नयाँ नोटमा बेलायती राजाको तस्बिर नछाप्ने अष्ट्रेलियाको घोषणा

अष्ट्रेलियाले आफ्नो ब्याङ्कनोटमा बेलायती राजाको तस्बिर नछाप्ने घोषणा गरेको छ। अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय ब्याङ्कले बिहीबार उक्त घोषणा गरेको हो।

नयाँ नोटमा बेलायती राजाको तस्बिर नछाप्ने अष्ट्रेलियाको घोषणा

सिड्नी : अष्ट्रेलियाले आफ्नो ब्याङ्कनोटमा बेलायती राजाको तस्बिर नछाप्ने घोषणा गरेको छ। अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय ब्याङ्कले बिहीबार उक्त घोषणा गरेको हो। 

बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयको तस्बिर अङ्कित अष्ट्रेलियाको पाँच डलरको नोटमा अब देशको इतिहास  र आदिवासी संस्कृतिको सम्मान गर्ने चित्र छापिने उक्त ब्याङ्कले जनाएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको यो निर्णयसँगै हालै राजसिंहासन सम्हालेका बेलायतका राजा चाल्र्स तृतीयको फोटो नोटमा छापिने छैन। नोटबाट राजाहरूको फोटो हटाउने निर्णयको अर्थ अष्ट्रेलियाको कुनै पनि कागजी मुद्रामा राजसंस्था प्रमुख रहने छैनन्। 

गत सेप्टेम्बर ८ मा महारानी एलिजाबेथको मृत्यु भएपछि राष्ट्राध्यक्षको सम्मानमा अष्ट्रेलियाले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेकामा केही आदिवासी समूहले त्यसको विरोध गरेका थिए। विरोधका क्रममा उनीहरूले राजतन्त्रको उन्मूलनका निम्ति आह्वान गरेका थिए। यसले  संवैधानिक राजतन्त्रको भविष्यबारेको बहसलाई  पुनः सतहमा ल्याएको छ। संवैधानिक राजतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक मुलुक अष्ट्रेलियाका राष्ट्राध्याक्ष राजा चाल्र्स तृतीय छन्। सन् १९९९ मा भएको जनमत सङ्ग्रहमा गणतन्त्र झिनो मतले पराजित भएको थियो। 

केन्द्रीय ब्याङ्कको उक्त निर्णयलाई एन्थोनी अल्बानिजको वामपन्थी सरकारले समर्थन गरेको बताएको छ। सरकारको यो समर्थनबाट अष्ट्रेलिया गणतन्त्रको मार्गमा उन्मुख भएको सङ्केत गरेको छ। नयाँ नोट छापिन केही वर्ष लाग्ने बताइएको छ भने सरकारले पनि आदिवासी समूहहरूसँग परामर्श गर्ने जनाएको छ। नयाँ नोटको प्रारूप पनि तयार भइसकेको छैन भने त्यसबारे थप निर्णय पनि नभएको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

राजा चाल्र्स तृतीयको फोटो नोटमा नछाप्ने निर्णयको आदिवासी राजनीतिज्ञ तथा समुदायका नेताले स्वागत गरेका छन्। बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त हुने आफ्नो चाहनापूर्तिको दिशामा यो पहिलो विजय भएको टिप्पणी आदिवासी नेताले गरेका छन्। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.