बजेटमार्फत लोकप्रियता खोज्दै मोदी सरकार

बजेटमार्फत लोकप्रियता खोज्दै मोदी सरकार

काठमाडौं  : भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले मोदी सरकारको अन्तिम बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्। सीतारमणले आगामी अप्रिलमा सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। भारतले नेपाललाई गर्ने आर्थिक सहयोगमा कटौती गरेको छ।

उनले प्रस्तुत गरेको आफ्नो पाँचौं र देशको ७५औं बजेट हो। चुनावअघिको अन्तिम बजेट मोदी सरकारले मध्यमवर्गलाई विशेष लक्षित गरेर ल्याएको पाइएको छ। सन् २०२४ को अप्रिल–मेमा भारतमा लोकसभा (संसदीय) चुनाव हुँदैछ। आमनिर्वाचनअघि सरकारले मध्यमवर्ग, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, करदातालाई उपहार दिएको बताइएको छ।

केन्द्रीय वित्तमन्त्री सीतारमणले बुधबार संसद्मा मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट प्रस्तुत गरिन्। बजेटमार्फत सरकारले सबै वर्गलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ।

यस अवधिमा सरकारले मध्यमवर्ग र रोजगारीमा रहेकालाई आयकरमा राहत दिएको छ। बजेटले साना बचत योजनाअन्तर्गतको लगानीको सीमा बढाएको र नयाँ बचत योजनामार्फत ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई उपहार दिएको छ। भारत सरकारले पूर्वाधारमा ३३ प्रतिशत खर्च बढाउने घोषणा पनि गरेको छ।

बजेटले प्रस्तुत गरेको नयाँ कर प्रणालीअनुसार अप्रिलदेखि व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अब भारतमा कुनै व्यक्तिको आम्दानी सात लाख रुपैयाँ छ भने उसले कर तिर्नु पर्दैन। अहिले यो सीमा ५ लाख रुपैयाँ छ। त्यस्तै करको ‘स्ल्याब’ संख्या ७ बाट घटाएर ५ मा झारिएको छ। अधिकतम करको दर ३७ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झारेपछि करको दर ४२.७ प्रतिशतबाट घटेर ३९ प्रतिशतमा झर्ने भएको छ।

अर्थमन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि राहत दिएकी छन्। सरकारको वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाको सीमा १५ लाख रुपैयाँबाट ३० लाख रुपैयाँ बनाइएको छ। मासिक आम्दानी योजनाअन्तर्गत निक्षेपको सीमा बढाएर ९ लाख पुर्‍याइएको छ। बजेटले महिलाका लागि छुट्टै नयाँ बचत योजना ‘महिला सम्मान बचतपत्र’ घोषणा गरेको छ। यसमा सरकारले ७ लाख रुपैयाँसम्मको २ वर्षको बचतमा ७.५ प्रतिशत ब्याज दिइनेछ। उनले हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न मोबाइल फोनका पार्टपुर्जा र लिथियम ब्याट्रीलगायत अन्य वस्तुमा भन्सार महसुल घटाउने घोषणा गरेकी छन्।

आर्थिक वर्ष २०२३–२४ को बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च तेस्रोपटक उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यसलाई ३३ प्रतिशतले बढाएर १० लाख करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३.३ प्रतिशत हो। पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्ष २०१९–२० को तुलनामा ३ गुणा बढी हो।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता सरकारले सडक र ऊर्जालगायतका पुँजीगत खर्चमा निरन्तर वृद्धि गरेको छ। सीतारमणले यो बजेट अघिल्लो बजेटमा राखिएको जगमा निरन्तरता दिइएको छ। सीतारमणले भारतीय अर्थतन्त्रलाई ‘चम्किलो तारा’ भनेकी छन्। बजेटले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको छ।

सीतारमणले कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी मन्दी आए पनि देशको अर्थतन्त्र ट्र्याकमा रहेको बताएकी छन्। बजेटमा कुल खर्च ७.४ प्रतिशतले बढेर ४५ लाख करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। यो चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित ६.४ प्रतिशतभन्दा कम हो। उल्लेखित उपलब्धि हासिल गर्न सरकारले कुल १५४ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनु पर्नेछ।

