कुहिरोमा मधेसी अधिकारको लडाइँ

पहिलो मधेस आन्दोलन भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ। स्वायत्त मधेस एक प्रदेश र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसी जनताले आन्दोलित हुँदा मधेस आन्दोलन परालको आगोझैं मधेसका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको थियो। अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसमा पटकपटक गरी तीनपटक आन्दोलन भयो। तीनवटै मधेस आन्दोलनमा गरी सयभन्दा बढी मधेसी सपूतले शहादत प्राप्त गरे। मधेस आन्दोलनकै बलमा प्रदेशको नामकरण मधेस प्रदेश गरिएको छ।

नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न सुरु गरेको एक दशककै अवधिमा मधेसमा तीनवटा ठूला आन्दोलन भए। मधेस आन्दोलनबाट मधेसले व्यहोरेको क्षतिको तुलनामा न्यूनमात्र उपलब्धि प्राप्त गरे। देशमा संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकका मुद्दा स्थापित गराउन मधेस आन्दोलनको मुख्य भूमिका रहेकोमा शंका छैन। यी उपलब्धि मधेस आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा छन्। तर, मधेस केन्द्रित दलहरूले यी उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्न चुकेको यथार्थलाई पनि नकार्न मिल्दैन। मधेस आन्दोलन जति पुरानो हुँदै गयो, आन्दोलनको विरासत पनि त्यति नै कमजोर हुँदै गएको आरोपसमेत छ। मधेस आन्दोलन र सहिदहरूको सम्झना गर्न माघ ५ गतेलाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ।

पहिलो मधेस आन्दोलनको क्रममा सिरहाको लहानमा रमेश महतोले शहादत प्राप्त गरेको स्मरणमा दिवस मनाइँदै आएको छ। २०६३ सालमा भएको उक्त घटना नै मधेसमा ‘प्रथम सहिद’का रूपमा सम्झना गरिन्छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि २०७५ देखि औपचारिक रूपमै बलिदानी दिवस मनाइन्छ। मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। २०६२–६३ को आन्दोलनपछि २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान बनाइयो। मधेसलाई उपेक्षा गरिएको र संघीयता नराखिएको भन्दै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको आह्वानमा समानुपातिक सहभागिताजस्ता मागसहित पहिलो मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो। सोहीक्रममा माघ २४ गतेसम्म चलेको आन्दोलनमा ३८ जनाले शहादत प्राप्त गरे भने ५८ जना गम्भीर घाइते भए।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो पटक माघ २४ मा सम्बोधन गरेपश्चात् २०६३ मा आन्दोलन टुंगिएको थियो। तत्कालीन सरकारसँग २०६४ जेठ १८ गतेदेखि ६ चरणको वार्तापछि भदौ १३ गते २२ बुँदे सम्झौता भयो। धेरैले उक्त आन्दोलनलाई सफल भएको ठाने। फोरमकै केही कार्यकर्ताले सरकारसँग सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरे। संस्थापन फोरमबाट अलग हुँदै ६४ मै भाग्यनाथ गुप्ताले अर्को फोरम गठन गरे। जुन विलीन भइसकेको छ। संस्थापन पक्षसँगको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षको ढिलासुस्ती देखियो। अर्को मधेस आन्दोलनको माहोल बन्दै गयो। संस्थापनसँग चिढिएका केही भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रले महन्थ ठाकुरलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्न सघाए।

मधेस मुद्दा मधेसकेन्द्रित दलका लागि सत्ताामा जाने भर्‍याङमात्रै बन्दै गयो। धेरै नेता कैयौंपटक मन्त्री बने। तर ती बुँदा कार्यान्वयन नभएको तर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनन्।

ठाकुर २०६४ माघ ६ मा मधेस आन्दोलनमा जोडिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको संयुक्त मधेसी मोर्चामा महन्थ ठाकुर जोडिए। उनको नेतृत्वको तमलोपा जोडिएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठन भयो। मोर्चाको आह्वानमा २०६४ फागुन १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन दोस्रो मधेस आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलन सुरु भएको १६औं दिन (फागुन १६) मा नेपाल सरकार र मोर्चाबीच ८ बुँदे सहमति भयो। अनिमात्र संविधानसभाको निर्वाचन हुने वातावरण मुलुकमा बन्यो र निर्वाचन भयो। आन्दोलन सकिएलगत्तै मधेसी जनअधिकार फोरम दलको रूपमा बाहिर आयो। यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर नै चल्यो। मधेस आन्दोलन मधेसी जनताले राज्यसत्तासँग गरेको पहिलो विद्रोह थियो। नेपाली राजनीतिको ‘किङ मेकर’को हैसियतमा पुगे मधेसकेन्द्रित दल र तिनका नेता। तर नेताहरू सत्ताको फोहोरी खेलमा लाग्दा मधेसकेन्द्रित दलहरूको चोइटिने क्रम बढेर गयो। २०६४ को संविधानसभामा फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टीमात्र थियो। खेलकै कारण तीनै दल धुजाधुजा भए।

