महँगी बढेको बढ्यै

काठमाडौं : केही दिनअघिसम्म त्रिशूली पोखरेली चामल प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। अहिले २० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ। लंग–ग्रेन बासमती चामल प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँबाट बढेर १ सय ३० पुगेको छ। आमउपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने चामल प्रतिकिलो ५ देखि २० रुपैयाँसम्म बढ्दा जीविकोपार्जनमा समस्या थपिँदो छ। 

खानामा प्रयोग हुने चामलसँगै खाजाको रूपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मौसमी चनाको मूल्य अन्यको तुलनामा अचाक्ली बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ। यसअघि प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ पर्ने मौसमी चना बढेर १ सय ४० पुग्दा खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था आएको आमउपभोक्ताको गुनासो छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार समग्रमा दैनिक उपभोग्य सामानको मुख्य ५० प्रतिशतले बढेको छ। 

चामल र चना मात्रै होइन अहिले हरेक खाद्यान्न र तेलको भाउ ह्वातै बढेको छ। यसले उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा चुनौती थपिएको बताउँछिन् उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष सुवर्ण प्रभा। महँगीको अन्तिम कारण बजारको बेथिति भएको उनको तर्क छ। भन्छिन्, ‘व्यापारीले मिच्ने, ठग्ने गरेका छन्। सक्नेले खाने नसक्नेले पीडा भोगेर बस्नु पर्नेस्थिति छ। यसको अन्त्यको आशा गर्दागर्दै झन् अवस्था बिग्रँदै गएको छ। सरकार यो विषयमा गम्भीर बनेन्।’ 

चामलको मूल्यसँगै चिउराको मूल्यसमेत प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँसम्म बढेको छ। ताइचिन चिउरा प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँबाट बढेर १ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै तराई ताइचिन चिउरा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँबाट ७० रुपैयाँ र सामान्य चिउराको मूल्य प्रतिकिलो ६० बाट ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। विज्ञ भन्छन्, ‘भारत सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि खाद्य सुरक्षामा जोड दिएसँगै नेपालमा निर्यात गर्न कडाइ गरेका कारण नेपालमा महँगी बढेको हुन सक्छ।’

भारत सरकारले नेपाल पठाउने धान र चामलमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ। यसकै कारण अहिले चामलको मूल्य बढेको व्यापारीहरूको तर्क छ। भारत सरकारले यसअघि गत भदौ २३ गते २० प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेको थियो। तर, कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन। नेपाल सरकारको अनुरोधमा सो कडाइ कात्तिक दोस्रो सातामा खुला गरिएको थियो। तर, पनि कनिका र गहुँमा भने प्रतिबन्ध कायम नै थियो। यद्यपि भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागले नेपाल निर्यात गर्ने ६ लाख टन धानमा भन्सार शुल्क छुट गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।राजधानीको जडिबुटीस्थित तरकारी बजारमा आइतबार तरकारी किनमेल गर्दै उपभोक्ता। तस्बिर :अशोक दुलाल

नेपालले भारतबाट ल्याउने उक्त परिमाणसम्म शून्य भन्सार शुल्क भए पनि यसभन्दा बढी ल्याउँदा भने २० प्रतिशत नै तिरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि परिमाणात्मक बन्देजले पनि नेपाललाई केही हदसम्म राहत पुग्ने भन्सार विभागको भनाइ थियो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई भारतले सबै प्रकारका चामलमा भन्सार छुट नदिएकाले बजारमा चामको मूल्य बढेको बताउँछन्। उनकाअनुसार भारतबाट चामल ल्याउन सजिलो छैन। आफ्ना जनताको खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताए। भन्छन्, ‘भारतले चामलको ग्रेडिङ गरेर केहीको मात्रै भन्सार छुट गारेको छ। तर, केहीको भने २० प्रतिशत भन्सार कायमै गरेको छ। चामल आयातमा सहज छैन। सबैलाई छुट नदिँदा बजारमा महँगो पर्न गएको हो।’

खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य ठूला व्यापारीको भनाइलाई सापट लिँदै भन्छन्, ‘भारतले चामल निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, बीचमा भन्सार नलिने भन्यो। पुनः, अहिले आएर बढाउने नै भयो रे भनेर ठूला व्यापारीले भाउ बढाएको देखियो। उनीहरूलाई भन्सार छुट नभएकाले महँगो पर्न गएको बताउँछन्।’ भारत सरकारले धान र चामलमा लगाउने भन्सारको टुङ्गो नगरेकाले पनि बजारमा मूल्य खल्बलिएको उनको तर्क छ। 

अझ विगतको वर्षको तुलनामा अहिले आएर आँटा, मैदा दोब्बरले बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘आयात ब्यान्ड छ। उत्पादन कम भएपछि भारतबाट चोरी बाटोबाट पनि आएको सुनिएको छ। जसले गर्दा यसको मूल्य बढेको हो,’ संघका पूर्वअध्यक्ष बज्राचार्यले भने। 

खुद्रा मूल्यमा मैदा तथा आँटा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ पुगेको छ। तर, पाउरोटी, बिस्कुट, दुनोट र पपलगायतका मैदाजन्य उद्योगहरू भने बजारमा मैदाको अभाव खेप्नु परेकाले व्यवसाय नै धरासायी हुन लागेको गुनासो गर्छन्। नेपाल भित्रको गहुँ उत्पादन कम छ। जसले भारतमै निर्भर पर्नु परेको छ। तर, गहुँ तथा मैदाको आयात कोटामा हुने भएकाले प्रतिबन्ध छ। 

भारत सरकारले गत पुस पहिलो साता नेपालमा कोटाको आधारमा ५० हजार मेट्रिक टनसम्मको गहुँ निर्यात गर्ने घोषणा गरेको थियो। भारत सरकारको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले सन् २०२३ मार्च ३१ सम्ममा उक्त कोटामार्फत नेपालमा गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिएको बताउँदै उद्याोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति महाशाखाकी उपसचिव उर्मिला केसीले कोटाको गहुँ सिफारिस गरिसकेकाले ल्याउने क्रममा रहेको बताइन्। केसीकाअनुसार कोटाबमोजिम गहुँ आयात गर्न २७ वटा उद्योगमार्फत ३० हजार मेट्रिक टनको सिफारिस एक साता अघिमात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको छ। नेपाल मैदा उद्योग संघकै सिफारिसमा निवेदन परेकोे २७ वटा उद्योगले गहुँ आयात गर्ने भएका हुन्। कुल कोटामध्ये अब २० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन्। अहिले कोटामा भएको गहुँ सिफारिस गरे जतिले बजारमा पहिला जति नै पर्याप्त हुन नसक्ने तर भरथेक हुने उनको ठहर छ। ‘यो कच्चापदार्थका लागि मात्रै उद्योगहरूलाई हो। नत्र भने गहुँ मात्रै सिधै प्रयोग गर्नका लागि बजारमा समस्या छैन, पुग्छ। यद्यपि कोटामै हुने उद्योगहरूले मैदाजन्य उत्पादन गर्न भरथेग हुन्छ,’ केसीले भनिन्। 

यता संघले भने गत बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा मैदा, आँटाको चरम अभाव भएकाबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। संघका अनुसार यो अभावले कसरी बजारमा पर्याप्त उपलब्ध गराउने भन्नेमा मैदा व्यवसायी चिन्तित छन्। तर, अहिले प्राप्त ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ सबै मैदा मिलले मिलिङ गर्न पाउँदा पनि हाराहारी २० दिनलाई पुग्ने र त्यसपछि फेरि हाहाकार मच्चिन सक्ने संघको गुनासो छ। नेपालमा गहुँको सिजन आउन अझ ३ महिना बाँकी रहेकाले स्वीकृत कोटाले उद्योगलाई नधान्ने व्यवसायीको गुनासो छ।

