काठमाडौं : अन्तःशुल्क स्टिकर टाँसिएका सुर्तीजन्य र मदीराजन्य वस्तु मात्रै बैध मानिन्छ। सरकारको आयको मुख्य स्रोतमा रूपमा लिइने यस्ता वस्तुमा परिणामअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर दिँदा सरकारले कर लिन्छ।
उद्योग सञ्चालकले आफ्नो उद्योगलाई कति स्टिकर चाहिने हो विभागमा निवेदन दिएर त्यसबापतको कर तिरेपछि मात्रै पाउँछन्। त्यस्ता स्टिकर प्रतिगोटा परिणाम हेरी २ सय २८ देखि १ हजार ३ सय ६ रुपैयाँसम्म पर्छ। तर, त्यही कर छली गर्न भारतबाट नेपालमा नक्कली स्टिकरकै तस्करी भइरहेको छ।
०७८ भदौ ५ गते रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको नक्कली स्टिकरसहित दुई जनालाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ का सहिद अन्सारी र सोही स्थानका अमानत अलीको घरमा छापा मार्दा ५० युपीको १ सय ८० एमएलको मदिरामा लगाइने २ लाख ४० थान नक्कली स्टिकर बरामद गर्यो। गत पुस पहिलो साता पनि ३९ थान स्टिकर भारतबाट भित्र्याउँदै गर्दा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय नजिकैबाट प्रहरीले बरामत गर्यो। यस्ता तस्करी पटक–पटक हुने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूसँग रेकर्ड छ। २०७४ भदौमा पनि वीरगन्ज भन्सारमा भारतबाट ल्याएको ८६ हजार नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर बरामद गरिएको थियो।
माथि उल्लेखित पक्राउ र बरामतका उदाहरण मात्रै हुन्। नेपालमा उत्पादित शीलबन्दी मदिराको बोटलमा आन्तरिक राजस्व विभागले टाँस्ने अन्तःशुल्क स्टिकर विभिन्न समयमा भारतबाट भित्र्याउने क्रममा बरामत भइरहेका छन्। यसले राजस्व संकलनमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ।
विभागका अनुसार नेपालमा ९० वटा मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन्। सबै उद्योगमा अनुगमन गर्न कर्मचारी नपुग्ने भएकाले अनुसन्धान गर्न नसकिएको विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्।
‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारी कम छन्। एउटै कर्मचारीलाई ५ ठाउँमा अनुगमन गर्न पठाउनु परेको छ। यसैले चाहेअनुसार अनुगमन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
भेटिरहन्छन् स्टिकर नटाँसिएका वस्तु
हालसालै काठमाडौं, पोखरालगायतका रेस्टुरेन्टहरूमा गरेको अनुगमनबाट अन्तःशुल्क नतिरेका मदिरा वितरण भइरहेको फेला पर्यो। पुस १४ गते आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको बजार अनुगमनमा ठमेलका होटलहरूबाट विदेशी ब्रान्डका ५३ बोटल अन्तःशुल्कको स्टिकर नटाँसिएका शंकास्पद मदिरा जफत भएको थियो। पुस १९ गते पोखराको होटलहरूबाट स्टिकर नटाँसिएका ९९ बोटल भारतीय मदिरा फेला परेको थियो। पुस २५ गते बुटवल कावासोतीमा भारतबाट चोरी पैठारी गरेको १० बोरा सुर्तीजफत गरिएको छ।
यस्ता अवैध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको पनि हुन्छ। तर, सुधार र नियन्त्रण भने हुँदैन। विशेष गरेर चुनाव ताका यस्तो वस्तुको चोरी पैठारी मौलाउने गरेको विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय बताउँछन्। ‘भारतको खुला सीमा भएकाले चोरीका सामान धेरै आउने गरेको हो। ठूला गाडी फेला परेको छैन। तर, फाटफुट्ट अवैध सामान भेटिने गरेको छ,’ उनले थपे।
पछिल्लो समय ठमेलको ३ वटा र ललितपुरको एउटासहित ४ वटा चाइनिज रेस्टुरेन्टमा गरेको अनुगमनमा विभागले अवैध मदिराहरू भेटिएको पाण्डेय बताउँछन्। ‘चोरी निकासी मदिरा बढेकै छ। यसको कारण हरेक वर्ष मदिरामा अन्तःशुल्कको दरबन्दी (राज्यलाई तिर्ने कर) बढाउँदै लगियो। यसरी बढाउँदा भारतमा भन्दा नेपालमा मदिरा महँगो पर्न गयो। भारतको मदिरा नेपालमा आउन थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वमा सिक्किमबाट र पश्चिममा उत्तराखण्डबाट मदिराहरू चोरी भएर आउन थाले। दसैं–तिहारमा मात्रै नेपालका इन्डियन आर्मीहरूले ल्याएको मदिराले बजार भरिएको थियो। सोही क्रममा जफत गरिएको थियो। यसकारणले पनि नेपाली बजारमा मदिरा उत्पादन घटेको देखिएको हो।’
