यो दिन सत्ता पक्षकै दुई जना माननीयहरू समयभित्र संसद् भवनभित्र पस्न सकेनन्।

एक जनाको हस्ताक्षर नै गलत भयो। हामी नयाँ अभ्यासमा थियौं। हामीहरूमा संसदीय ज्ञानको कमी अथवा त्यसलाई प्राविधिक कमजोरी भन्न पनि सकिन्छ। हामी प्राविधिक रूपमा चुक्यौं। २९ जनाको बहमुतमा हामी २७ उपस्थित भयौं जुन बहुमत पनि हो। तर, एक जनाको हस्ताक्षर गलत भयो। ३ मिनेटको सच्च््याउने समयमा पनि हामीले त्यो हस्ताक्षर गलत भयो भनेर थाहा पाएनौं। यो प्राविधिक त्रुटी भयो। 

त्यसपछि दोस्रो पटकको मतदानका बेला सत्ता घटककै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बस्यो। उनीहरूका केही माग थिए। लिखित प्रतिवद्धता माग्दै थिए, उनीहरू। त्यसमा केही ढिलाइ भएर पनि तटस्थ बसेको देखियो। त्यसपछि अलिक राजनीति पनि घुस्यो। सभामुखका लागि प्रतिपक्षको पनि केही ‘इन्टे«स्ट’ देखियो।  एक पटक त अहिलेको गठबन्धनविरुद्ध मोर्चा बन्ने प्रयाससमेत भयो। तर, त्यो विषय एउटा सभामुख अथवा भीम भण्डारीको मात्रै विषय थिएन। सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय सत्ता समीकरणसँग जोडिएका विषयहरू थिए। त्यसो हुँदा केही समय लाग्यो। हामी छलफलमा बस्यौं, केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि कुरा भयो। अनि अन्तमा आएर सहमति भयो र पुरै २९ मत पाएर म सभामुख भए। 

तपाईंले पहिलो मतदानका बेला सत्ता पक्षकै मत बदर भएको कुरा गर्नुभयो, त्यो नियतबस थियो ? 

थिएन, थिएन। त्यो गल्तीले भएको थियो। मैले अघि पनि भने हामी नयाँ–नयाँ जनप्रतिनिधि थियौं। हामीमा संसदीय अभ्यासको कमी थियो। मत विभाजनपूर्व ५ मिनेटको जनाउ घण्टी बजिरहेका बेला संसद् भवनभित्र पसिसक्नुपर्छ भन्ने कुराकै ज्ञान नभएको देखियो। अर्को कुरा, अर्काको नाम लेखेको कोलममा हस्ताक्षर भएपछि सच्चाउन पाइन्छ भन्ने कुराकै जानकारीको अभाव देखियो। यी गम्भीर कुरा भए पनि, नियतबस नभई जानकारी नभएका कारण भएको देखियो। पछि सबैलाई त्यसबारे जानकारी गराइयो र तेस्रो मतदानमा सबैले मत हाले। बाहिर पनि कोही छुटेन र बदर पनि भएन।

दोस्रो मतदानमा तटस्थ बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग तेस्रोमा मतदानमा मत हाल्ने गरी के सम्झौता भयो ? अथवा के कुरामा भागबण्डा मिल्यो त ?

उहाँहरूको एउटै माग छ। जेलमा रहनु भएका पार्टीका संरक्षक रेसमलाल चौधरीको रिहाइ हुनुपर्छ। उहाँहरूले, अहिले केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ। प्रदेशहरूमा पनि समर्थन गरिरहनु भएको छ। तर, सरकारमा जान मानिरहनु भएको छैन। उहाँहरूले पक्षमा मतदान गर्नु भएको छ। तर, प्रतिपक्षमा बसिरहनु भएको छ। हामीले सुदूरपश्चिममा पनि उन्मुक्तिका लागि उपसभामुख पद छोडेका थियौं। 
तर, उहाँहरूले उम्मेदवारी दिनुभएन।  फलस्वरूप एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख हुनुभयो। त्यसो हुँदा उहाँहरू सरकारमा सहभागी भइरहनु भएको छैन। उहाँहरूले आफ्नो माग र एजेन्डा सम्बोधन नहुँदासम्म सरकारमा नजाने बताउँदै आउनुभएको छ। त्यसपछि नेतृत्व तहमा छलफल भयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जीता चौधरी श्रेष्ठ नै धनगढी आउनुभयो। अध्यक्षले संसदीय दललाई मतदान गर्न निर्देशन दिनुभयो। तेस्रो पटकको मतदानमा हामीले २९ मा २९ मत पायौं।

यसअघिका सभामुख पनि बझाङबाट जित्नु भएको थियो। तपाईं पनि बझाङबाटै। के यो संयोग हो ? 

