काठमाडौं : निर्वाचन कानुनले फौजदारी सजाय पाएका र भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक्दैन। चुनाव जितेपछि भने भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेकाहरूको सांसद पद निलम्बन हुन्छ। फौजदारी सजाय पाएका व्यक्तिले सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। यस्ता आरोप लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न किन नरोकेको ?
निर्वाचन आयोगमाथि चौतर्फी उठेको प्रश्न यही हो। त्यसैकारण आयोगले अब उम्मेदवार बन्न प्रहरी रिपोर्ट (चारित्रिक प्रमाणपत्र) अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्दैछ।
आयोगले निर्वाचन ऐनमा यस्तो व्यवस्था राख्नका लागि मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिए। अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा उनले उक्त ऐनमा संशोधन मस्यौदा बनिरहेको बताए। ‘स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई नियाल्दा उम्मेदवारहरूको योग्यतामा कानुनीरूपले प्रश्न उठ्दै आएका छन्,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘जनताले चुनेका प्रतिनिधि शपथग्रहण गर्नासाथ निलम्बन हुनु परेको अवस्था छ। हत्या आरोप लागेकाहरू जितेर पनि भाग्नुपर्ने अवस्था देखियो। पेस गरेका नक्कली प्रमाणपत्र (नागरिकता लगायत)का कारण समस्या नै देखियो।’ यस्तै समस्याका कारण अब प्रहरी रिपोर्ट पहिले नै अनिवार्य हुनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्।
म उम्मेदवारका लागि योग्य छु भन्ने कुरा जनाउन अब प्रहरी रिपोर्ट पनि आवश्यक देखियो। यसो भएमा जनताले चुनेका उम्मेदवार पुनः निलम्बन हुने र थुनामा पर्ने अवस्था कम आउँछ।
दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
राज्यकोषको ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्वाचन गर्दा पनि जनताले छानेका प्रतिनिधिले जनताको आवाज बोल्न नपाउने र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखद् भएको थपलियाले बताए। ‘यो अवस्थालाई अब बन्ने कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आयोगको बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा बनाउने काम आन्तरिक रूपमा भइरहेको छ।’
मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। ‘सम्भवतः चैत १५–२० भित्र नयाँ व्यवस्थासहितको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पेस गर्छौं। ऐनमाथि छलफल भइरहँदा नियमावली तयारीको पनि काम गर्छौं,’ उनले भने। आयोगले स्थानीय तहको वडा सदस्यदेखि केन्द्रको सांसद बन्नलाई प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्यको व्यवस्था ऐनमा राख्न आयोगले सिफारिस गर्न लागेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
हुन पनि, अदालतबाट कैद तथा जरिवानाको सजाय पाएर पनि चुनाव जितेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी जेल चलान भएका छन्। बिहीबार बाँकेबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई प्रहरीले शुक्रबार बिहानै जिल्ला अदालत कैलालीमा बुझाएको थियो। अदालतबाट कैदी पुर्जी बुझेर चौधरी कारागार चलान भएका हुन्।
यस्तै, अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिमा प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले चितवन– २ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरिदियो। यसैकारण उनले गृहमन्त्री पदबाट हात धुनु पर्यो। त्यसैगरी महोत्तरी– १ का सांसद लक्ष्मी महतोले शपथ लिए पनि भूमिगत छन्। उनीमाथि मधेस आन्दोलनको क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्याको आरोपमा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा चलिरहेको छ। अदालतको फरार सूचीमा रहेका उनलाई पक्राउ गर्न सदनमै कुरा उठेपछि उनी सदन छाडेर लुकिबसेका छन्।
मनाङबाट विजयी कांग्रेस सांसद टेकप्रसाद गुरुङ निलम्बनमा छन्। उनीमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। ‘कुनै पनि पदाधिकारीहरू निर्वाचित भइसकेपछि पदभार ग्रहणबाट वञ्चित गर्नुभन्दा उम्मेदवार बन्नमै रोक लगाउनु उचित हो,’ थपलियाले भने, ‘त्यसैकारण प्रहरी रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ।’ निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा उम्मेदवार आफैंले प्रहरी रिपोर्ट ल्याएर योग्यता प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