विगत २ वर्षअघि स्टिकर छपाइका लागि विभागले टेन्डर निकालेको थियो। तर, यसमा विभागविरुद्ध २ वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेको थियो।
नक्कली स्टिकर राखेर बेचबिखन गर्ने पनि फाटफुट्ट भेटिरहेको उनले स्वीकार गरे। ‘विदेशबाट आउने ६० प्रतिशत यात्रुले ड्युटी फ्रिबाट मदिरा ल्याउने गर्छन्। प्रतिव्यक्ति एक लिटरको एक बोटलसम्म मदिरा ल्याउन छुट छ। यसले गर्दा पनि मदिराबाट उठ्ने अन्तःशुल्क कमी हुन गएको हो,’ उनले थपे।
आन्तरिक राजस्व विभागमा टंकमणि शर्मा तात्कालीन महानिर्देशक हुँदा मदिरामा नक्कली स्टिकर लगाउनेविरुद्ध अभियाननै चलायका थिए। नेपाल मदिरा उत्पादक संघले नक्कली स्टिकरको प्रयोग बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेसँगै उनले अभियाननै चलाए। यसको परिणाम स्वरूप नक्कली स्टिकर लगाएर मदिरा उत्पादन गर्ने समूह त्यतिबेला निस्क्रिय भएका थिए। तर, अहिले पुनः पहिले कै अवस्था आयो।
किन हुन्छ स्टिकरको चोरी ?
बजार तथा उद्योगको अनुगमन फितलो हुँदा र गुणस्तर नभएका स्टिकर भएकाले पनि चोरी स्टिकर प्रयोग भइरहेको सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। यस्ता छली रोक्न अन्तःशुल्क प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले राम्रोसँग मोनिटरिङ गर्न नसक्दा बजारमा नक्कली स्टिकरको प्रयोग हुने गरेको पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन्। उनकाअनुसार फ्याक्ट्रीमा नियन्त्रण कम भयो।
‘व्यापारीले स्टिकर नक्कली लगाए तर यसो गरेर कसरी निकाल्न सक्छ ? यदि फ्याक्ट्रिमा नियन्त्रण गर्ने राम्रो संयन्त्र हुने हो भने नक्कली स्टिकर प्रयोगको समस्या हुने थिएन,’ उनले थप्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘यससँगै सरकारले गुणस्तर स्टिकर प्रयोग नगरेकाले पनि एउटै स्टिकर उप्काएर धेरैमा प्रयोग गरेको हुनाले गुणस्तरयुक्त स्टिकर हुन जरुरी छ। अझ अब स्टिकर डिजिटाइजेसनमा गए यस्ता तस्करी केही हदसम्म नियन्त्रण हुनसक्छ।’
२०७८ भदौ ५ गते भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको अन्तःशुल्कका नक्कली स्टिकर सार्वजनिक गर्दै सशस्त्र प्रहरी। तस्बिर : सलमान खान
मुलुकभर अन्तःशुल्क टिकट प्रयोग हुने प्रतिष्ठानहरू कुल २ सय ७२ वटा छन्। यसअन्तर्गत मदिराको फ्याक्ट्री ९४ वटा, वाइनको ४० वटा, वियरको ११ वटा, साइडर (रेडबुल, एप्पल जुसजस्ता केही मात्रामा अल्कोहलको प्रयोग), चुरोटका ४ कम्पनी र सुर्तीजन्य (गुट्खा, सुर्ती)का १ सय २१ वटा फ्याक्ट्रीले आफ्नो उत्पादनमा अन्तःशुल्कको स्टिकर प्रयोग गर्ने गर्छन्। यो संख्या सरकारबाट इजाजत लिएर नवीकरण भएकाको हो।
स्टिकर चोरी राजस्व चुहावट होइन छली हो। यस्ता खालको राजस्व छली एक प्रकारको अपराधसमेत ठानिन्छ। पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी यस्ता क्रियाकलाप राज्यविरुद्धको अपराध भएको बताउँछन्। यो एक खालको अपराध नै हो। कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कः स्टिकर लगाएर मात्रै यस्ताखालको राजस्व सरकारलाई तिर्नुपर्छ। राजस्व तिरेको प्रमाण स्टिकर हो। सक्कली स्टिकर लगाएमा राजस्व तिरेर अन्तःशुल्क अधिकारीको स्वीकृतिमै प्रणालीबाट बाहिर निकालिन्छ। स्टिकर नलगाएको चोरी पैठारी वा फ्याक्ट्रीबाट चोरेर निकालेको भन्ने बुझिन्छ।
राज्यलाई कति हानि ?