(हाँस्दै) तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो। यसअघिका अथवा पहिलो संसद्को नेतृत्व बझाङबाट अर्जुनबहादुर थापा हुुनुहुन्थ्यो। यसपालि म पनि बझाङकै परेको छु। यसमा मलाइ मात्रै होइन, सबै बझाङवासीलाई गर्व छ कि मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको जिल्ला बझाङले लगातार दुईपटक प्रदेश संसद्को नेतृत्व दिने जिम्मेवारी पाएको छ। यो बझाङको सौभाग्य हो। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा बझाङलाई सबै माननीयहरूले विश्वास गरेको मैले महसुस गरेको छु। 

• पहिलो मतदानमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव रह्यो। तीन मिनेटभित्र मत सच्च््याउनुपर्छ भन्ने कुराकै ज्ञान नभएको पाइयो। त्यसैले बहुमत हुँदाहुँदै तीनपटक मतदान हुनपुग्यो।
•  सभामुख मात्रै होइन, हरेक प्रदेशसभा सदस्यमा दलीय दबाब वा हस्तक्षेप हुनुहुन्न। जित्नुअघि मात्रै कार्यकर्ता हो। जितेपछि ऊ त्यो क्षेत्रभरिका जनताको जनप्रतिनिधि हो। 
•  बझाङमा सडकको कार्यालय छैन। बझाङको सडक बनाउने कार्यालय बैतडीमा छ। बझाङको खानेपानी हेर्ने कार्यालय डडेल्धुरामा छ। सिँचाइको कार्यालय दार्चुलामा छ। जनताले संघीयताको उपभोग पाएका छैनन्। 

पहिलो संसद्लाई सिक्नमै धेरै समय गयो। नयाँ–नयाँ व्यवस्था भएकाले पनि सोचेअनुसारको गर्न सकिएन भनेर जनताले पत्याए होलान्। तर, संसद्ले गर्नुपर्ने अझै थुप्रै कामहरू छन्। धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी छन्।

अब तत्काल के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? 

तपाईंले भनेजस्तै केही कुराहरूको जग त बनेको छ। संयीय व्यवस्था नयाँ थियो। पूर्वाधारहरू थिएनन्। प्रदेश सरकारका मातहतका अड्डा, कानुनहरू थिएनन्। तर अहिले पाँच दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू बनिसकेका छन्। निश्चय पनि संयीयताको जग भने बसिसकेको छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने पहिलो संसद्ले ५०–६० प्रतिशत काम गरिसकेको छ। अब रहेको आधा र त्योभन्दा पनि कम काम बाँकी छ। अहिलेको सरकार सक्रिय छ। त्यसमा क्रियाशीलताका लागि म प्रयास गर्ने नै छु। अहिले ‘जेन्युन’ खालको नेतृत्व सरकारमा आएको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रदेश हाँकिरहेका नेताहरू अहिले सरकारमा छन्। 

त्यसैले, सरकारले पनि बिजनेस ल्याउँला, सरकार चलाउने सन्दर्भमा। जनताका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा। मैले अघि पनि भनेँ अब हामी भाग्न वा बहाना बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं। अब जनतालाई परिणाम दिनेतिर हामी लाग्नुपर्छ। सरकार बन्ने क्रममै छ। दुई मन्त्री र एक मुख्यमन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन्। केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँछ र हामी परिणाममुखी कामका लागि अगाडि बढ्छौं। 

तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ कि तपाईं जन्मेकै जिल्ला बझाङ, अझ बाजुरा र दार्चुला मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्ला हुन्। संसद् प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड हो। तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

संघीयताको उठान भएको वा माग भएको ती दूरदराजका गाउँ–बस्ती र जिल्लाबाट नै हो। संघीयताले ती दूरदराजको समानुपातिक विकास होला भनेर नै यो प्रणाली ल्याइएको हो। हिजोका दिनमा राज्यले पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूको विकास गर्नकै लागि यो व्यवस्था आएको पनि हो। तर, अहिले पनि केन्द्रकै भरमा छौं कि जस्तो भान हुन थालेको छ। हिजो काठमाडौं केन्द्र थियो भने अहिले धनगढी केन्द्र भइरहेको छ। त्यसैले, केन्द्रकै वरिपरि घुम्ने जुन परिपाटी विकसित भएको छ। त्यसमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ। हरेक जिल्ला सदरमुकाममा कार्लालयहरू राजधानी केन्द्रित भएका छन्। 

बझाङमा सडकको कार्यालय छैन। बझाङको सडक बनाउने कार्यालय बैतडीमा छ। बझाङको खानेपानी हेर्ने कार्यालय डडेल्धुरामा छ। सिँचाइको कार्यालय दार्चुलामा छ। अझ अर्को समस्या छ, ती दूरदराजका जिल्लामा भएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। कर्मचारी भएका कार्यालयहरूमा पनि दरबन्दीअनुसार छैनन्। त्यसैले बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामीसँग त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ। यस संसद्ले त्यसमा बढी ध्यान दिनेछ।

तपाईं नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बन्नुभयो। बेला–बेला सभामुखहरू दलीय दबाबमा पनि परेका देखिएका छन्। तपार्इं निष्पक्ष बन्न सक्नुहुन्छ ? 

म जब सभामुख भएँ, मैले आधिकारिक रूपमै दलको सदस्यता त्यागिसकेको छु। म निष्पक्ष नबन्ने त कुरै आउँदैन। मेरो हरेक प्रयास संसद्भित्रका सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर, सहमतिमा ल्याएर नै प्रदेशका जनताको पक्षमा लाग्न हुनेछ। म त्यसमा चुक्ने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अझ म त के पनि भन्छु भने सभामुख मात्रै होइन, हरेक प्रदेशसभा सदस्यमा दलीय दबाब वा हस्तक्षेप हुनुहुन्न। जित्नुभन्दा अघि मात्रै त्यो दलको नेता वा कार्यकर्ता हो। जितेपछि ऊ त्यो क्षेत्रभरिका जनताको जनप्रतिनिधि हो। हरेक प्रदेशसभा सदस्यमा यो भावना आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।