काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयको पत्र उद्धृत गर्दै सोमबार कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता पाएको खबर फैलियो। तर, उक्त पत्र अस्पष्ट देखिएको छ। विपक्षी दलका नेताको मान्यता दिनेबारे कुनै निर्णय नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यो विषयमा कुनै नयाँ निर्णय नगरिएको बताएका छन्।
‘कांग्रेस त्यही हैसियतमा छ। खाली प्रश्न के उठेको छ भने उसलाई प्रतिपक्ष दिने कि नदिने भन्ने हो’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘कांग्रेस विपक्षीको सिटमा नै छ। जे चल्दै छ त्यही हो।’
विपक्षी दलका नेताले पाउने सेवासुविधा माग्दै कांग्रेसले पुस २९ गते संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दिएको थियो। त्यसको जवाफ सचिवालयले माघ ४ गते पठाएको देखिन्छ। 
‘प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा’, सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘सो सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची–१ तथा अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
उक्त ऐनको दफा खण्ड (ङ) मा विपक्षी दलका नेता को हो भनेर अथ्र्याइएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल’, उपखण्ड १ मा लेखिएको छ।
उपखण्ड २ मा एकभन्दा बढी दलको बराबर सदस्य भएमा ती दलले सहमतिका आधारमा मान्यता दिएको कुनै दल रहने जनाइएको छ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कानुनी रूपमा विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको देखिन्छ। विपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने भन्दै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले सचिवालयमा निवेदन दिइसकेका छन्। सरकारको विपक्षमा नेमकिपा र जनमोर्चा उभिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