सरकारको राजस्व छलेर कति नक्कली स्टिकर चोरी हुने गरेको छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन। आन्तरिक राजस्व विभाग, कार्यालय, भन्सार तथा प्रहरीले बेलाबेलामा अनुगमनको क्रममा समातिएको बाहेक अरू रेकर्डमा पनि आउँदैन। सबै अनुगमनबाट भेटिएका बाहेक थुप्रै छलीका कामहरू भए पनि सबै जानकारी नहुने भएकाले समग्रमा राज्यलाई कति घाटा भइरहेको छ भन्ने यकिन आंकडा भन्न सम्भव नहुने पूर्वराजस्व सचिव पुडासैनी बताउँछन्। यद्यपि सरकारले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूमा तोकिएको दरलाई लिएर बाहिरिएको छलीको घटनालाई आधार मानेर केही अनुमान गर्न सकिने तर्क गर्छन्। तर, यो सतप्रतिशत राज्यलाई लागेको घाटाबारे थाहा नभए पनि केही हदसम्म अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
अहिलेको म्यानुअल स्टिकरलाई डिजिटलमा परिणत गरेर नम्बर, कोड, साइनको प्रयोग गर्न सके राजस्व छली घट्न मद्दत पुग्छ।
– रामशरण पुडासैनी, पूर्वराजस्व सचिव
अनुगमनमा खटिने कर्मचारी कम छन्। एउटै कर्मचारीलाई ५ ठाउँमा अनुगमन गर्न पठाउनु परेको छ। यसैले चाहेअनुसार अनुगमन गर्न सकिएको छैन।
– टंकप्रसाद पाण्डेय उपमहानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग
आन्तरिक राजस्व विभागकाअनुसार अहिले सरकारले अन्तःशुल्कको दर बढाएको छ। २०७९ जेठ १५ पछिको दरलाई आधार मान्दा मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य वस्तुको दर बढाइएको छ। जसअन्तर्गत ४२.८ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिराको प्रतिलिटर १ हजार ३ सय ६ रुपैयाँको अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गर्नुपर्छ। यसैगरी क्रमशः ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरालाई प्रतिलिटर १ हजार २ सय १५ रुपैयाँ र ४८.५ प्रतिशत अल्कोहल भएका र यसबाहेकका तयारी मदिरालाई प्रतिलिटर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लाग्छ।
३४.२३ प्रतिशत अल्कोहल भएकालाई प्रतिलिटर ६ सय १०, २८.५३ प्रतिशत अल्कोहललाई प्रतिलिटर ४ सय ७२, १७.१२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएकालाई प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ अन्तःशुल्कको व्यवस्था छ। यस्तै अन्य मदिराको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने मादक पदार्थ स्प्रिट समेतलाई प्रतिलिटर २ सय २८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्छ। तर, आयातित मदिराको हकमा उक्त दरबन्दीमा तोकिएको अल्कोहलको मात्रामा १ प्रतिशतसम्म फरक भएमा सोही दरबन्दी लाग्नेछ र १ प्रतिशतभन्दा बढी फरक भएमा नजिकको उच्चदरको दरबन्दीअनुसार अन्तःशुल्क लगाई असुल गरिँदै आएको छ।
चुरोटको प्रतिपाकेट अन्तःशुल्क ३० रुपैयाँ लाग्दछ। फिल्टर नभएको सुर्ती (लम्बाइमा) प्रतिएम (अटोमिटर्स) ७ सय १० रुपैयाँ, ७० मिमिसम्मको लम्बाइको प्रतिएम १ हजार ६ सय ३५, ७० भन्दा बढी ७५ मिमिसम्म लम्बाइको प्रतिएम २ हजार ८ सय ८०, ७५ भन्दा बढी ८५ मिमिसम्म लम्बाइको २ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ, ८५ मिमिभन्दा बढी लम्बाइको प्रतिएम ३ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ।
