विकासको बांगोटिंगो बाटो

असन्तुलित तथा अपर्याप्त विकास विश्वका विभिन्न मुलुकको चुनौती हो। विकासमा विश्वकै अब्बल बनिरहेको देश चीन पनि असन्तुलित र अपर्याप्त विकासको चुनौती सामना गरिरहेको छ। दक्षिण एसियामा पर्ने नेपाल दुई ठूला देश चीन र भारतको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित मुलुक हो।

नेपाल पनि अपर्याप्तसँगै असन्तुलित विकासका कारण हालसम्म सास्ती खेपिरहेको छ। अधिकांश देशको साझा समस्या रहेकाले सन् २०१८ मै विश्वका १५० देशले यो यथार्थ स्वीकारिसकेका छन्।

‘असन्तुलित तथा अपर्याप्त विकासको सामना गर्दै दिगो विकास लक्ष्य पूरा’ विषयक उच्चस्तरीय विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको सम्मेलनमा चिनियाँ प्रतिनिधि मा छाउस्युले भनेका थिए, ‘विभिन्न मुलुकले हातमा हात मिलाएर न्यायोचित, खुलस्त, चौतर्फी तथा नवीन विकासको बाटोमा हिँड्दै संयुक्त विकास कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नवीकरण, समन्वय, हरित, खुलस्त तथा आदानप्रदान विकासको विचारका आधारमा चीनले असन्तुलित तथा अपर्याप्त विकास समस्याको समाधानमा ध्यान दिँदै विकासको गुणस्तर तथा कार्यकुशलतालाई उकासिरहेको छ।’

गाउँको सिंहदरबार भनिएका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरू पनि पहिलो कार्यकाल भएर होला, पाँच वर्ष अल्मलिएरै बिताए। दोस्रो कार्यकालमा आउनेहरू पनि वार्षिक योजनामै सीमित छन्। ७ सय ५३ मध्ये कतिले पञ्चवर्षीय योजना बनाए ? कतिले विकासमा दूरदृष्टि राखेर १५ वा २० वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य र योजना अघि सारेका होलान् ? लाग्दैन, यति माथिल्लो सोच राख्ने जनप्रतिनिधि हामीले छानेका छौं।

चीनलाई जसरी बाँकी १ सय ४९ देशलाई सम्मेलनपछिका पाँच वर्षमा असन्तुलित र अपर्याप्त विकासको चिन्ताले छोयो छोएन थाहा भएन। चीनसँगै सीमा जोडिएको नेपाललाई भने यो गम्भीर विषयले छेउटुप्पो कतै छोएको पाइँदैन। अनेक हिसाबले अपार सम्भावना भएको विकासोन्मुख राष्ट्र नेपाललाई विश्वका अन्य देशभन्दा बढी छुनु पर्थ्यो। 

नेपाल हालसम्म अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छ। असन्तुलित तथा अपर्याप्त विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलन भएकै वर्ष सन् २०१८ मै नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसक्नु पर्थ्यो। संयुक्त राष्ट्रसंंघको सन् २०२१ को ७६औं महासभाले विश्वका अतिकम विकसित ४६ राष्ट्रको सूचीमा नेपालको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाललाई यो महासभाले विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पर्न पाँच वर्ष ‘ग्रेस’ दिएको छ। प्रस्तावअनुसार सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति भएर नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्नेछ। नेपाललाई पाँच वर्ष काम गरेर देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ। यसका लागि पनि असन्तुलित तथा अपर्याप्त विकास नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नु अति आवश्यक छ।

असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित गर्न नेपालमा संघीयताको अवधारणा ल्याइयो। २०७२ को संविधानमार्फत नेपाललाई सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार (४ सय ६० गाउँपालिका र २ सय ९३ नगरपालिका) मा विभाजित गरेर विकासमा सन्तुलन ल्याउने सत्प्रयास भएको हो। जसअनुरूप नेपालमा ६ वटा महानगरपालिका बनाइए भने ११ वटा उपमहानगर। विकासका दृष्टिले बागमती प्रदेश जति अरू प्रदेश छैनन्।

काठमाडौं जति विकास कुन महानगरमा होला ? तर न बागमती प्रदेशभित्रका सबै पालिकाका बासिन्दाको अवसर र पहुँचमा समानता छ न त ११ वटै उपमहानगरमा सन्तुलित विकास। २ सय ७६ नगरहरूको आन्तरिक आम्दानीदेखि भौतिक पूर्वाधार विकासको फरक र असन्तुलनमा न संघीय सरकार न प्रदेश सरकार, कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक चासो लिएकै छैनन्।