बजारमा चामल, मैदा, गहुँसँगै गेडागुडी, दाल, तेललगायतका हरेक खाद्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य चर्किएको छ। पछिल्लो समय खाद्यवस्तुको मूल्य साढे २ सय प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ। तेलहरूको मूल्य पनि ५० प्रतिशतदेखि ९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २ सय २० को भुटेको तोरीको तेल बढेर प्रतिलिटर ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ। भटमासको तेल १ सय १५ रुपैयाँबाट प्रतिलिटर १ सय ५ रुपैयाँले बढेर २ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै सनफ्लावर तेलको मूल्य १ सय १५ रूपैयाँले बढेर प्रतिलिटर २ सय ४० रुपैयाँ पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले बताएको छ। 

पछिल्ला वर्षमा दिनप्रतिदिन हुने मूल्यवृद्धिको मूल कारण बाह्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढ्नुलाई लिइन्छ। तर, यही कारण देखाउँदै आन्तरिक रूपमा व्यवसायीहरूले मूल्य बढाउने गरेको उपभोक्ता संरक्षण अधिकारकर्मीहरूको आशंका छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य बढेसँगै नेपालमा आयातीत हुने सबै वस्तुको मूल्य बढेको विश्लेषण पनि प्रायको मुखाकार बनेको छ। महँगीको मुख्य कारण सरकारको बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति नीति, आपूर्ति अवस्थाबारे सरकारले बजार हस्तक्षेपमा कमजोर हुँदा व्यापारीको मनोमानी भएको उपभोक्ताविद्हरू बताउँछन्। तर, यो मात्रै नभई बजारमा कहिलेकाहीँं मौका छोपेर कृतिम महँगी बढाइएको अर्थात् कालाबजारीसमेत फैलिएको अनुमान उपभोक्ताकर्मीहरूले गर्छन्। 

तर, योसँगै अहिले नेपाल सरकारले आम उपभोक्ताको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न नसकेको उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष सुवर्ण प्रभा बताउँछिन्। भन्सारसमेत नियन्त्रणमा हुन नसकेको कारण समस्या आएको उनको तर्क छ। ‘किनभने सामान्यतया भन्सार तिरेर सामान ल्याएपछि अधिकतम २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने ऐनले तोकेको छ। तर, नाफा नै सीमाभन्दा बढी अर्थात् ४०–५० प्रतिशतसम्मको नाफा राखेर बजारमा सामान ल्याउँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनेको छ,’ उनले भनिन्। ‘अहिले बजारमा शतप्रतिशत कृत्रिम महँगी त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि छ। सबै कुराले गर्दा अहिले मूल्य बढेको छ। तर, कतिपय व्यवसायीले विभिन्न कारण देखाएर मूल्य बढाउने वहाना पनि नगरेका होइनन्,’ उनले थपिन्। 

बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ९०–९५ रुपैयाँमा पाइरहेकोमा अहिले भाटभटेनीमा पनि त्यो मूल्यमा पाइँदैन। बाहिर मूल्य बढेर प्रतिकिलो १ सयदेखि १ सय ५ रुपैयाँसम्ममा पुगेको छ। अझै बजारमा नुन जस्तो अति आवश्यक वस्तु छैन समेत भन्न थालेका छन्। यसबारे सरकार गम्भीर नभएको उनको गुनासो छ। 

यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई भने सरकारले बजार अनुगमन गर्दा पनि समस्या आएको बताउँछन्। उनका अनुसार विभागले नियमित, आकस्मिक र उजुरीका आधारमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ। ‘दैनिक आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा केन्द्रित भएर हरेक दिन ३–४ वटा पसलहरूको अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले दाबीका साथ भने। तर, अहिले बजारमा बढेको महँगी वाह्य कारण भएको उनको भनाइ छ। बजारमा यसबाहेक अन्य कारण अनुचित मूल्य लिएको भेटिएमा विभागले कारबाही गर्ने उनले बताए। भन्छन्, ‘व्यापारीले कानुनबमोजिम बढी रकम लिएर कार्टेलिङ गरेको, बजारमा अनुचित क्रियाकलाप भेटेमा अनुगमन टोलीले जरिवानादेखि मुद्दासमेत लगाउने जस्तो काम गरेको छ।’  

