मन्त्रीले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्न नपाउने

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिए स्पष्टीकरण सोधिने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताए।

‘मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई हुन्छ। तर, मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयताविरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन।’

राष्ट्रियसभामा मन्त्रीहरूले नै संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि जवाफमा नैतिक र कानुनी रूपले नै मन्त्रीहरूले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका हुन्। संघीयताका विषयमा सैद्धान्तिक विमति आमरूपमा नदेखिए ढिलाइका कारण जनतामा आशंका पैदा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशमा मन्त्रीहरू बढाउँदै लैजानाले संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढेको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने प्रतिबद्धताका साथ मन्त्रालय घटाउन लागेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशमा मन्त्री र खर्च बढाउँदै लैजाने जस्तो क्रियाकलाप विगतमा देखियो। त्यसले प्रदेशको कारणले खर्च मात्रै बढ्यो भन्नेहरूलाई मलजल गरेको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौं बचत हुन्छ। यो सरकारका साझेदारहरूमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाएर प्रदेशको खर्च घटाउने र विकासका काम र ऐनलाई अगाडि बढाएर जनताले देख्ने र बुझ्नेगरी गति दिन लागेका छौं।’

सचिवालयले देउवालाई पठाएको पत्रमा सुवालको आपत्ति

संसद् सचिवालयले देउवालाई पठाएको पत्रप्रति नेमकिपा प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएका छन्। संसद् सचिवालयले सोमबार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा पठाएको पत्र पठाएको प्रति नेमकिपाले आपत्ति जनाएको छ। 

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेमकिपाको सांसद प्रेम सुवालले संघीय सांसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ दफा २ को (ङ) ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था नभएको बताए। उनले भने, ‘संसद्ले बनाएको कानुन संसद्भित्र कार्यान्वयन नभएमा देशमा अन्य कानुन कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गर्न सकिँदैन।’

विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। पौडेलले मंगलबार बैठकमा बोल्दै मुलुकको अहिलेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘अहिले मुलुकको कमसल अर्थतन्त्र छ। भूराजनीतिक दबाबले हाम्रो आकाशमाथि नयाँ किसिमको शीतयुद्ध मडारिरहेको छ। यो अवस्थाबाट सजग हुनुपर्छ।’ 

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा गर्न २१ सदस्यीय समिति

प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा गर्न २१ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यो समितिलाई १५ दिनको समय तोकिएको छ। र, सभापति समितिले चयन गर्नेछ। समितिमा सांसदहरू अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश बर्तौला छन्।

त्यस्तै, रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्ति बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सीता गुरुङ, सुवासचन्द्र नेम्बाङ, सोबिता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही छन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।