कतिपय नगरपालिका कुनै समृद्ध गाउँपालिका जतिको बलियो हैसियतमा पनि छैनन्। अर्कोतर्फ, गाउँपालिकाबीच विकासको गहिरो खाडलको कथाव्यथा छुट्टै छ। समान विकास सम्भव छैन तर कम्तीमा सबै प्रदेश, नगर र गाउँबीच न्यूनतम विकास हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यो किन पनि आवश्यक छ भने नागरिक जो जहाँ बसे पनि यही देशका हुन् र तिनले कम्तीमा सरकारी सेवासुविधामा समान पहुँच र अवसरमा अधिकार पाउने हैसियत संविधानतः राख्छन्।

सन्तुलित विकासको सन्दर्भमा मानौं, सरकार नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग झापाको कचनकवलमा छ र उसले सगरमाथाको चुचुरो चुम्नु छ।
विकासमा विश्वमै अब्बल हुने प्रयासको चीनसँगै सीमा जोडिएको नेपाललाई भने ‘असन्तुलित तथा अपर्याप्त विकास’को गम्भीर मुद्दाले छेउटुप्पो कतै छोएको पाइँदैन।

संघीयता आएपछि धेरैको अनुमान फेल खाएको छ। अब गाउँगाउँमा विकास हुन्छ, राजधानी (काठमाडौं उपत्यका)वासी आफ्नै गाउँ फर्किनेछन् भनियो तर भएन। राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरमा जनसंख्या थपिने क्रम जारी छ भने गाउँ रित्तिने (अध्ययन र आम्दानीका लागि बिदेसिने) क्रम बढ्दो छ। न संघीय सरकारले विकास र अनुदानमा समता कायम गर्न सकेको छ न त प्रदेश सरकारहरूले मातहतमा पालिका (गाउँ/नगर)हरूमा समविकास गर्न सकेका छन्।

विकासमा हुने सन्तुलन त प्रदेश सरकारहरूको सोचमा पनि छ कि छैनजस्तो लाग्छ। सत्तामा पुग्ने र कुर्सी बचाउने खेलले विकासमा देखिएको अपर्याप्तताबारे सोच्नै दिएको छैन। संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय योजना आयोग छ तर प्रथमतः उसले पनि सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुसार योजनाहरू बनाएको छैन। बनाएर पहिलो प्राथमिकता (पी–वान) मै राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै हालत नाजुक छ। न समयमा सम्पन्न हुन्छन्, न त गुणस्तरीय। प्रदेश सरकारका योजना आयोगहरूमा त जागिर खुवाउने काममात्र भएको छ। दक्ष र अनुभवी व्यक्ति खासै पुग्न पाएका छैनन्, पुगेकाले पनि फरक क्षमता देखाएर योजना कोर्न सकेका छैनन्।

गाउँको सिंहदरबार भनिएका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरू पनि पहिलो कार्यकाल भएर होला, पाँच वर्ष अल्मलिएरै बिताए। दोस्रो कार्यकालमा आउनेहरू पनि वार्षिक योजनामै सीमित छन्। ७ सय ५३ मध्ये कतिले पञ्चवर्षीय योजना बनाए ? कतिले विकासमा दूरदृष्टि राखेर १५ वा २० वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य र योजना अघि सारेका होलान् ? लाग्दैन, यति माथिल्लो सोच राख्ने जनप्रतिनिधि हामीले छानेका छौं।

नेपालमा विकास र समृद्धिको सोच र प्रयास हुँदै नभएको भने होइन। थिति बस्न÷बसाउन नसक्दा कुनै पनि सोच र प्रयासले पूर्णता पाउन सकेको छैन। २०२० सालमै उच्चस्तरीय शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग बनेकै हो। २०२२ सालमै विकेन्द्रीकरण योजना तर्जुमाको काम भयो भने २०२५ सालमा प्रशासन सुधार आयोग बनाएर काम गर्न खोजियो।

२०२६ मा विकेन्द्रीकरण समिति बनाइयो। सात वर्षपछि २०३२ सालमा प्रशासन सुधार आयोगको पुनर्संरचना गरेकै थियो। २०३५ सालमा एकीकृत पञ्चायत विकासको प्रारूप तर्जुमा पनि गरिएकै हो। विकेन्द्रीकरण उपसमितिले प्रतिवेदन पनि बुझाएकै हो।

अति भएपछि नागरिकले सरकारको ध्यान तान्न गाउँको पहिचान नै बदल्न थालेका छन्। ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका–१, कुतवनवेसीलाई ‘लुकेको गाउँ’ले परिचित गराउँदैछ। यस्ता गाउँठाउँ नेपालमा हजार होइन, लाखभन्दा बढी छन्। सरकारलाई सायदै यसको महसुस भएको छ।

