विकास र समृद्धिमा फड्को

विश्व राजनीतिक इतिहासमा छिटो–छिटो संविधान, व्यवस्था र शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नेमा नेपाल नै अग्रणी स्थानमा पर्छ होला। ७५ वर्षको अवधिमा सात वटा संविधान जारी भए। राणाशासनदेखि राजतन्त्रसम्म अन्त्य भए। प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मुलुकले अंगीकार गर्‍यो। र, पनि मुुलुकले आर्थिक विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न सकेन। नेपाली जनता, समाज र देशका लागि विडम्बना नै मान्नुपर्छ। 

राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराको पालामा २००४ सालमा बनेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ नै मुलुकको पहिलो संविधान थियो। यद्यपि, पहिलो संविधान कार्यान्वयन हुन पाएन। २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा भयो। तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो। अन्तरिम शासन विधान जारी भएको आठ वर्षपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा देशको वैधानिक कानुनको रूपमा तेस्रो संविधान २०१५ जारी गरे। पहिलो आम चुनाव गराए। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपदस्थ गरे।

पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गर्दै २०१९ मा पञ्चायती संविधान जारी गरे। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको जनआन्दोलनले सफलता पायो। २०४७ सालमा संविधान जारी भयो। त्यस्तै माओवादी दसवर्षे जनयुद्धपश्चात् २०६२/०६३ मा भएको संयुक्त जनआन्दोलनले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्‍यो। संविधानसभा बाट नयाँ संविधान निर्माण नभएसम्मका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्‍यो। अन्तरिम संविधानमा टेकेर निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्‍यो। त्यसले राजसंस्थाको अन्त्य गर्‍यो। मुलुकमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। 

२००४ सालदेखि २०७९ सम्म ७५ वर्षको अवधिमा पटकपटक राजनैतिक व्यवस्था, शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए। सात वटा संविधानअनुसार देश शासित भइसकेको छ। तर पनि देशले जनताको चाहना तथा जनभावनालाई प्रतिविम्बित गर्दै विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन। हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतलाई हेरौं न। ई.सं. २०४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भयो, ई. सं २०५० मा संविधान जारी भयो। १०५ पटक समयानुकूल संशोधन भयो। तर, ७३ वर्षदेखि एउटै संविधान निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको छ। विकासको गति पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशको विकास गर्न संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाले बाधा गर्दैन। राजनैतिक दलको इच्छा शक्ति, इमान्दारिता र व्यवहारले देश बनाउन सकिन्छ। 

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली राजनैतिक स्थिरताको बाधक भइसक्यो। या त पूर्ण समानुपातिक गरौं, या त प्रत्यक्षमा जाऔं। निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको अति आवश्यक भइसक्यो।

विश्व इतिहास पनि हेरांै। संवैधानिक राजसंस्थासहित संसदीय सर्वोच्चता रहेका बेलायतलगायतका देशहरू विकसितको अग्र सूचीमा छन्। अमेरिकाजस्ता राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था भएका देशहरू पनि विकसित देशको माथिल्लो सूचीमा छन्। त्यस्तै गरी  एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था रहेको चीन आज विश्वकै बलियो अर्थ व्यवस्था को रूपमा उभिएको छ। नेपालभन्दा तीन गुना सानो देश स्विट्जरल्यान्डमा २६ वटा राज्यहरू छन्। र, पनि त्यहाँ संघीयता सफल छ। लामो समयदेखि संघीय व्यवस्था रहेका कतिपय देशहरूसमेत विकसित हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। चीन, बेलायत, जापानजस्ता देशहरूलाई विकास गर्न संघीय व्यवस्थाको आवश्यकता नै परेन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि, विकासका लागि निश्चित शासकीय व्यवस्था र संघीयता नै अपरिहार्य हुन्छ भन्ने छैन। नेपालजस्तो संघीयताको कार्यान्वयन चरणमै रहेका देशमा विभिन्न कारणहरू देखाएर संघीयता असफल बनाउन खोजिँदै छ। जसलाई विकासको बाधक मान्न सकिँदैन। 

देश विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनैतिक स्थिरता नै हो। ६–६ महिना वा वर्ष–वर्ष दिनमा हुने सरकार परिवर्तनले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिँदैन। त्यसैगरी कानुनी राज अर्थात् राज्यलाई कानुनले सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई कडा रूपमा पालन गर्नै पर्छ। संविधानका व्यवस्था वा कानुनी प्रावधानहरू राजनीतिक स्थिरताको बाधक छन् वा सुशासनमा बाधक छन् भने त्यस्ता कानुन परिवर्तन गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ। नेपालमा देखिएको प्रमुख समस्या राजनैतिक अस्थिरता नै हो। जसको कारण राजनैतिक दलहरूको ध्यान सदा सत्ता जोड—घटाउमा रहने गरेको छ। भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने, कानुनको पालन संरक्षणकर्ताबाटै उल्लंघन हुने, राजनैतिक चरित्र तथा संस्कारको उपहास हुने, विकास निर्माणको गति ठप्पै छ। यसको नियन्त्रण वा निराकरण जरुरी देखिन्छ। 

