राष्ट्रपतिमा दलीय दाउ
राष्ट्रपति कार्यकारी होइन । तर यसलाई शक्तिकेन्द्रको रूपमा दलहरूले लिएका छन् ।
माघ २०, २०७९ शुक्रबार ९:५३:०
भावी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ। राष्ट्रपतिमा कुन दलले बाजी मार्ला, कस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ला भन्ने आमचासो र चर्चा पनि छ। भावी राष्ट्रपतिमा कस्तो पात्र उपयुक्त होलान् भन्ने बहसले प्राथमिकता पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदा नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा ढोक्सा थापेको आरोप लगाएका थिए। कांग्रेसले थापेको त्यो ढोक्सामा राष्ट्रपतिरूपी माछा पर्छ कि पर्दैन ? हेर्न बाँकी छ। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा बन्ने समीकरण र नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतिको रूपरंग फेरिने सम्भावना भने उत्तिकै छ। गठबन्धनको भविष्य र स्थिरता पनि योसँग जोडिएको छ। गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल गत पुस १० मा सत्ताको रसस्वादन गर्न एकै ठाउँमा आइपुगे। उक्त दिन बालकोटको बार्दलीमा भएको सहमतिअनुसार दाहाल प्रधानमन्त्री बने। अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरूमा सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवारहरू निर्वाचित भइसकेका छन्। प्रदेशदेखि केन्द्रको सत्ताबाट कांग्रेस वञ्चित भयो।
गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार अब एमालेले राष्ट्रपति र माओवादीले उपराष्ट्रपति पाउन बाँकी छ। तर यसबीच ओली र दाहालबीच विश्वासभन्दा अविश्वास र आशंका बढ्दै गएको छ। खासगरी भावी राष्ट्रपतिको चयनमा माओवादीको भूमिका र त्यसपछि ओलीको भूमिकाको अनुमानलाई लिएर यी दुई नेताबीच अविश्वास र आशंका बढ्दै गएको देखिन्छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई फेरि कांग्रेसले नै विश्वासको मत दिनुले ओली थप सशंकित छन्। राज्यका मुख्य अंगको प्रतिनिधित्वमा एमाले एकलौटी हुँदा सम्भावित राजनीतिका खेलसँग दाहाल डराएका छन्। वर्तमान गठबन्धनले इमान्दारिता देखाएमा वा माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई नसघाएसम्म ‘कांग्रेसको ढोक्सा रित्तै हुनेछ’ भन्ने बुझाइ ओलीमा होला। तर सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सहजकर्ता बन्न चाहेको बताएर कांग्रेससँग निकट हुन खोजेको संकेत गरेपछि भने ओली राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीबाट हुन सक्ने धोकालाई लिएर आशंकित छन्।
दाहालसँग राजनीतिक बेइमानी गर्दा प्रधानमन्त्री र सत्ता गुमाएको कांग्रेस सभापति देउवा संविधानको धारा ७६(३) को उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए र छन्। सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसलाई सत्तापक्ष कि प्रतिपक्षको आशंकाको अवस्थामा समेत पु¥याए। कांग्रेस सभापति देउवा हरहालतमा एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन चाहेका छन्। पछिल्लो समयमा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार उठाए पनि कांग्रेसले यी दुवै पद गुमायो। अब राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा राष्ट्रपति पाउने ध्याउन्नमा कांग्रेस लागेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीको मत तान्ने र त्यहीँबाट ओली दाहालबीच खटपट गराई सत्ता उलटफेरको बदला ओलीसँग लिने दाउमा कांग्रेस सभापति देउवा छन्।
जनताको मतदानबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू अर्थात् सांसदहरूले सरकार बनाउने र त्यसरी बनेको सरकारले जनअपेक्षा, चाहना र आवश्यकताअनुसार शासन गर्ने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। संसदीय शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् सर्वोच्च हुन्छ। मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ। राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति आलंकारिक हुन्छ। राष्ट्रपतिको पद कार्यकारी पद होइन। संविधान र संघीय कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुँदैन। तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति पद पनि एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा देखिन थालेको छ। शक्तिको मूल जरो राष्ट्रपतिमा रहेको बुझाइ दलहरूमा छ। दलहरूले आफ्नो तजबिजमा अध्यादेशको भरमा सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समयमा आफ्नै शैलीमा शासन गर्न