काठमाडौं : नागरिकले मानव शरीरलाई पर्याप्त आहार खान पाउने देशको सूचीमा नेपाल पुछारबाट ४०औं स्थानमा देखिएको छ। विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल १ सय २१ देशमध्ये ८१ औं स्थानमा रहेको हो। वेल्टहंगरहिल्फे र कन्सर्न वल्र्डवाइड नामका गैरसरकारी संस्थाले तयार पार्ने यो सूचकांकमा पहिलो स्थानमा रहेको मुलुक आहारको पर्याप्तमा अगाडि रहेको मानिन्छ। अर्थात् ती देशमा कम भोकमरी हुन्छ।
१ सय २१ देशमध्ये सबैभन्दा बढी भोकमरी रहेको देश यमन हो भने सबैभन्दा कम भोकमरी कोस्टारिकामा छ। यमन ४५.१ अंकका साथ १ सय २१ औं स्थानमा छ। पहिलो स्थानको कोस्टारिकाले ५.३ अंक प्राप्त गरेको छ। नेपाल भने ८१ औं स्थानमा छ। सन् २०२२ को विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) मा नेपालले १९.१ अंक प्राप्त गरेको छ। अर्थात् नेपालमा भोकमरीको स्तर मध्यम छ।
सूचीअनुसार ४९ देशमा भोकमरीको स्तर न्यून छ भने नेपालसहित ३६ देशमा मध्यमस्तरको भोकमरी छ। यसैगरी ३५ राष्ट्रमा गम्भीर भोकमरीको समस्या छ भने ९ वटा देशको स्थिति चिन्ताजनक छ। भोकमरी रहेका विश्वका १ सय २९ राष्ट्रमध्ये १ सय २१ देशको सूचकांक प्राप्त हुँदा ८ देशको तथ्य प्राप्त छैन। ती ८ देशमध्ये ४ वटामा गम्भीर स्तरको भोकमरी छ भने ४ वटामा चिन्ताजनक भोकमरी छ। यसरी १ सय २९ देशमध्ये नेपाल ४८ औं स्थानमा पर्छ। यता नेपालमा भोकमरीको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ। सन् २०१४ को भोकमरी सूचकांकमा नेपालको अंक २२.५ थियो।
यसो त तथ्य प्राप्त नभएका बुरुन्डी, सोमालिया, साउथ सुडान, सिरियामा भोकामरी स्थिति यमनको भन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भोकमरीमा यमनलाई पछ्याउँदै सेन्टल अफ्रिकन रिपब्लिकले ४४ अंक प्राप्त गरेको छ। माडागास्कर, कंगो र चाडमा भोकरीको स्थितिचिन्ताजनक छ।
संयुक्त अरब एमिरेट्सले पनि भोकमरीमा ५.३ अंक पाएको छ। १ सय २९ मध्ये कम भोकमरी हुने देशको सूचीमा यूएई दोस्रो स्थानमा छ। ब्राजिल, उज्वेकिस्तान, जर्जिया, मंगोलिया, बुल्गेरिया र काजाखस्तानमा अन्य देशको तुलनामा कम भोकमरी रहेको पाइएको छ। दक्षिण एसियामा नेपालमा भन्दा बढी भोकमरी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा छ।
नेपालमा भोकमरीको स्थिति चित्रण गर्दै यमुना घलेले तराई मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदायमा बढी भोकमरी रहेको बताइन्। घलेका अनुसार नेपालमा कानुनले खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारको व्यवस्था गरे पनि यसलाई व्यवहारमा पनि सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको उनको जोड छ। मुलुकमा अब वैकल्पिक खाद्यमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला राई पौडेल खाद्यको उत्पादन महत्वपूर्ण भएकाले यसपछि खाद्य सुरक्षा सम्भव हुने बताउँछिन्। प्रतिवेदनमा नेपालको सूचकांकलाई औंल्याउँदै राई भन्छिन्, ‘नेपालमा धेरैले पेटभरी खान पाएका छैनन्। खाद्य सुरक्षामा विभेद छ। खाद्य उत्पादन महत्वपूर्ण हो र त्यसपछि वितरण, पहुँच, क्रय शक्तिको कुरा आउँछ।’ पछिल्लो समय कोभिड तथा रुस–यूक्रेनको युद्धले मूल्यवृद्धि भएको उनको भनाइ छ। खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै पौडेलले नेपालकै रैथाने बालीलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने जिकिर गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
