अवैध उत्खननमा नगरको ‘प्रोत्साहन’

परासी : नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसहित चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय तहको हो । तर, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका चोरी निकासी नियन्त्रणभन्दा त्यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नतर्फ लागेको पाइएको छ। 

स्थानीय खोलाहरूबाट चोरी गरी ल्याइएका नदीजन्य पदार्थलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ। त्यस्ता वस्तु छुटाउन नगरपालिकाले पत्र नै पठाएर प्रहरीलाई दबाब दिन थालेको हो। हरेक दिनजसो प्रहरीले अवैध नदीजन्य पदार्थ पक्राउ गर्ने र पत्र नै पठाएर छुटाउनका लागि दबाब दिन थालेपछि प्रहरीले पक्राउ परेका सवारी साधनलाई नगरपालिकामा नपठाएर वन कार्यालय पठाउन थालेको छ। नदीजन्य पदार्थ पक्राउ परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरू नगरपालिका जाने र पत्र लिएर प्रहरी कहाँ पुग्ने गरेका छन्। 

नियम विपरित पटक–पटक पत्र पठाउन थालेपछि पक्राउ परेका सवारी साधन र नदीजन्य पदार्थलाई नगरपालिका नभइ वन कार्यालय पठाउन थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख डीएसपी भोजराज पाण्डेयले बताए। साउनदेखि हालसम्म सुनवल प्रहरी कार्यालयले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरेको अवस्थामा २५ सवारी साधन पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये नगरपालिकाले पत्र पठाएर १२ वटा छाड्न लगाएको छ।  

नगरपालिकाले तोकेको जरिवानामा पहिलो पटक पक्राउ पर्ने जेसिभीलाई दुई लाख, टिपरलाई एक लाख र टेक्टरलाई ६० हजार रहेको छ। दोस्रो पटक समातिए दोब्बर जरिवाना छ। तेस्रोपटक पक्राउ परेका भने सवारी साधन नै जफत गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ। जरिवाना बापत अहिलेसम्म ४ लाख ६५ हजार राजश्व संकलन भएको नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख चक्रपाणी भण्डारीले बताए। 

आफ्ना नजिकका व्यक्ति परे पत्र पठाएर छाड्न लगाउने र अरु परे जरिवाना तिराउने गरेको एक जनप्रतिनिधिले आरोप लगाए। स्थानीय तहले पत्र पठाउन थालेपछि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक नै बसेर त्यस्ता अवैध सामग्री स्थानीय तह नपठाइ वन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले प्रमाण पुष्टि नभएका नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने सवारी साधनलाई वन कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएको समितिका संयोजक एंव जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले जानकारी बताए। 

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यविधिसहितको मापदण्ड बनाएको छ। त्यसको विपरीत नगरपालिकाले चोरी गरेर ल्याएका नदीजन्य पदार्थ छाड्न प्रहरीलाई पत्र पठाउने गरेको हो। त्यसरी पत्र पठाउनेमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले हस्ताक्षर गरेर पठाउने गरेका हुन्। नगरपालिकाले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा सिंधै ‘सवारी फुकुवा’ गरिदिने भन्ने आदेशसहितको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ। केही पत्रमा ‘आवश्यक समन्वय’ गरिदिनुहुन उल्लेख गरिएको छ (हेर्नुस् पत्र)। नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि उक्त नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आईईईसमेत गरिसकेकाले स्थानीयवासी वा कुनै योजनालाई आवश्य परे नगरपालिका स्वंयमले रोयल्टी काटेर लिन पाउने प्रावधान छ। 

तर राजश्व नलिई पत्र पठाएर छाड्न आदेश दिनु नियम विपरीत रहेको स्वयं जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा प्रदेश सरकारले तोकेका प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धित आयोजनाको अनुरोधमा जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले तोकेको स्थानबाट तोकेको परिमाणमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको दररेटमा कानुनबमोजिम लाग्ने करसमेत जोडी स्थानीय तहले आयोजनालाई संकलन अनुमति दिने सकिने उल्लेख छ। तर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट भएका तटबन्धनलगाएतका सार्वजनिक कामको बहानामा पत्र नै पठाएर नियमविपरीत काम गरेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ। 

त्यसैगरी ढुंगा, गिट्ट, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा नियम विपरीत जफत गरिएको मालवस्तु सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी जनाउनु पर्ने उल्लेख छ। अवैधरूपमा पक्राउ परेका नदीजन्य पदार्थलाई जरिवाना नगरी छोड्न लगाउनु नियमविपरीत रहेको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्लेले बताए। प्रहरीलाई पठाइएको पत्रबारे सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख विमला अर्यालसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्द मोबाईल उठ्न सकेन। नगर उपप्रमुख सूर्य दुबेले नदीजन्य पदार्थ बोकेका सबै सवारीसाधनलाई छाड्न पत्र नलेखेको बताउँछन्।