भारतले चामलको ग्रेडिङ गरेर केहीको मात्रै भन्सार छुट गारेको छ । तर, केहीको भने २० प्रतिशत भन्सार कायमै गरेको छ । चामल आयातमा सहज छैन । सबैलाई छुट नदिँदा बजारमा महँगो पर्न गएको हो ।
- महेश भट्टराई, महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

व्यापारीले मिच्ने, ठग्ने गरेका छन् । सक्नेले खाने, नसक्नेले पीडा भोगेर बस्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । यसको अन्त्यको आशा गर्दागर्दै झन् अवस्था बिग्रँदै गएको छ । सरकार यो विषयमा गम्भीर बनेन ।
सुवर्ण प्रभा, उपाध्यक्ष, उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपाल

आयात ब्यान्ड छ। उत्पादन कम भएपछि भारतबाट चोरी बाटोबाट पनि आएको सुनिएको छ। जसले गर्दा यसको मूल्य बढेको हो।
पवित्र बज्राचार्य, पूर्वअध्यक्ष, व्यापार संघ

कालीमाटीबाट उपभोक्ताको तहसम्म पुग्दा मूल्य अन्तर निकै रहेको मैले नै देखेको छु। सस्तो भनिएका तरकारी पनि थोक मूल्यदेखि खुद्रासम्म पुग्दा निकै अन्तर भएकाले यो खोजीनीति गर्नुपर्ने विषय हो।
विनय श्रेष्ठ, सूचना अधिकारी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति

मौसमी तरकारीमा थोक मूल्य नियन्त्रित, खुद्रा घटेन

खाद्यान्नको तुलनामा मौसमी तरकारीको थोक मूल्य भने नियन्त्रणमा आएको छ। तर, तरकारीको खुद्रा मूल्य भने बजारमा चर्कै भेटिन्छ। यद्यपि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ मौसमी तरकारीअन्तर्गत गोलभेंडा, आलु, काउली, बन्दा, मुलाको थोक मूल्य गत वर्षको तुलनामा कम रहेको बताउँछन्। तर, अहिलेको सिजनमा नहुने तरकारीको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ। जसमा सिमी, बोडी, लौका, भिंडी जस्ता बेमौसमि तरकारीको मूल्य बढेको छ।

तर, थोक मूल्यको तुलनामा खुद्रा मूल्य धेरै भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठको अनुभव छ। ‘कालीमाटीबाट उपभोक्ताको तहसम्म पुग्दा मूल्य अन्तर निकै नै छ। कालीमाटीमा लोकल गोलभेंडाको थोक मूल्य १५–२० रुपैयाँमा भैरहेको थाहा छ। तर, आफ्नो टोलमा किन्दा प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ हाल्नु पर्‍यो,’ श्रेष्ठ आफू उपभोक्ता भएको अनुभव सनाउँदै भन्छन्, ‘यसैले सस्तो भनिएका तरकारी पनि थोक मूल्यदेखि खुद्रासम्म पुग्दा निकै अन्तर भएकाले यो खोजीनीति गर्नु पर्ने विषय हो।’ 

कालोबजारी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नराख्ने भने पनि तरकारीमा गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। खाद्यको तुलनामा तरकारी र फलफूल कुहिने, किच्चिने र घट्ने लगायतका नोक्सानी पनि हुने भएकाले यसलाई समेत जोड्दा थोक मूल्यको तुलनामा खुद्रा मूल्य महँगो हुन गएको उनको अनुमान छ। यद्यपि खाद्यान्नमा चामल, पाउरोटीको मूल्य अचाक्ली बढेको उनको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि केही वस्तुको मूल्य अकासिएको देखाएको छ। विशेष गरेर खाद्यको मूल्य अकासिँदा महँगी बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यद्यपि २०७९ मंसिर महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.८५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.५९ प्रतिशत छ। 

यस्तै, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १५.५६ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ११.८१ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.३९ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.०७ प्रतिशत र पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशतले बढेको छ।