तमाखुमा प्रतिकिलोग्राम २ हजार रुपैयाँ, चुरोट तथा बिडीको लागि प्रशोधित सुर्ती प्रतिकिलो ग्राम ३ सय ४३ रुपैयाँ र पुनर्निर्मित सुर्ती, प्याकिङ सुर्ती, धुलो सुर्तीलगायतको प्रतिकिलो ४ सय ६० रुपैयाँ शुल्क राज्यलाई र्निुपर्ने व्यवस्था छ। यसबाहेक जर्दा, खैनी, गुट्खा र निकोटीनयुक्त पान मसलाहरू र यस्तै सुर्ती मिश्रित तयारी वस्तुको प्रतिकिलोग्राम ८ सय २१ रुपैयाँ, र हुक्का फ्लेवरका वस्तुको प्रतिकिलोग्राम १ हजार ४ सय रुपैयाँको अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ।
छली नियन्त्रणमा डिजिटल स्टिकर जरुरी
अहिले सरकारले म्यानुअल रूपमा अन्तःशुल्कको स्टिकरलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरेर राजस्व छली नियन्त्रण हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। पूर्वराजस्व सचिव पुडासैनी अब सरकारले नक्कली स्टिकरलगायतका राजस्व छलीलाई रोक्न डिजिटलाइज्डमा जान सुझाव दिन्छन्। उनका अनुसार आयातित वस्तुमा होस् वा उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुलाई अब डिजिटलबाट नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। ‘अहिलेको म्यानुअल स्टिकरलाई डिजिटलमा परिणत गरेर नम्बर, कोड, साइनको प्रयोग गर्न सके राजस्व छली घट्न मद्दत पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा व्यवसायीले गरेको उत्पादनमा राख्न कति स्टिकर लग्यो, कति प्रयोग गर्यो, कति बाँकी राख्यो भन्ने पारदर्शी हिसाब रहन्छ।’ यसैले नियन्त्रणका लागि फिजिकल सिटकरभन्दा डिजिटल स्टिकर उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।
यता ट्रेड विज्ञ डा.पोषराज पाण्डे सरकारले अन्तःशुल्क विशिष्ठ उत्पादन (स्पेसिफिक प्रडक्ट)का लागि गरिनुपर्नेमा सरकारले देशभित्र उत्पादन हुने वा नहुने सबैमा गरिएको बताउँछन्। सरकारले नक्कली स्टिकर आयात ठप्प पार्न प्रविधिमैत्री स्टिकर बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘स्टिकर स्क्यान गर्नासाथ कम्पनीलगायतका विस्तृत विवरण आउने खालका गुणस्तरयुक्त डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाए नक्कली स्टिकरको टन्टै व्यहोर्न पर्दैन। यसले अन्तःशुल्कमा हुने चुहावट रोक्न मद्दत पुग्छ,’ उनले भने।
स्टिकर छपाइमा अदालतले स्वीकृति दिएसँगै ६ महिनामा १० अर्ब
विगत २ वर्षअघि स्टिकर छपाइका लागि विभागले टेन्डर निकालेको थियो। तर, यसमा विभागविरुद्ध २ वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेको थियो। छपाइमा यस्तो समस्या हुँदा बजारमा वैधानिक स्टिकर आएन। कामचलाउका लागि जनक शिक्षा सामग्रीलाई ९६ करोड पिस स्टिकर छाप्न लगाइएको थियो। यतर यो स्टिकर नच्यातिने खालको भयो भन्ने टिप्पणी छ।
विभागका उपमहानिर्देशक पाण्डेय अहिले अदालतले खरिद प्रक्रिया गर्न आदेश दिएसँगै यसअघि सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर परेको मदरास सेक्युरिटी प्रेससँग खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार करिब १० अर्ब थान स्टिकर ६ महिनामा उपलब्ध गराउने भएको छ। पाण्डेय भन्छन्, ‘अहिले पर्याप्त स्टिकर नभएर समस्या देखिएको र यसैबीच भारतबाट चोरी स्टिकर भित्रिने मौका पाएको देखियो।’
नक्कली स्टिकर पटक–पटक भित्रिएको उनले स्वीकार गरे। पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि राजस्व कसरी बढाउन जोड दिने भनेर पटक–पटक छलफल भइरहेको छ। चुहावट रोकेर राजस्व बढाउनमा जोड दिइने भएकाले अनुगमनलाई कडा बनाउन लागिएको उनले जनाए।
घट्यो मदिराको अन्तःशुल्क संकलन
