फर्जी बिल मिलाउने लेखा अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

फर्जी बिल मिलाउने लेखा अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा

बीरेन्द्रनगर : फर्जी विलभरपाई मिलाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा लेखा अधिकृतसहित चार जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ। 

सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा फर्जि बिल भरपाई मिलाई आर्थिक अनियमितता गर्नेहरू बिरुद्ध आयोगले विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको हो। 
 

गत आर्थिक वर्षमा पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमाकान्त पाण्डेयको किर्ते हस्ताक्षरसहित फर्जी विलभरपाई बनाएर रकम हिनामिना गर्ने लेखापाल मनबहादुर बुढासहित चार जना बिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उक्त बिषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, न्यू रामजाली फ्रेस ढावा तन्दुरी सेन्टर एण्ड होटलका सञ्चालक भविलाल रामजाली, नगरपालिकाका अकिृत (छैटौ) लालबहादुर सुवेदी र अधिकृत (छैटौ) तुलसी केसी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। 
  
आयोगले उनीहरूविरुद्ध विभिन्न शीर्षकमा होटलका फर्जी बिल तयार गरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा दुई लाख ६२ हजार रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी गरेको छ। 

पञ्चपुरीका लेखा अधिकृत बुढाले होटल सञ्चालकसँग खाली बिल लिई बिलमा किर्ते बिल भरपाई गरी भुक्तानीका लागि गोश्वारा भौचर र बैँक चेकमासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको किर्ते दस्तखत गरेर दुई लाख ६२ हजार ५ सय २ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारको ठहर छ। 

होटल सञ्चालक राम्जाली लेखा अधिकृतलाई खाली विल दिई झुटटा विल भरपाई बनाउने कार्यमा  मतियार भएको, अधिकृत (छैटौं) सुवेदीले झुटटा विल भरपाई बनाई गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले सरकारी रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा मतियारको काम गरेको, अधिकृत (छैटौं) केसीले शिक्षा शाखाबाट आयोजना हुने विज्ञ समूहको बैठक, परीक्षा समितिको बैठक र शिक्षा समितिको बैठकहरूका लागि लेखापाल बुढालाई झुटटा विल भरपाई बनाई रकम भुक्तानी  गर्न सहयोग गरेको देखिएको हुँदा आरोपपत्र विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको भन्दे अख्तियारले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.