प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख र राष्ट्रपतिसमेत आफ्नै हुनुपर्ने मानसिकताको विकास दलहरूमा छ। त्यसैले त्यस्तो शक्तिशाली पद छोड्न नहुने पक्षमा दलहरू छन्। पछिल्लो १५ वर्षमा राष्ट्रपतिहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट राष्ट्रपति आफ्नो हुनु÷नहुनु को घाटा÷नाफाको हिसाबकिताब दलहरूले राम्ररी गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सत्तायात्रालाई सहज बनाइदिने राष्ट्रपति खोजेका छन्, भने ओली दोस्रो खेपमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न र त्यसपछि शक्तिशाली सरकार प्रमुख बन्न आफ्नै कोटरीको राष्ट्रपति खोजेका हुन्। उता देउवा सत्तामा फर्किने आसमा वा नफर्किए ओली प्रधानमन्त्री बन्दा लगाम लगाउन व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छन्। अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनेको हो। यसपछि बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको बन्नेछ। संविधानको धारा ७६(३) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनेर लेखिएको छ। हालको संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्, एमाले अध्यक्ष ओली होइनन्।
एमाले माओवादीको सहमतिअनुसार अढाई वर्षपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ। तर दाहाल र ओलीले सोचेजस्तै सहजै सत्ता हस्तान्तरण नहुन सक्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चाहँदा पनि सहज वातावरणमै सत्ताको नेतृत्व लिनअगावै ओलीले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेकपा एससँग पार्टी एकीकरण र केही स्वतन्त्र सांसदलाई पार्टी प्रवेश गराउनु वा माओवादीसँगै पार्टी एकीकरण गर्नु बाहेकको विकल्प छैन, ओलीसँग। तर यी विकल्प सम्भव नभए अन्ततः राष्ट्रपतिको सहारा लिएर भए पनि दाहालबाट आफूमा सत्ता नेतृत्व सार्ने सोचमा ओली छन्। त्यसकै लागि ओलीलाई राष्ट्रपति नभई भएको छैन।
उता कांग्रेस सभापति देउवा पनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(३) मा प्रवेश गर्दा राष्ट्रपति आफ्नो भएमा ओलीलाई साइड लगाएर सत्ता नेतृत्व लिने सोचमा छन्। त्यहीँ भएर कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रपति नभई भएको छैन। विगतदेखि नै दलहरूबीच राष्ट्रपतिको लागि तँछाडमछाड चल्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकारको दुरुपयोग बढेसँगै दलहरूको तँछाडमछाड पनि बढेको छ। सरकार निर्माणको हकमा धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्न कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्यो भने राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि दलहरूलाई आफ्नै राष्ट्रपति नभई भएको छैन।
अहिले मुलुकभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूले मात्र होइन मुलुक बाहिरका शक्ति केन्द्रहरूले समेत राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइलाई मान्ने हो भने अहिलेको सरकार नेपालीले बलजफ्ती बनाएको हो। उनकै भनाइलाई आधार मान्दा नेपालमा सरकार बनाउन मुलुक बाहिरका शक्ति केन्द्रहरू हाबी हुँदै आएको र तिनीहरूकै स्वार्थअनुसारको सरकार बन्दै आएको सजिलै बुझिन्छ। अहिलेको सरकार आफ्नो स्वार्थअनुसारको बनाउन नसकेका तिनै मुलुक बाहिरका शक्ति केन्द्रहरूले पनि अहिले राष्ट्रपति पदलाई अत्यन्त महत्त्व दिएका छन्।
नेपालको संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यवाहेक अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस भएको सिफारिस र सम्मतिबमोजिम मात्र गर्नुपर्ने संविधानमा प्रस्टसँग लेखिएको छ। त्यस्तै संविधानमा राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ, भनी लेखिएको छ।
संविधानमा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएकोमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मात्र त कहिले संविधानको व्याख्यतासमेत बनाए। त्यो पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार। कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधानको पालन गर्नुपर्ने आफ्नै प्रमुख कर्तव्य बिर्सिएकोसमेत देखियो। संविधानको पालन गर्नुपर्नेमा आफ्नो पुरानो दलको नेताको निर्देशन पालन गरेको समेत देखियो। आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा पारित गरिदिने, नहुँदा अध्यादेश रोकिदिने काम पनि राष्ट्रपतिबाट भयो।