सहरकेन्द्रित विकासमात्र भयो भनेर चौतर्फी विकास गर्न २०३९ सालमा विकेन्द्रीकरण ऐन र २०४१ मा नियमावली ल्याएकै हो। तर, खै विकासले कति गाउँठाउँको ढोका उघार्‍यो ? सरकार (हरू)ले विकास पुग्यो भनेर बनाएका प्रतिवेदन वा खातापाताअनुसार नागरिकले किन विकासको अनुभूतिसम्म गर्न सक्दैनन् ? ढोका खोल्ने त अझै २०/२५ वर्षपछिको कुरो होला, जस्केलोबाटै पनि विकासले चिहाउन पाएको देखिँदैन।

संविधानको प्रस्तावनामै छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरिने छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गरिनेछ।’ कागजमा कोरेरमात्र के हुन्छ ?

‘विकासले सन्तुलन खोज्छ। असन्तुलित विकास भनेको विनाश हो’, डा.विद्यानाथ कोइरालाले ‘नेपाल किन विकास भएन ?’ शीर्षकको लेखको उपशीर्षक ‘विकासको हथ्यौडी नजानेका योजनाविद् र कार्यान्वयनकर्ताले’मा लेख्छन्, ‘पुलमात्रै बनाउनु असन्तुलित विकास हो। पुलको छेउमा पार्क, अलि माथि होटेल, भ्युटावर, छेउमा कुलो विकासको सन्तुलित नमुना हो।’ सन्तुलित विकासको यो एउटा उदाहरण हो।

विकासले सन्तुलन खोज्छ, होइन भने विनाशमा परिणत हुन्छ। विकास गर्ने वा विनाश ! योजनाविद्देखि कार्यान्वयनकर्तामा भरपर्ने विषय हो यो। यसको जस/अपजस दुवै सरकारको नेतृत्व गर्नेले लिनुपर्छ। आजसम्म भएको केमात्र छ भने काम भए अरूलाई पछारेर ‘जस’ लिने तर आफूले बिगारे पनि ‘अपजस’ नलिने र अरूलाई पन्छाउने। यसरी समृद्धि चाख्न त के सुँघ्न पनि पाइँदैन भने विकाससमेत सन्तुलित हुने अपेक्षा रहन्न।

अति भएपछि नागरिकले सरकारको ध्यान तान्न गाउँको पहिचान नै बदल्न थालेका छन्। ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका–१, कुतवनवेसीलाई ‘लुकेको गाउँ’ले परिचित गराउँदैछ। यस्ता गाउँठाउँ नेपालमा हजार होइन, लाखभन्दा बढी छन्। सरकारलाई सायदै यसको महसुस भएको छ।

यही भएर सायद विद्वान्हरू हिर्सम्यान, रोस्टो, फ्लेमिङ र गायकले विकासको असन्तुलित सिद्धान्त प्रस्तुत गरे। यो सिद्धान्तले भन्छ कि विकासको सन्तुलित गति बढाउन सबैभन्दा पहिले लगानी गर्नुपर्छ।

सिद्धान्तले ‘बिग पुस’को परिकल्पनालाई पुष्टि गर्छ भने वास्तविक जीवन अवलोकनमा आधारित हुँदै सार्वजनिक क्षेत्रको महत्त्वलाई मान्यता दिन्छ। जबसम्म सरकारले विकासका हरेक आयाममा नागरिकलाई जोड्दैन, तबसम्म विकासले गति लिन सक्दैन। २०२२ सालदेखि सरकारले थालेको विकेन्द्रीकरण हालको शासकीय व्यवस्था लोकतन्त्रको उद्देश्यसँगै मेल खाने विकासको बाटो हो।

सन्तुलित विकास हुन साधनको बाँडफाँट लाभ-लागतको आधारमा हुनुपर्छ। योजना बनाउनुअघि अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर, योजना बनिरहँदा वा बनेपछि अनुगमन र मूल्यांकन हुँदैनन्, भए पनि प्रभावकारी हुँदैनन्। जनसहभागितादेखि विधिको शासन, सार्वजनिक जवाफदेही हुँदै पारदर्शितासम्मका सुशासनका पक्षहरू सक्रिय बनाउन नसक्नुले नै विकास असन्तुलित हुन्छ।

