के हो तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यता ?

काठमाडौं : विदेशी तरकारीले नेपाली बजार ओगट्दा आफ्ना उत्पादनले मूल्य नपाएको बिरोधमा केही दिनअघि चिवतनका किसानले सडकमा तरकारी फाले। उनीहरूको आक्रोश थियो, ‘बजारमा विदेशी तरकारीलाई प्राथमिकता दिइयो। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको खरिद भएन। सरकार पनि यो विषयमा गम्भीर बनेन।’ 

चितवनको यो घटना नयाँ होइन। केही समयअघि पनि विभिन्न जिल्लाका किसानले तरकारी र दूध सडकमा पोखेर किसानले बेहोरेको घाटा सुनाएका थिए। केही दिन चर्चा र बहस भयो। घटना सेलायो। पुनः चितवनका किसानले सडकमा आएर पीडासँगै तरकारी पनि पोख्नुपर्‍यो। सरकारले मुलुकभित्रै उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता नदिँदा आयातीत वस्तुले बजार ओगटेका छन्। विज्ञ भन्छन्, ‘कृषिप्रधान मुलुकमा किसान पीडा बोकेर सडकमा उत्रनु दुःखको कुरा हो।’

खाद्य अभियन्ता उद्धव अधिकारी सरकारले साना तथा सिमान्तकृत किसानको उत्पादन सानो हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँछन्। तर, राज्यले भने किसानलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर भनेको जस्तो देखिएको उनको तर्क छ। यो कुरा सम्भव नभएको उनले बताए। 

१ सय ५० भन्दा बढी मुलुकबाट नेपालमा कृषिउपज आउँछन्। भारतमा किसानका अधिकांश बालीमा ९९ देखि शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। त्यति ठूलो अनुदानमा उत्पादन भएको वस्तुमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। भारतले उच्च गुणस्तरको वस्तुलाई उच्च मूल्यमा अन्य मुलुकमा बेच्ने गरेको छ। फ्याल्दा पनि फरक नपर्ने खालका, कमसल वस्तु मात्रै नेपालमा पठाउने पुरानै समस्या रहेको अभियन्ता अधिकारी बताउँछन्। तर, नेपालमा मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेका गुणस्तरीय वस्तुले बजारमा मूल्य पाएको छैन।

सरकारले अब नेपाली उत्पादनलाई महत्व दिन अनुदान दिनेदेखि उत्पादनको वातावरण तय गरेर बजार मूल्य तथा प्राथमिकता राख्न उनले सुझाव दिए। ‘सरकारले मल र बीउ समयमा नै र प्रविधिक ज्ञान दिएर बजारसम्म उत्पादनलाई पुर्‍याउने र समर्थन मूल्य कायम गरेर किसानलाई साथ दिनुपर्‍यो। साथै विदेशबाट ‘सी’ ग्रेडका वस्तुहरू भित्र्याउनु भएन। उच्च कर लगाएर तीनलाई निरुत्साहन गर्नुपर्‍यो।’ 

आफूले उब्जाएको तरकारी नबिकेपछि शुक्रबार चितवनको नारायणगढस्थित सडकमा पोखाएर प्रदर्शन गर्दै किसान । तस्बिर : अनिल ढकाल

किसानलाई पहिला बालीमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनाउन पनि उनले सुझाव दिए। ‘सरकारले स्थानीय तहमा किसानका लागि हाटबजार लगायतको प्रवर्द्धन गर्नुपर्‍यो,’ उनले थपे ‘मूल्य सुनिश्चितता गरिदिनुपर्‍यो। उत्पादनमा लागत घटाउनका लागि सरकारले उच्च अनुदान दिएर मूल्य र बजारको वातावरण बनाउनुपर्‍यो।’

आयातीत तरकारीलाई बजारमा प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक उत्पादन बिक्री नभएको किसानको गुनासो छ। चितवनको घटनापछि सरोकार निकायको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। किसान आन्दोलित भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरू सबैसँग यसबारे छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। उनकाअनुसार भन्सार बिन्दुहरूबाट भन्दा अनौपचारिक रूपमा नाकाबाट सस्तोमा तरकारी भित्रिँदा नेपालको उत्पादनले मूल्य नपाएको अनुमान गरिएको छ। नाकाबाट अवैध रूपमा तरकारी भित्रिँदा नेपालको उत्पादनलाई समस्या पारेको उनी बताउँछन्।

उनले भने, ‘नियमित ‘कन्साइमेन्ट’लाई हेर्दा माघ १६ देखि यता वीरगन्ज नाकाबाट अनौपचारिक रूपमा बढी तरकारी भित्रिएको छ। १०–५ बजेसम्मको मात्रै क्वारेन्टाइन सेवा हुन्छ। यो समयमा आयात भएको तरकारी प्रणालीअनुसार भित्रिएको हुन्छ। यसबाहेकको तरकारी भन्सार छलेर आएकाले सस्तोमा चोरी वस्तु भित्रिएको पाइएको छ।’