मधेसकेन्द्रित दलहरूको निर्माण, विभाजन, विघटन र एकताको लामो फेहरिस्त छ। मधेस आन्दोलनले धेरै नेता जन्मायो र धेरै अध्यक्ष नै बने। सत्तामा जानकै लागि मधेसकेन्द्रित दललाई टुक्राटुक्रा बनाए नेताहरूले। त्यसमध्येका कतिपय नेताको राजनीति डामाडोल भयो भने कतिपय नेता विलीन भए। कतिपय नेता अहिले पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य बनाउन लागिरहेका छन्। जे भए पनि मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र यादवले गरेको योगदानलाई बिर्सिन सकिँदैन। मधेस मुद्दा मधेसकेन्द्रित दलका लागि सत्तामा जाने भर्‍याङमात्रै बन्दै गयो। धेरै नेता मन्त्री बने। कोही पटकपटक मन्त्री बने। सरकारमा जानकै लागि मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले अन्य पार्टीसँग बुँदाबुँदामा सम्झौता गर्दै हिँडे। तर ती बुँदा कार्यान्वयन नभएकोतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनन्। सरकारमा जाने नेताहरूको चस्काले मधेसकेन्द्रित दल र मधेसी जनताबीचको दूरी क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो। मधेसकेन्द्रित दलहरू आफ्नै आधार क्षेत्र मधेसमै कमजोर बन्दै गयो।
संविधान र सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०७२ सालमा तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो। सप्तरीको भारदहबाट प्रारम्भ भएको उक्त आन्दोलनले राजीव राउतसहित ६० भन्दा बढीलाई सहिद बनायो। असार ३० देखि

माघ २० सम्म चलेको यो आन्दोलनको क्रममा धेरै अंगभंग भए। आन्दोलनको एउटै माग थियो, ‘समग्र मधेस, एक प्रदेश।’ संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा भने यसले पूर्णता पाउन सकेन। सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई मधेस प्रसेश बनाइयो। यतिखेर नेपालमा दुई प्रकारको मधेस छ, एउटा चुरे शृंखलाको दक्षिणमा रहेको भारतको सिमानासँग जोडिएको समथर भू–भाग र अर्को सप्तरीदेखि पर्सासम्मको आठ जिल्लालाई बनाइएको मधेस प्रदेशले ओगटेको भूगोल।

मधेस आन्दोलनले उठाएका कुनै मुद्दा सम्बोधन भएकै छैनन् भन्न मिल्दैन, गलत हुन्छ। मधेसले उठाएका सबै मुद्दामा लगभग काम भएको छ। तर मधेसले अपनत्व लिने गरी मधेसको सहमतिमा पूर्णरूपमा कार्यावन्यन भएको छैन। राज्यले आफ्नो चाहनाअनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। मुलुक संघीयतामा जानु र समावेशीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि हो। नागरिकता समस्या अहिलेसम्म पनि हल हुन सकेको छैन। अझै कहिले अध्यादेश त कहिले विधेयकको नाममा नागरिकता समस्यालाई अल्झाउने काम भएको छ। विगतदेखि नै विशेष गरेर मधेसमा नागरिकता ठूलो समस्याको रूपमा छ। २००९ सालमा नागरिकताको प्रावधान आउँदा कुनै समस्या थिएन। आमाको नाममा तथा आमा वा बुवा एकजना नेपाली भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्थ्यो। पञ्चायत लागू भएसँगै २०१९ को संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी कठोर प्रावधान राखियो। त्यसले मधेसी समुदायका धेरै मानिसले नागरिकता पाउन सकेनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि नागरिकतासम्बन्धी कठोर प्रावधान राखियो।

मधेसकेन्द्रित हुनुपर्ने मधेसी दलहरूमा पनि केन्द्रीय सत्ताको स्वार्थ हाबी भयो। आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको मधेस प्रदेशको सञ्चालन ठिकसँग गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनीहरू सिंहदरबारको सत्ता समीकरण गर्न र भत्काउन केन्द्रित भए। राष्ट्रिय स्तरको दल बन्ने लोभमा उपेन्द्र महन्थले ‘जय मधेस’को नारा बिर्सिए। पार्टीको नामबाटै मधेस हटाए। मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका थारूहरूलाई सँगै राख्न नसक्नुको परिणाम हो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। जुन पार्टीको उदय आज शक्तिमा परिणत भइसकेको छ। २००८ सालमै कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रलगायत नेताको अगुवाइमा तराई कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। तराई कांग्रेसले तराईलाई संघीय ढाँचामा लैजानुपर्ने, हिन्दीलाई नेपालीपछिको दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, नेपाली सेनामा मधेसी युवालाई समाहित गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेको थियो।

