अवैध रुपमा कर्मचारी भर्ना गरी आर्थिक भार पारेको खुलासा

अवैध रुपमा कर्मचारी भर्ना गरी आर्थिक भार पारेको खुलासा

धरान: भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्धा परेका बीपी कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका निलम्बित उपकुलपती डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले अबैध रुपमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार पारेको खुलासा भएको छ।

 सोमवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गिरीविरुद्ध हुँदै नभएको प्राध्यापक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ।
 

अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेपछि डा. कार्की स्वतह निलम्बनमा परेका छन्। उनले प्रतिष्ठानको उपकुलपति प्रतिष्ठानमा पदीय मर्यादा विपरीत कालो सूचीमा परेका ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा विभिन्न समाग्री खरिद गर्ने, प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार पर्ने गरी अबैध रुपमा ८ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेको बीपी प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ।

डा. गिरीले एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका भतिज अमित ढकाललाई जनसम्पर्क सल्लाहकारको नियुक्ति दिएर अधिकृत स्थरको तलव उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै अमित यादवलाई आर्थिक सल्लाहाकार नियुक्त गरेका छन् । डा. गिरीले सुमनराज पन्त, टंक दुलाल, शान्तिराम भण्डारीलाई कानुनी सल्लाहाकार मा नियुक्त गरी मासिक तलव उपलब्ध गराएका छन्।
 
प्रतिष्ठानमा प्रयाप्त प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी भैरहेका अबस्थामा गोविन्द श्रेष्ठलाई प्राविधिक सल्लाहाकार मनोज घिमिरेलाई स्वकीय सचिव र निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङका स्वकीय सचिव मनोज लिम्बुलाई प्रेस सल्लाहाकार नियुक्त गरेका छन्। बीपी प्रतिष्ठानमा यस अगाडीका उपकुलपतिहरु कसैले पनि अनावश्यक रुपमा सल्लाहाकार नियुक्त गरेका थिएनन्।

प्रतिष्ठानको शिक्षक कल्याण समाजका कार्यबाहक अध्यक्ष डा. प्रकाश पराजुलीले आर्थिक रुपमा धरासायी बन्दै गएको प्रतिष्ठानलाई डा. गिरी उपकुलपति भययता कर्मचारीको अबैध नियुक्ति र आर्थिक पारदर्शिता नगरेका कारण प्रतिष्ठानलाई आर्थिक रुपपमा धरासायी बनाइएको बताए। बीपी प्रतिष्ठानका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख मोहनकुमार राईले विविध कारणले प्रतिष्ठानलाई एक अर्ब ५० करोड घाटामा संचालन भइरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.