एआईजी बढुवामा किन अलमल ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गत कात्तिक तेस्रो साता नै नेपाल प्रहरीमा एआईजी नियुक्त हुनुपर्ने हो। तर, अझै ४ एआईजी नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीमा ४ एआईजी पद रिक्त छन्। पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र पुनः पदपूर्ति गर्न सर्वोच्चको आदेश छ। विभिन्न बहानामा प्रहरी संगठनले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

आईजीपी धीरजप्रताप सिंहकै प्रतिस्पर्धी पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलले गत साउन २० गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। भदौ २३ गते पूर्वएआईजी मुकुन्दराज आचार्य, कात्तिक १४ मा अरुणकुमार बिसी र २२ कात्तिकमा रवीन्द्र धानुकले अवकाश पाएका थिए। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पोखरेलले अवकास पाएको मितिलाई आधार मान्दा कात्तिक २० भित्र उक्त पद परिपूर्ति गरिसक्नुपर्ने हो। रवीन्द्र धानुकले अवकाश पाएको ३ महिनाभित्र अर्थात् यही माघ २२ गतेभित्र उक्त पद परिपूर्ति गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर, एआईजी बढुवा नहुँदा तलकैै पदबाट केही अधिकृत अवकाशमा जानपर्ने अवस्था देखिएको छ।

गत पुस २८ गते गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले १७ जना डिआईजी र २४ जना एसएसपीको काज सरुवा गरेको थियो। अहिले डिआईजी पदमा रहेका मसाउद आलम खाँ, नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आर्चाय आईजीपी सिंहकै ब्याजी हुन्। वरिष्ठताका आधारमा उनीहरू नै एआईजीमा बढुवा हुनुपर्ने हो। तर, प्रहरी नियामावलीअनुसार बढुवाको लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि हेर्ने गरिन्छ। खाँ, उपाध्याय र आर्चायसँगै एआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा श्यामलाल ज्ञवाली, बसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह र दीपक थापा प्रतिपर्धामा छन्। खाँ, उपाध्याय र आचार्य आगामी चैत १० मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। एआईजीमा बढुवा नभए उनीहरू डीआईजीबाटै अवकाश पाउनेछन्। एआईजी बढुवामा रोलक्रम मिचिएन भने ज्ञवाली, कुवर र राईमध्ये जो पहिलो नम्बरमा बढुवा हुनेछन्। उनै आईजीपी बन्नेछन्।

नाम नबताउने सर्तमा एक डिआईजी भन्छन्, ‘प्रहरीको माथिल्लो पोस्टको बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। आफन्त, चिनाजान तथा राजनैतिक आस्थाका आधारमा बढुवा हुने गरेको छ। आफूले भनेजस्तो व्यक्तिलाई ल्याउन प्रहरी नियमावली र ऐनकोसमेत गलत व्याख्या गर्ने गरिएको छ। यसले गर्दा काम गर्ने पुलिस अफिसरहरूमा निराशा उत्पन्न हुने, मनोबल कमजोर हुने जस्ता समस्या देखिन थालेको छ।’ त्यसैगरी, बहालवाला एसएसपी भन्छन्, ‘बढुवा पारदर्शी हुँदै हुन्न नि। राजनैतिक हस्तक्षेप धेरै चल्छ। चिनेजानेको तथा आफन्तको सोर्सको आधारमा सधै सुगम ठाउँमा पर्ने गरेका पनि छन्। कोही जागिर अवधिभर नै दुर्गममा कार्यरत हुने, बढुवा पनि नहुने कोही भने वर्ष दुई वर्षमा बढुवा हुने गरेको पनि देखिन्छ। आफुभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति बढुवा भएर आफूलाई नै अर्डर गरिरहेको हुन्छ। 

यसले गर्दा काम गर्नेहरूमा निरासा उत्पन्न हुन्छ। करियरप्रति नै फस्ट्रेसन बढ्छ।’