२०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी तराई कांग्रेसका सबै उम्मेदवारको जमानत जफत भएको थियो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि पञ्चायतमा उक्त पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भए। महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर र वेदानन्द झा पञ्चायततिर। त्यसपछि २०४३–४४ सम्म संस्थागतरूपमा मधेस र मधेसीको अधिकारको लडाइँ अगाडि बढ्न सकेन। त्यही समयबाट रघुनाथ ठाकुरलगायत नेताले मधेस र मधेसीको अधिकारको वकालत गरेका थिए। सोही समय गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गरी ४७ सालमा पार्टीकै रूप दिए। यसपछि संस्थागत रूपमा मधेस र मधेसी अधिकारबारेको विषय अघि बढाइयो। नेता सिंहले शान्तिपूर्णरूपमा विभिन्न क्षेत्रमा मधेस र मधेसीको अधिकारका कुरा उठाउँदै सुरु गरेको राजनीतिलाई फोरम राजनीतिक दलको रूपमा सतहमा आएपछि बल पुग्यो। उपेन्द्र यादवले मधेसका अनेकौं समस्यालाई पहिलो पटक उठाए। जुन समस्यामा कसैको नजर पुगेको थिएन। मधेसी जनता आफ्ना राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न राजनीतिक बहस र आन्दोलनलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाए।

२००७ सालको क्रान्तिको केन्द्र पनि मधेस थियो। त्यसैले पनि मधेसी समुदायको सहभागिता अत्यधिक थियो। आन्दोलनमा मधेसको भूमि धेरै प्रयोग भएको थियो। राज्यमा सहभागिताका लागि मधेसी समुदाय आन्दोलनमा सहभागी भए। मधेसी समुदायलाई अब फेरिएको राज्यमा हामी पनि हुन्छौं, आफ्नो भाषा, भेषभूषा र सहभागिता हुन्छ भन्ने थियो। त्यसलगत्तै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटमै मधेसी समुदायलाई पाखा लगाइयो। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्ने, राज्यका निकायमा पहुँच बढ्ने, पहिचानको अधिकार प्राप्त हुने आदि अपेक्षा मधेसी समुदायले गरेका थिए। तर अपेक्षा सम्बोधन गरिएन। मधेसी समुदायमाथि हुने गरेको सामाजिक विभेद र विभिन्न खाले भेदभाव पनि अन्त्य हुन सकेन। प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई मात्रै होइन, वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि मधेसी समुदायले सघाएको थियो। मधेसको कुरा उठाउने या मधेसीको समानताको कुरा गर्नेलाई पाखा लगाउने काम भए। आमनेपालीका समस्याभन्दा मधेसी समुदायका समस्या भिन्न थिए, छन्।

२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामलाई हेरेर मधेस आन्दोलनबाट उदाएका दलहरूको युग समाप्त भयो भनेर बहससमेत चलेको छ। मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादवसमेत पराजित भएका छन्। यतिमै दलहरूको अस्तित्व सकियो भन्न मिल्दैन। मतादेशअनुसार काम गर्न नसकेको दललाई मतदाताले सजाय दिने भनेको निर्वाचनबाटै हो। जुन स्वाभाविक मान्नुपर्छ। मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू जीवित छन्। दलहरूको हार हुँदैमा तिनले उठाएका एजेन्डा पनि समाप्त हुन्छन् भन्ने हुँदैन। ती एजेन्डा सम्बोधन गराउन को सफल हुन्छ ? त्यसको जस लिन को सफल हुन्छ ? त्यो बेग्लै कुरा हो। कांग्रेस वा एमाले मधेसमा आफ्नो शक्ति फर्काउन सफल हुँदैमा लोकप्रिय नै भयो भन्न र मान्न सकिँदैन। मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीय संसद्मा संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्नुपथ्र्यो। सकेनन्। न त जनतालाई प्रदेश सरकारको महत्त्व बुझाउने गरी प्रदेशको सत्ता सञ्चालन गर्न नै सके।

मधेसी समुदाय किन पछाडि पर्‍यो ? मधेसकेन्द्रित दलहरू गम्भीर हुन सकेनन्। राजनीतिक रूपान्तरणलाई नै सबै कुरा मानेर राजनीति गर्ने चलन भयो। प्रणाली बदलियो तर महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढ्न सकेन। मधेसकेन्द्रित दलहरूले एजेन्डा बनाउन सकेनन्। यसअघिको पाँचै वर्ष मधेस सरकारको नेतृत्व गरेका मधेसकेन्द्रित दल जसपाले नै अहिले पनि मधेस सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। तर गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, विदेश पलायन, महिलाहिंसा, छुवाछूत, दहेज प्रथा आदि बेथितिबाट मधेस र मधेसीलाई मुक्त गराउन सकेनन्।