एमआरले औषधि पसल खोल्न नपाउने

एमआरले औषधि पसल खोल्न नपाउने

काठमाडौं : अबदेखि बजार प्रतिनिधि (एमआर)ले औषधि पसल सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्। 

औषधि उत्पादक संघ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघको बैठकले उद्योगका बजार प्रतिनिधिहरू बीचको बैठकबाट यस्तो सहमति भएको हो।

उद्योगका बजार प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित उद्योगमा कार्यरत हुँदाहुँदै औषधिको थोक र खुद्रा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएपछि दुई पक्षबीच सहमति भएको हो।

नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिवराज बाँस्कोटाले भने, ‘नेपाल औषधि उत्पादक संघका सदस्य उद्योगका बजार प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित उद्योगमा कार्यरत हुँदाहुँदै औषधिको थोक र खुद्रा व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको भेटिएका छन्। जसको कारण औषधि उद्योगहरू र थोक व्यवसायीहरूलाई मर्का परिरहेको सम्बन्धमा यदि कोही कसैले यस्ता क्रियाकलाप गरेको भए तत्काल रोकी औषधि उद्योगको बजार प्रतिनिधि वा थोक र खुद्रा व्यवसाय मध्य एक मात्र गर्नुहुन अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।’ 

यदि कसैले यस्तो कार्य गरेको पाइएमा दुवै पक्षबाट कारबाही गर्ने निर्णय भएको बताए।

उत्पादक संघसँग आबद्ध कुनै पनि औषधि उद्योगहरूले थोक बिक्रेताको आधिकारिक अर्डर बिना बिल नगर्ने र औषधिका थोक बिक्रेताहरूले औषधि उद्योगहरूसँग सम्झौता गरे बमोजिमको समयभित्र बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै बैठकले औषधि बजारमा भएका समस्याहरूका बारेमा उत्पादक संघ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघबीच कार्यदल गठन भएको छ। नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रज्वल जंग पाण्डे र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष बास्कोटाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदल गठन भएको बताएका छन्। 

कार्यदलको संयोजकमा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधान रहेका छन्। यस्तै, उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल, उत्पादक संघका प्रभात रुगटा, दिपक टिवडेवाल, थोक व्यवसायी संघका महासचिव गणेश नेपाल, थोक व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शालिकराम आचार्य, थोक व्यवसायी संघका कुमारजी पाण्डे सदस्य रहेका छन्। 

कार्यदललाई ३० दिनभित्र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने जिम्मा दिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.