अहिले मदिराबाट उठ्ने अन्तःशुल्क संकलन गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मंसिरसम्ममा मदिराबाट मात्रै ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल अन्तःशुल्क उठेको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा भने १५.२६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। विभागले अन्तःशुल्कअन्तर्गत उठाउने सुर्तीजन्य, बियर, अन्य औद्योगिक उत्पादनलगायतका शीर्षकको तुलनामा मदिराबाट हुने आय घटेको हो। यद्यपि सुर्तीजन्यबाट भने २६.८७ प्रतिशतले अन्तःशुल्क वृद्धि भएर कुल ११ अर्ब ९० करोड उठेको छ।
गत आवको सोही अवधिमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ उठेको थियो। यसैगरी बियरको १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उठेको छ। गत वर्ष १२ अर्ब १० करोड रुपैयाँले उठेकोमा ९.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विभागका उपमहानिर्देशक पाण्डेय मदिरामा अन्तःशुल्क घट्नुको कारण वियरको प्रयोगमा आकर्षण बढेकाले पनि हुनसक्ने अनुमान गर्छन्।
यस्तै, अन्य औद्योगिक उत्पादनको अन्तःशुल्क ११.३९ प्रतिशतले बढेर कुल ८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ उठेको छ। समग्रमा यस्ता वस्तुबाट सरकारले चालू आवको ५ महिनामा कुल ४२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तःशुल्क उठाएको विभागल जानकारी दिएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ६.९८ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ३९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ उठेको थियो।
यद्यपि आव २०७८/७९ मा संकलित कुल अन्तःशुल्क १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छ। सो आवमा सुर्तीजन्य पदार्थ (चुरोट, बिडी)बाट २४ अर्ब ६० करोडको अन्तःशुल्कबापत असुली भएको थियो। यसैगरी मदिराबाट ३० अर्ब ४१ करोड, बियरबाट मात्रै ३१ अर्ब र अन्य औद्योगिक उत्पादनबाट १७ अर्ब १० करोड बराबरको अन्तःशुल्कबापत राजस्व संकलन भएको छ। यसअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको योगदान २३.८४ प्रतिशत, मदिराको योगदान २९.५२ प्रतिशत, बियरको योगदान ३०.०९ प्रतिशत, र अन्य औद्योगिक उत्पादनको योगदान १६.५५ प्रतिशत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ।
विगतको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा आन्तरिक राजस्व संकलनमा अन्तःशुल्कको योगदान आव २०७४/७५ मा चुरोट बिडी १४ अर्ब ४ करोड, मदिरा २२ अर्ब ९६ करोड, बियर १५ अर्ब ६२ करोड, अन्य औद्योगिक उत्पादनको संकलन ७ अर्ब ८४ करोड गरी जम्मा ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा आव २०७५/७६ भन्दा ८ अर्ब ७७ करोडले घटेको र त्यसपछि वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। सो अवधिसम्म अन्तःशुल्कतर्फ यस वर्ष १३८१६ करदातालाई अन्तःशुल्क इजाजतपत्र प्रदान तथा नवीकरण गरिएको छ।
यता विभागकाअनुसार अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५६ र अन्तःशुल्कले समय सीमा (४ वर्ष) भित्र कर परीक्षणका लागि छनोट भएका करदाताहरूको कर परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। आव २०७७/७८ बाट जिम्मेवारी सरेका कर परीक्षण गर्ने बाँकी करदाताको संख्या ८ हजार ९ सय ३४ छ।
किन लागाइन्छ अन्तःशुल्क ?
अन्तःशुल्क वा अन्तःशुल्क कर (एसाइज ड्यूटी) भनेको अप्रत्यक्ष कर हो। यो कर आमजनताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने, वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने र विलासिताका वस्तुमा सरकारले अन्तःशुल्क लगाउने गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