जसले शासकीय क्रियाकलापमा नागरिकको सहभागिता खोज्छ। आधुनिक आँखाले हेर्ने हो भने विकास, यसको व्यवस्थापन र शक्तिको अभ्यासको त्रिकोणात्मक संगम विकेन्द्रीकरणमा पाइन्छ। जहाँ आमनागरिक सक्रियतापूर्वक सहभागीमात्र हुँदैनन्, उत्तिकै उत्तरदायी पनि हुन्छन्।

विकासमा जनतालाई जोड्ने यो पहिलो काममै सरकारहरू (खासगरी २०४६ सालपछिका) चुकेका छन् भने पर्याप्त विकास गर्ने र त्यो पनि सन्तुलित ढंगले गर्ने काम त कहिले होला ? मानौं, सरकार नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग झापाको कचनकवलमा छ र उसले सगरमाथाको चुचुरो चुम्नु छ।

योजना आयोगको पाँचौं योजना (२०३२–३८ साल) को परिच्छेद ३ मा प्रादेशिक विकास नीति छ। जसमा लेखिएको छ, ‘विकास कार्यहरूलाई केही ठाउँमा सीमित गर्दा धेरै ठाउँमा जनता राष्ट्रिय विकासका मौकाहरूबाट वञ्चित रहने र यसबाट विभिन्न प्रदेशबीच आवश्यक सम्वन्धहरू कायम गर्न नसकी राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थाको एकीकरणमा अवरोध पैदा हुनेछ।’

यसैगरी, ‘जसबाट विभिन्न प्रदेशमा निहीत स्रोत, सम्पदा र तदनुकूल विकास सम्भाव्यताबाट पनि देशले उचित फाइदा उठाउन नसकी प्रादेशिक असन्तुलनको फाटो अरू अभिवृद्धि हुने गुञ्जाइस रहन्छ’ पनि भनिएको छ।

विकासको कच्चा खाका कोरेको नेपालले ६६ वर्षे योजनावद्ध विकासका क्रममा सिधा र पक्का बाटो बनाउन सकेको छैन। बांगोटिंगो बाटोको विकासे यात्रा तय गरेर नेपालीले समृद्धिको स्वप्नभूमिमा कहिले लडीबुडी गर्लान् ?

विकास प्रक्रियालाई समय र परिस्थितिअनुसार गतिशील बनाउन पाँचौं योजनाको मुख्य उद्देश्य नै ‘प्रादेशिक सन्तुलन र एकीकरण’ राखियो। तर यसको परिणाम कहाँ भेटिएको छ र आजसम्म ? राष्ट्रिय योजना आयोग चुक्नु सरकार चुक्नु हो, देश चुक्नु हो। यस्ता कैयौं उदाहरण आँखासामु छन्।

नवौं योजनामा विकास रणनीतिले निरन्तरता नपाएको, मानव साधन विकासमा स्पष्ट धारणा बनिनसकेको, विदेशी सहायतालाई विकासको प्राथमिकताअनुकूल प्रयोग गर्न नसकिएको, विकेन्द्रीकरणको अवधारणा स्पष्ट नभएको, स्थानीय निकायहरूले स्वायत्तता नपाएको, लक्ष्य र योजनाबीच तालमेल नभएकोजस्ता विकासका दर्जनौं चुनौती देखाएको थियो।

सन्तुलित विकास हुन साधनको बाँडफाँट लाभ-लागतको आधारमा हुनुपर्छ। योजना बनाउनुअघि अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर, योजना बनिरहँदा वा बनेपछि अनुगमन र मूल्यांकन हुँदैनन्, भए पनि प्रभावकारी हुँदैनन्। जनसहभागितादेखि विधिको शासन, सार्वजनिक जवाफदेही हुँदै पारदर्शितासम्मका सुशासनका पक्षहरू सक्रिय बनाउन नसक्नुले नै विकास असन्तुलित हुन्छ।

कृषिप्रधान मुलुक भएका कारण पनि कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा सरकारहरू चुक्नु हुँदैनथ्यो। नवौं योजनामा लेखिएका वाक्य ‘पिछडिएका क्षेत्रहरूको विकास भौगोलिक रूपमा विकट भई पूर्वाधारको निर्माण हुन नसकेको देशको एउटा ठूलो भूभाग आर्थिक सामाजिक रूपले पनि पछाडि परेको छ’ १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षा हुञ्जेल उही हालतमा छ।

विकासको कच्चा खाका कोरेको नेपालले ६६ वर्षे योजनावद्ध विकासका क्रममा सिधा र पक्का बाटो बनाउन सकेको छैन। बांगोटिंगो बाटोको विकासे यात्रा तय गरेर नेपालीले समृद्धिको स्वप्नभूमिमा कहिले लडीबुडी गर्लान् ?