धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएको २१ दिनसम्म पनि विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । सरकार विस्तार पनि हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनको एक घटक, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन ढिलाइ गरेपछि मुख्यमन्त्रीले न त विश्वासको मत लिन सकेका छन्, न सरकार विस्तार गर्न नै।
मुख्यमन्त्री रावलले पुस २७ गते दुई मन्त्रीसहित शपथ खाएका थिए। संवैधानिक प्रावधानअनुसार शपथ खाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर, रावललाई विश्वासको मत लिन हम्मे–हम्मे भएको छ। मुख्यमन्त्रीका लागि रावललाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन टार्दै आएपछि रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका हुन।
केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार सत्ता गठबन्धनका एमालेबाट सुपको मुख्यमन्त्री भएका थिए । माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ जनाको बहुमतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावललाई उन्मुक्तिले, रेशम चौधरीको रिहाइको माग तेस्र्याउँदै विश्वासको मत दिन आनाकानी गरिरहेको छ। ‘मंगलबार २२ महिनापछि पेसी थियो । त्यो पनि सरेको छ। २२ महिनासम्म मुद्दाको सुनुवाइ नै भएन। बल्लतल्ल मुद्दा पेसीमा चढेको थियो, आज झगडिया झिकाउने आदेश होला भनेर आशा गरेका थियौं । तर त्यो पनि भएन’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने।
उनले सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि अझै समय रहेको बताए। ‘विश्वासको मतका लागि २६ गतेसम्मको समय छ। समय घर्केको छैन। सरकारले टीकापुर घटनाका बारेमा सकारात्मक रूपमा सामान्य संकेत पनि गरिदेओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, सम्बोधन भइरहेको छैन’ प्रवक्ता पण्डितले भने।
उन्मुक्तिले रेशमसहित टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई लगाइएको मुद्दा खारेजी र उनीहरूको रिहाइएको एकल माग राख्दै आएको छ। संघमा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको उन्मुक्ति सरकारमा गएको छैन। सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता गठबन्धनले भागमा पारेको उपसभामुख पदमा उन्मुक्तिले उम्मेदवारी दिएन।
सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी सभामुख चयन भइसकेका छन् भने उन्मुक्तिले उम्मेदवारी नदिएपछि एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी छन्। ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको रेशमसहितका राजबन्दीको रिहाइ हो । सरकारमा जानु दोस्रो प्राथमिकता हो’,पण्डितले भने।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग अहिले २९ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत छ। उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। मंगलबार (माघ १७ गते) सर्वोच्च अदालतमा रेशमको मुद्दाको सुनुवाइ थियो। त्इसमा झगडिया झिकाउने आदेश मात्रै भए पनि उन्मुक्तिले रावललाई विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएको थियो। तर, माघ १७ गतेको सुनुवाइ पनि एक हप्ताका लागि पर सरेपछि विश्वासको मत दिने कुरा झन पेचिलो बनेको छ।
रेशमको रिहाइ गर्न सत्ता गठबन्धनका उच्च स्तरका नेताहरूका बीचमा कुराकानी र छलफल भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री रावलले माघ २६ भित्र विश्वासको मत लिई सक्नुपर्नेछ। समय घर्किंदै गर्दा एमाले पनि उन्मुक्तिलाई फकाउन लागि परेको छ।
एमालेका प्रदेश सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले विश्वासको मतका लागि समय अझै रहेकाले उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत हाल्ने बताए। ‘उनीहरूको एकल माग छ । केन्द्रमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बीचमा पनि छलफल र कुराकानी भइरहेको छ। छिट्टै केही निकाश आउने आशा छ’ पाठकले भने।
पुस २७ गते माओवादीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेकी छाया थापाले पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। तर, २१ दिनसम्म पनि उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन। प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिले कांग्रेस र माओवादी–एमालेमध्ये जसलाई समर्थन गर्यो, उसकै सरकार बन्ने अवस्था छ। रेशमसहित टीकापुर घटनाका कैन्दीबन्दीको रिहाइलाई एजेन्डा बनाएर चुनाव जितेको नागरिक उन्मुक्तिले सत्तारुढ गठबन्धन रोजेको पनि सहजै समर्थन गर्ने गरेको छैन।
सरकार गठनका क्रममा पनि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले दिएको समयको अन्तिम मिनेटमा समर्थन दिएको थियो भने उसकै ढिपिका कारण सभामुखको निर्वाचन तीनपटक भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