अहिले अर्को बहस चल्न थालेको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन। संसदीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्ने बहस चल्न थालेका छन्। यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधारका लागि बहस सुरु भएका छन्। हो, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली मुलुकको राजनैतिक स्थिरताको बाधक हो । २०७२ र २०७९ सालमा भएका चुनावले यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन्। देशले अपनाएको प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनाव विधिले कुनै पनि राजनैतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। तीमध्ये एउटा विधि मात्र रोज्नुपर्छ। दलहरूले पाएको मत आधारमा जनप्रतिनिधि चुनिने समानुपातिक प्रणाली खराब होइन। समाजमा रहेका हरेक क्षेत्रका जनतालाई राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने यसको मान्यता हो।

तर विगतको चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेर्दा कानुन र विधिको पालना भएन। उत्पीडित पिछडिएका वर्गको ठाउँमा दलको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिकै आफन्तहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउन थालियो। यसैकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बदनाम गरियो। विकृत बनाइयो। अर्कोतिर, समानुपातिकबाट छानिएका प्रतिनिधिले स्वतन्त्र रूपमा जनताका कुरासमेत राख्न पाउँदैनन्। उनीहरू पनि दलको तलबी कर्मचारीजस्तो भए। 

विश्वमा आज सबैभन्दा प्रचलित प्रणालीमा संसदीय प्रणाली र राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हुन्। संसदीय प्रणालीमा जनताले आफूले प्रत्यक्ष चुनेको संसदीय प्रतिनिधिमार्फत सरकार प्रमुख चयन गरिन्छ भने राज्य सञ्चालनमा संसद्को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनताले प्रत्यक्ष चुनेको राष्ट्रपतिले शासन सञ्चालन गर्ने गर्छन्। यसमा राष्ट्रपतिलाई असीमित अधिकार दिइएको हुन्छ। सांसदले नीति निर्माणमा मात्र काम गर्ने गर्छन्। हामीले अहिले प्रयोग गरेको संसदीय प्रणाली नै हो। तर संसद्मा जनताको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित चुनावी प्रणालीबाट गराउने गरिन्छ। यसलाई एउटै प्रणालीको रूपमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने जनताको अधिकारलाई कदापि कुण्ठित गरिनु हुँदैन। संसद्को बहुमतबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले संसद् बाहिरका विज्ञलाई सरकारमा सहभागी गराउन पाउनुपर्छ। यसबाट महँगो हुँदै गइरहेको संसदीय चुनाव केही हदसम्म नियन्त्रण हुनेछ। संसद् सरकारको काम कारबाहीको निगरानी तथा नीति निर्माणको काममा अझ बढी फोकस हुनेछ। 

अहिले प्रदेश संरचनाहरूप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। प्रदेश संरचना खारेजीको माग बढ्दै गइरहेको छ। यसको मुख्य कारण प्रदेशका अधिकारहरू केन्द्रबाट प्रयोग हुनु र प्रदेश संरचना औचित्यविहीन हुँदै जानु हो। तर हाम्रो संवैधानिक र संघीय संरचनाको भावना त्यस्तो होइन। केन्द्र सरकारले रक्षा, विदेश नीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्र बैंक तथा मौद्रिक नीति, संघीय र तथा दस्तुर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता सीमा सुरक्षा, ठूला ठूला केन्द्रीय योजनाहरू, दूरसञ्चार प्रणाली,  राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण,  हवाई सुरक्षा,  संघीय प्रशासन व्यवस्था, संवैधानिक आयोग,  संघीय संसद्जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्नु गराउनु पर्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकास निर्माण, स्वास्थ्य,  शिक्षा, कृषि,  सिँचाइ,  भूमि व्यवस्था, स्थानीय कर, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सुरक्षा, खेलकुद, प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने वा भएका सबै आयोजना कलकारखाना प्राकृतिक स्रोत आदिको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ। यसको लागि हाल केन्द्रमा रहेको संघीय सरकारको आकार सानो बनाउन सकिन्छ भने प्रदेशमा रहेका मन्त्री मन्त्रालयहरूको संख्या निश्चित अंकमा तोक्नुपर्ने हुन्छ। 

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको ३४ वर्षमा देश विकासले आशातीत फट्को मार्न सकेन। तर पनि विकास हुँदै नभएको चाहिँ होइन। यद्यपि राजनैतिक दल गम्भीर, इमान्दार तथा व्यावहारिक भएको भए देशमा अहिलेसम्म धेरै ठूलो विकास भइसक्ने थियो। त्यसैले सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नियमित राज्य सञ्चालन मात्र होइन। देश विकास र समृद्धिका लागि फड्को मार्ने योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ। त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउने, कानुनी अस्पष्टताहरूलाई स्पष्ट पार्ने र राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा सुधार गर्न जरुरी छ। नयाँ पुराना सबै एकै ठाउँमा बसी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। अर्थात्, राष्ट्रिय स्वार्थलाई विकास र समृद्धिको पाइला चाल्नैपर्छ।