काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीमा हुने कारोबारलाई डिजिटाइजेसनमा थप जोड दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा बढाएको छ। क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेटलगायतबाट हुने डिजिटल कारोबारको सीमा बढाइएको छ। यद्यपि, सरकारले बजेटमा र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आएको थियो।
एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रतिदिन कारोबार अधिकतम ५० हजारसम्मको सीमा बढाइएको छ। वालेटबाट प्रतिमहिना कारोबार अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था कायमै छ। यस्तै बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन दुई लाखसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ। यस्तै विद्युतीय वालेटबाट अन्य बैंक खातामा प्रतिदिन दुई लाख र प्रतिमहिना अधिकतम १० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ।
संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिट्यान्स भित्र्याउन सक्नेछन्। यसरी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाले बाधा नहुने भएको छ। यस्तै, विदेशबाट वालेटमा प्राप्त रेमिट्यान्स रकम वालेटको ओभर नाइटको सीमाभन्दा बढी भएको अवस्थामा प्रापकले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मिलाउनु पर्ने भएको छ।
मोबाइल एप्लिकेसन (एप) (क्यूआर कोडसमेत)बाट प्रतिदिन तीन लाख रुपैयाँसम्म अधिकतम कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले मंगलबार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०७९ मार्फत यस्तो कारोबारको सीमा बढाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल ग्राहकबाट कारोबारको सीमा बढाउन अनुरोध आएकाले पनि थप व्यवस्था गरेको बताउँछन्।
उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको नियमित प्रक्रियाअनुसार हरेक वर्ष भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन ल्याउने क्रममा यो वर्षका लागि पनि संशोधनसहित ल्याइएको हो। यसैले २०७७ पछि जारी भएका र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर ल्याएका हुन्। ‘यसले ग्राहकको सुरक्षालाई विशेष ख्याल गरिएको छ। विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाउनदेखि शुल्क कम गरिएको छ। यसले कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने।
बैंकिङ सेवा शुल्कमा नियन्त्रण
सेवा शुल्क घटाइएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग हुँदा प्रतिकारोबार बढीमा १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन्। यसअघि अधिकतम प्रतिकारोबार २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाइने व्यवस्था थियो। तर यसअघि सुरुमा एटीएम प्रयोग गर्दा दुई पटकसम्म जुनसुकै बैंकको एटीएम प्रयोग गर्दा निःशुल्क भएकोमा अहिले खारेज गरेर शुल्क लाग्ने बनाइएको छ।
संस्थाहरूबीचको अन्तरआबद्धतालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले मोबाइल एप्लिकेसन वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत विद्युतीय रकमान्तर गर्दा सेवा प्रदायकले प्रतिकारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारमा ग्राहकसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकले प्रतिकारोबार अधिकतम सीमा तोकिएको छ। जसअनुसार एजेन्टमार्फत वालेटमा ५ हजार रुपैयाँसम्म रकम लोड गर्दा र झिक्दा सेवा शुल्क ५ रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै, ५ हजार १ देखि १५ हजारसम्म शुल्क लाग्नेछ भने १५ हजार १ देखि २५ हजार रुपैयाँसमम कारोबार गर्दा शुल्क २५ रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ। यसैगरी वालेटबाट बैंकमा रकमान्तर गर्दा अधिकतम शुल्क १० रुपैयाँ मात्रै लिनु पर्नेछ।
यसैगरी, अन्तरबैंक रकम ट्रान्सफरमा अधिकतम १० रुपैयाँभन्दा माथि जान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि अधिकतम ३० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था थियो। यससँगै आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) मार्फत एकै पटक ठूलो रकम कारोबार गर्दा बिहानको शुल्क प्रतिकारोबार १० रुपैयाँ, दिउँसोको प्रतिकारोबार २० रुपैयाँ र बेलुकाको प्रतिकारोबार १ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ। सरकारी राजस्व जुनसुकै उपकरणबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन यो निर्देशनले बाटो खुला गरेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
