काठमाडौं : रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिक भएकै बेला नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) लिएका थिए। अब त्यो राहदानी के हुन्छ ? राहदानी दिने माथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्। नेपालको कानुनले विदेशीलाई राहदानी दिन मिल्छ ? कानुनले भन्छ– मिल्दैन। झुटा विवरण पेस गरी कसैले राहदानी लिए सजाय हुने व्यवस्था छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा १ मा झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३२ मा असल नियतले गरेको कामको सम्बन्धमा कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी नहुने उल्लेख छ। तर, लापरबाहीपूर्वक गरेको कामबाट उत्पन्न परिणामको सम्बन्धमा भने कर्मचारीमाथि पनि कानुनी कारबाही गर्न बाधा पुगेको नमानिने’ ऐनमा व्यवस्था छ।
अमेरिकी नागरिक भएकै बेला नेपाली राहदानी लिएकाले लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली नेपालको प्रशासनलाई गुमराहका राखी झुटा विवरण पेस गरेर नेपाली राहदानी लिएकोले लामिछाने कारबाहीको भागीदार हुने बताउँछन्। ‘झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएकोमा उनी कारबाहीको भागीदार हुन्छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मुलुकमा राहदानी र नागरिकताको रेकर्ड राख्ने संयन्त्र नै कमजोर रहेको बताउँछन्। ‘दोहोरो पर्यो भने रेकर्डमा देखाइहाल्नु पर्छ, तर नेपालमा त्यस्तो रेकर्ड भेरिफिकेसन हुने संयन्त्र नै छैन, पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘यसले गर्दा पनि दोहोरो नागरिकता होस् वा राहदानी छ छैन भन्ने प्रशासनलाई थाहा नै हँुदैन।’ अध्यागमन विभागका एकपूर्व महानिर्देशक मुलुकको विशिष्ट स्थानमा पुगेका धेरै व्यक्तिसँग दोहोरो राहदानी भएको बताउँछन्। ‘यहाँ बस्दा नेपाली हँु भन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जुन देश पुग्यो, उतैको राहदानी राख्नेहरू यहाँ धेरै छन्। विशिष्ट तहमा रहेका व्यक्ति पनि दोहोरो राहदानीवाला छन्।’
रविका ३२ दिन
पुस ११ मा रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। तेस्रो शक्तिका साथ सरकारमा सहभागी लामिछानेका सत्ताका ३२ पनि फलदायी रहेनन्। उनले धेरै निर्देशन दिए, तर कार्यान्वयन भएनन्। मन्त्री बनेपछि उनको पहिलो निर्णय थियो– बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने। तर, यसबीच त्यसबारे ठोस उपलब्धि देखिएन।
हत्या अभियोग लागेका सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए। प्रहरीले कार्यान्वयन गरेन। प्रहरीले आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै विज्ञप्ति निकाले। जसबाट प्रहरी प्रशासन असन्तुष्ट बन्यो। राहदानी वितरण सहज बनाउने भन्दै राहदानी विभागमा अनुगमन गरे। तर राहदानी वितरणमा लाइनको सास्ती हटेन।
दर्ता नभएका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिए। तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। उल्टै व्यवसायी र बिचौलियाको दबाबमा असारसम्म अवैध क्रसर खुला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो। ७० जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरे। तर आफूसँग निकट मानिएका काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चलाएनन्।
लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री छनोट गरे। श्रम, रोजगार, शिक्षालगायतका मन्त्रालयमा स्वार्थ बाझिने हिसाबले मन्त्री छनोट गरेर पठाए। लामिछाने ‘एकाएक’ उपप्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका ‘सिनियर नेताहरू’ मन्त्री बन्न तयार भएनन्।
अब के हुन्छ ?
सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले आफू ‘अनागरिक’ बनेको प्रतिक्रिया दिए। ‘एउटा अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्छ ? उनले सञ्चारकर्मीसँग भने। मुलुकको कानुनले पनि कुनै व्यक्तिलाई अनागरिक बन्न दिँदैन। अब लामिछानेले प्रक्रिया पुर्याएर पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्ति गर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले कोही पनि अनागरिक भएर बस्न नसक्ने भन्दै लामिछानेले छिट्टै पुनः नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘पार्टी खोल्छु, राजनीतिक गर्छु, देश चलाउछु, मन्त्री हुन्छु भन्ने व्यक्तिले त कानुनी रूपमा आफूले गल्ती हुने काम गर्नु हुँदैनथ्यो,’ त्रिताल भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
