बिफरजस्तो डरलाग्दो र ज्यानमारा रोगलाई नेपालले ऊ जमानामै उन्मूलन गरेको थियो। अरू सरुवा रोग उन्मूलनको सकसमा अझै छ। आजको जस्तो पूर्वाधार र प्रविधि नभएको जमाना हो, २०३१ साल। उसैबेला नेपालबाट बिफर उन्मूलन भएको थियो, जसलाई एक किसिमले क्रान्ति नै मान्नुपर्छ। हुन पनि केसम्म गरेन सरकारले बिफर उन्मूलनपछि समेत कुनै बिरामी भेटिन्छन् कि भनेर भेट्नेलाई १० हजार रुपैयाँ पुरस्कारको घोषणा गर्यो। त्यो १० हजार आजको मूल्यमा लाखौं लाख हो।
अहिले पश्चिम नेपालको बाँके जिल्ला अर्काे डरलाग्दो सरुवा रोग दादुराको इपिसेन्टर भएको छ। यसैपालि एकजनाको ज्यान लिइसकेको दादुराका बिरामी त्यहाँ र वरपर भेटिएका छन्। महामारीकै रूप लिन्छ कि भन्ने अवस्थामा रहेको दाउरा नियन्त्रणमात्रै होइन, उन्मूलनै गर्नुपर्ने रोग हो। पूर्णखोपयुक्त जिल्ला घोषित बाँकेमै दादुराका बिरामी भेटिनुले हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको कमजोरीलाई उदांगो पारेको छ। खोप सुनिश्चितता भनिएकोमा बाँकी छिद्रबाट सरुवा रोगले आतंकित पारेको छ। खोप लगाउन कसैलाई छुटाउन हुँदैनथ्यो भन्ने पाठ यो रोगको प्रभावले फेरि पनि सिकाएको छ। पाठ सिक्ने र भविष्यमा अझै सतर्क हुने कर्तव्य राज्य र नागरिक दुवैको हो।
अहिलेलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि सरकार दादुरा नियन्त्रण र यसको उन्मूलनमा अर्जुनदृष्टि दिएर लाग्नुपर्छ। ता कि दादुरा फैलन नपाओस् र यसलाई छिटो उन्मूलन गर्न सकियोस्। खोप अभियान निश्चित समयलाई चलाउने र त्यसबाट कोही छुटे÷नछुटेको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा यस्ता सकस देखा परेका हुन्। त्यसो त औलो उन्मूलनको लक्ष्य पनि सर्दैसर्दै आएको छ। हात्तीपाइलेजस्तो अर्काे डरलाग्दो रोगका बिरामी न्यून बनाउने सरकारी अभियान पनि चुस्त छैन।
खोप अभियानमा प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुनुपर्ने स्थानीय सरकार हो। प्रदेश र संघले उसलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। खोप अभियानमा खट्किएको तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव हो। पहिला जतिसक्दो छिटो बाँकेको दादुरा नियन्त्रण गरिहाल्ने अर्थात् दबाइहाल्ने र छुटेका शिशुहरूलाई तुरुन्तातुरुन्तै खोप लगाइहाल्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसपछि अबका दिनमा फेरि यस्तै नहोस् भनेर तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी काम हुन जरुरी छ। सरुवा रोगहरूका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरूबाट समेत सहयोग लिएर काम गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