सीतारमणले सन् २०२३–२४ को बजेटमा सातवटा प्राथमिकता राखिएको बताएकी छन्। समावेशी वृद्धि, अन्तिम माइलमा पुग्ने, पूर्वाधार र लगानी, खुला सम्भावना, हरित वृद्धि, युवा शक्ति र वित्तीय क्षेत्र हुन्।

बजेटमा पशुपालन, दुग्ध र मत्स्यपालनमा जोड दिएर कृषि ऋणको लक्ष्य २० लाख करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। मझौला र साना उद्यमको ऋण ग्यारेन्टीका लागि ९ हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रेल्वेका लागि २.४० लाख करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। आव २०१३–१४ मा भएको खर्चभन्दा झन्डै ९ गुणा बढी हो।

बजेटमा स्वच्छ ऊर्जा र शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फ अघि बढ्न ३५ हजार करोड छुट्ट्याइएको छ। ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको योजनाअनुसार ४ हजार मेगावाट घण्टा क्षमताको ब्याट्री भण्डारण प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन आर्थिक उपलब्ध गराइनेछ। लद्दाखबाट १३ हजार मेगावाट बिजुली प्रसारणको व्यवस्थाको तयारीमा २१ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ।

बजेटमा पूर्वाधारअन्तर्गत ५० थप विमानस्थल बनाउनुको अतिरिक्त हेलिपोर्ट तथा जल विमानस्थललाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय डिजिटल पुस्तकालय निर्माण गरेर सबै क्षेत्रमा सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई गुणस्तरीय पुस्तक उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ।

नेपाललाई गर्ने सहयोगमा कटौती

भारतले नेपालका लागि गर्ने आर्थिक सहयोगमा कटौती गरेको छ। भारतको केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको बजेटले भुटान र माल्दिभ्सका लागि आर्थिक सहायता बढाए पनि नेपालका लागि घटाएको हो।

भारतले नेपालसँगै श्रीलंका, म्यानमारका लागि पनि सहायता कटौती गरेको छ। चालू आवमा नेपालका लागि भारतले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकामा आगामी आवका लागि ५ अर्ब ५० करोडमा झारेको छ।

भारत सरकारले भुटानका लागि २४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ माल्दिभ्सलाई ४ अर्ब रुपैयाँ सहायता छुट्ट्याएको छ।

बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई गर्ने सहयोग यथावत् राखेको छ। बंगलादेश र अफगानिस्तानलाई भारतले २–२ अर्ब दिने भएको छ। तालिवान शासनलाई नयाँदिल्लीले मान्यता नदिए पनि सहयोग कटौती गरेको छैन।

यता श्रीलंकालाई गर्ने सहयोग ५० करोड रुपैयाँ कटौती गरेर १ अर्ब ५० करोड कायम गरेको छ। भारतले म्यानमारका लागि ४ अर्ब मंगोलियाको लागि ७ करोड, मौरिससका लागि ४ अर्ब ६० करोड, सेसेल्सको लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ। भारतले बिमस्टेकका लागि १७ करोड रुपैयाँ र सार्कका लागि १२ करोड छुट्ट्याएको छ।

  •     
    सशक्तता तथा समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ‘अम्रितकाल’

  •     पूर्वाधार बजेट ३३ प्रतिशत वृद्धि गरी १० लाख करोड रुपैयाँ

  •     कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने

  •     बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.९ प्रतिशतमा झारिने

  •     कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर लक्ष्य ७ प्रतिशत

  •     निर्यातको वृद्धिदर लक्ष्य १२.५ प्रतिशत

  •     १५७ नयाँ नर्सिङ कलेज स्थापना गरिने

  •     आठ वर्षपछि आयकरको संरचना हेरफेर, वार्षिक ७ लाखसम्मको आयमा कर नलाग्ने
  •     रेलमार्ग विकासका लागि २.४ लाख करोड रुपैयाँ विनियोजन

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.