उनका अनुसार कार्यसम्पादन भन्दा पनि यहाँ को मन्त्रीको नजिक छ ? कसलाई गृह मन्त्रालयको निगाहा छ ? कसको प्रधानमन्त्रीसँग नजिक सम्बन्ध छ ? आईजीपीको निकट भएका व्यक्तिको छिटो बढुवा हुने गरेको आरोप प्रहरी संगठनलाई लाग्ने गरेको छ। पूर्वएसएसपी यादवराज खनाल समयमै नियमअनुसार बढुवा भएको भए डीआईजीमा रिटार्यड हुन्थे। तर, रिक्त पदमा समयमै बढुवा नहुँदा उनी एसएसपीमै अवकाश पाए। दरबन्दी खाली भएको अवस्थामा पनि उनले प्रमोसन पाएनन्। उनले अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता गरेका थिए।

खनालका अनुसार सरुवा बढुवा समयमै नहुँदा निरन्तर राम्रो काम गरिरहेका प्रहरी अधिकारीको मनोवल कमजोर हुने गर्छ। ‘हरेकले आफ्नो जागिरे जीवनमा यहाँसम्म पुग्छु भन्ने योजना बनाएको हुन्छ। आफू क्षमतावान हुँदाहँुदै पनि बढुवा नहुँदा शारीरिक र मानसिक असर पर्छ। बढुवामा राजनैतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल पनि हुने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बढुवामा पारदर्शीता छैन। बढुवा तथा आकर्षक सरुवाका लागि सुटकेस लिएर शक्तिकेन्द्र धाउनु पर्छ भनिन्थ्यो। तर, अहिले बोरा नै भरेर लैजानुपर्ने अवस्था छ। बढुवाका लागि बार्गेनिङ हुन्छ। कमाउने र पैसा खर्च गर्नसक्ने को छिटो बढुवा हुन्छन्। संगठनप्रति बफादार रही निरन्तर काम गर्नेहरू पछि परेका छन्।’

प्रहरी संगठनको सरुवा वा बढुवा क्यालेन्डरमा हुने गर्छ। खनाल अवकाश भए पनि उनको मुद्दामा सर्वोच्चले बोल्ड फैसला गरेको थियो। फैसलाअनुसार प्रहरीमा कुनै पद रिक्त रहेको तीन महिनाभित्र परिपूर्ति गरिसक्नुपर्ने छ। एआईजी बढुवाका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय हुने गर्छ। यसका लागि बढुवा समितिले सिफारिस गर्ने हो। बढुवा समिति गृह सचिवको अध्यक्षमा नेपाल प्रहरीको आईजीपी सदस्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय हुन्छ। प्रहरी नियमावलीको नियम २७ अनुसार बढुवा समिति गठन हुन्छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोसराज पोखरेलका अनुसार एआईजी बढुवा प्रक्रियामै छ। नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त हुनासाथ नियुक्ति गरिने उनले बताए। पोखरेलका अनुसार एक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कात्र्तिकमा मात्रै सकिन्छ। बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन मुख्य आधार हो। सबैको मूल्यांकन रिपोर्ट आइसकेपछि मात्रै बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्छ। सिट खाली छ भनेर संगठनले मन्त्रालयमा जानकारी पठाउँछ। मन्त्रालयले बढुवा समिति गठन गर्छ। संगठनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादन मुल्याकन हेरेर समितीले बढुवाका लागी सिफारिस गर्छ। सिफारिस भएको निर्णय गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि बढुवा हुन्छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल गृह मन्त्रालयमा नेतृत्व नभएर प्रहरी बढुवामा असर परेको बताए। जबकी गत शुक्रबार मात्रै निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएका थिए। प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘बढुवाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आग्रह गर्नुपर्ने हो। बढुवा समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हो। प्रक्रियामा होला। केही दिनमा यो समस्या समाधान हुन्छ।’