मधेस प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकियो

मधेस प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकियो

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बिनाविभागीय मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो।

मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संजय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका बसन्त कुशवाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी ७ वटा मन्त्रालय भने हाल आफैंसँग राखेको बताइएको छ। पुस २७ गते ३ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री यादवले बिनाविभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए।

पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवसँगै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनता समाजवादी पार्टीका संजय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहाले बिनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादव प्रदेशसभाका १० दल मध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

मधेस प्रदेशसभामा लोसपाका पनि ९ जना सांसद छन्। लोसपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेसँगै मुख्यमन्त्री यादवले ७२ सांसदको साथ पाएका थिए। मुख्यमन्त्री यादवलाई नेकपा एमालेका २३, जसपाका १६, जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, माओवादीका ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १, स्वतन्त्र सांसदद्वय अनिरुद्ध सिंह र सुरिता साहले समर्थन गरेका थिए।

यहाँ माओवादीका ९ सांसद भए पनि २ जनाको शपथ रोकिएको छ। मधेस प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन्। प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्।

यता, मधेस प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दलहरुको छलफलबाट एक-दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। सत्ता साझेदार दलहरुबिच मन्त्रालयको भागबण्डामा औपचारिक सहमति हुन नसक्दा अहिले पनि मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.