• बिक्री नभएपछि तरकारी सडकमा,किसान आन्दोलित
• सडकमा पोखिएको किसानको पीडा
• लागत उठाउनै धौ–धौ

ठूलो गोलभेंडा करिब ९० प्रतिशत भारतबाट आयात भएको छ। तर, प्रणालीबाट आएकाको गुणस्तर मापन गरेर मात्रै पठाउने भएकाले यसरी आएको तरकारीले फरक पारेको छैन। तर, अपरझट प्रणालीबाहिरबाट आएकाले नेपाली तरकारीको मूल्य अवमूल्यन हुने गरेको उनको ठहर छ। अब सरकारले यसमा प्राविधिक अवरोधहरू नलगाएसम्म समस्या नियन्त्रण हुन नसक्ने उनले बताए। 

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)मा पनि संलग्न छ। नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापार सन्धिहरू पनि भएका छन्। यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब बोर्डरबाट डकुमेन्टसहित भित्रिएकालाई अनुगमन गर्न मोबाइल टिम बनाउन मन्त्रालयले जरुरी ठानेको सचिव शर्मा बताउँछन्। उनले भने, ‘यसैबारे मन्त्रालयले आइतबार वर्कआउट गरेर सोमबार (आज) अर्थमन्त्री, मुख्य सचिवसँग छलफल गरेर तयारी गर्नमा जुटेका छौं। कृषि मन्त्रालयले मात्रै नभई द्विपक्षीय व्यापारको कुरा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सरोकार हुन्छ। यसैले समग्रमा यो विषयबारे अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न लागेका छौं।’ यद्यपि नाकामा अनुगमनमा कडाइ गर्न मोबाइल टिम पहिल्यैदेखि खटाउने भनिए पनि बजेट र जनशक्तिको अभावले गर्न नसकेको उनले सुनाए। 

भारतको तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत बढी छ। भारत सरकारले बढी सहुलियत दिने भएकाले सस्तो मूल्यमा नेपाल आउने गरेको देखिन्छ। कतिपय व्यापारीले नेपालमा नियमित आपूर्ति नहुने भएकाले भारतबाटै ल्याएकाले पनि नेपाली उत्पादन छायामा परेको उनको अनुमान छ। तर, अहिलेको मुख्य कारण भने औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रूपमा भित्रिएको तरकारीले नेपाली उत्पादनले आयातमा व्यापक अनुगमन गर्न जरुरी भएको र सिन्डिकेटसमेत लगाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए।

भन्सार बिन्दुमा तरकारी आयातलाई नियन्त्रण गर्दा उच्च नेतृत्वबाटै विरोधसमेत आएको उनले बताए। अब नेपालमा हुने उत्पादनलाई समयअनुकूल विविधीकरण गर्नुपर्ने सचिव डा.शर्माको तर्क छ। ‘अहिले उत्पादन विविधीकरणका लागि प्रदेशगत योजना छ। तर, केन्द्रीय रूपमा छैन। सात प्रदेशमै एउटै वस्तुलाई प्राथमिकता दिँदा सबैले ठाउँका एउटै वस्तुले बजार मूल्य नपाएको हुनसक्छ। यसको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट भएको बताउँछन्।

बर्सेनि अर्बौंको तरकारी आयात

नेपालमा हरेक वर्ष तरकारीको उत्पादन बढिरहेको छ। तर, पनि आयातमा कमी आएको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विगत एक दशकको अवधिमा तरकारी उत्पादन औसत २.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। मन्त्रालयको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तरकारी उत्पादन ०.७८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल ३९ लाख रुपैयाँ ९३ हजार १ सय ६७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। 

किसानको उत्पादन दिनप्रति दिन बढ्दै जाँदा पनि आन्तरिक उत्पादनले मूल्य पाएको छैन। किनभने बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको तरकारी छिमेकी मुलुकहरूबाट आयात हुने गरेको छ। सस्तो मूल्यमा आयात हँुदा आन्तरिक उत्पादनले बजारमा स्थान नपाएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म अर्थात् पुससम्ममा १७ अर्ब ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। 

भन्सार बिन्दुहरूबाट भन्दा अनौपचारिक रूपमा नाकाबाट सस्तोमा तरकारी भित्रिँदा नेपालको उत्पादनले मूल्य नपाएको अनुमान छ। समस्या समाधान गर्न छलफल गरेर तयारी गर्नमा जुटेका छौं। 
डा.गोविन्दप्रसाद शर्मा, सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति स्पष्ट छ। देखिएका समस्याको पहिचान गरेर चाँडै समाधान गर्नेछौं।
मधुकुमार मरासिनी, सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

सरकारले मल, बीउ समयमा नै र प्रविधिक ज्ञान दिएर बजारसम्म उत्पादनलाई पुर्‍याउने र समर्थन मूल्य कायम गरेर किसानलाई साथ दिनुपर्‍यो। साथै विदेशबाट ‘सी’ ग्रेडका वस्तुहरू भित्र्याउनु भएन। उच्च कर लगाएर तीनलाई निरुत्साहन गर्नुपर्‍यो।
उद्धव अधिकारी, खाद्य अभियन्ता