२०६४ बाट राष्ट्राध्यक्षको नयाँ व्यवस्था सुरु गरेदेखि हालसम्ममा दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ। वर्तमान राष्ट्रपतिकै कार्यकालको कुरा गर्दा राष्ट्रपति विवादमा तानिने क्रम बढेको देखियो। सरकारले जारी गरेका अध्यादेश र संसद्ले पारित गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले थन्क्याइदिइन्। राष्ट्रपतिले न त्यसलाई फिर्ता गर्नुभयो न त प्रमाणीकरण नै गर्नुभयो। जबकि संविधानमै विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ।
दुवै राष्ट्रपतिका कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा आलंकारिकमा सीमित रहन नसकेको देखिन्छ। पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु भएको नौ महिनामै राष्ट्रपति विवादमा तानिए त्यो क्रम अहिले दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म पनि निरन्तरता पाएको छ। बेलाबखतमा राष्ट्रपति सक्रिय भूमिकामा पनि देखिने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सहयात्रालाई सहज बनाइदिने राष्ट्रपति खोजेका छन्। ओली दोस्रो खेपमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न आफूलाई सहयोगी बनिदिने राष्ट्रपति चाहन्छन्। देउवा आफूलाई सत्ताामा फर्काइदिन उपयोग हुन सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने दाउमा छन्।
राष्ट्रपतिमा सबै दलले आँखा लगाए पनि कुनै दलले राष्ट्रपतिको आधिकारिक उम्मेदवार अगाडि सारेका छैनन्। विभिन्न दलमा विभिन्न नेताको चर्चा भने चलेको छ। यसबीचमा गैरदलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने चर्चा पनि नचलेको होइन। केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलगायतका केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसमेतको चर्चा चलेको छ। तर स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा वा अरू कुनै बहानामा शक्ति सन्तुलन नै बिग्रिने गरी न्यायपालिकाबाट राष्ट्रपतिमा छलाङ मार्ने अवसर दिनु हुँदैन। त्यसै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा राजनीति नै नबुझेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिजस्तो राजनीतिक पदमा पुर्याउनु पनि युक्तिसंगत हुँदैन।
संविधानतः आलंकारिक राष्ट्रपति दलगत स्वार्थमा हिँड्दा राष्ट्रपति शक्तिशाली पद देखियो। अब प्रश्न उठ्छ भावी राष्ट्रपतिका लागि को उपयुक्त पात्र हुन सक्छन् ? संविधानतः कुनै पनि राजनीतिक दलमा नहुने राष्ट्रपतिका लागि व्यवहारतः पनि कुनै दलमा नरहने, राजनीतिक दलबाहिरको व्यक्ति भए राजनीति बुझेको, मुलुकले सम्मान गर्नैपर्ने साझा र जसको नाममा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सक्छ त्यस्ता व्यक्ति नै उपयुक्त पात्र हुन सक्छन्।
अहिले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ भने एमालेले अगाडि सार्ने उम्मेदवारको नाममा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रिय सहमतिको सहजकर्ता बन्न चाहेका छन्। तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा राष्ट्रपति पदको गरिमा र महत्त्व नै बुझ्न नसक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको पद सुम्पिनु हुँदैन।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शीर्ष संस्थाहरूको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूको काम र व्यवहारले उपयुक्त पात्रको चयन र स्वस्थ एवं असल अभ्यासको खाँचो रहेको देखिन्छ। यो सरकारले विभिन्न कानुनको तर्जुमा, वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार र सन्तुलन, आर्थिक समस्याको समाधान, सुशासन, संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित, संघीयताको सबलीकरणलगायतका प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कामहरूको चाङ नै छ। यी कार्यहरू सम्पन्न गर्न स्थायित्व अपरिहार्य छ। स्थायित्वका लागि ओली दाहालबीच खटपट हुनु हुँदैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुने भएकोले गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले निर्वाचनमा इमान्दारी देखाउनुपर्छ, खासगरी माओवादीले इमान्दारी देखाउनै पर्छ।
राष्ट्रपति एउटा पदमात्र होइन। नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक, संविधानको संरक्षक, नेपाली सेनाको परमाधिपति र प्रथम नागरिक पनि हो। राष्ट्रपतिको गरिमा र महत्त्व दलहरूले नबुझेका होइनन्, तर बुझ पचाउन खोजेका चाहिँ पक्कै हुन्। तसर्थ दलहरूले बुझ नपचाई राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्न सक्ने उपयुक्त पात्रलाई राष्ट्रपतिमा चयन गर्न सक्नु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
